हा कायदा १ डिसेंबर २०१६ पासून अमलात आला आहे.
ह्या कायद्याप्रमाणे काही अमुलाग्र बदल घडून आले आहेत. यापूर्वी बँकांचे पैसे वसूल होण्यात अनंत अडचणी येत होत्या. बँका कर्जदारांच्या पाठीमागे अहोरात्र धावत होते –अगदी शब्दशः
पण आता –आपले अर्थमंत्री श्री जेटली यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता ह्या कायद्यामुळे परिस्थिती उलट झाली आहे. कर्जदार बँकांच्या पाठीमागे पैसे घेऊन किंवा पैसे देण्याची ऑफर घेऊन धावत आहेत. Bank defaulters cannot get away for long: Arun Jaitley – The Economic Times
हा कायदा अमलात येण्यापाठीमागे काही पार्श्वभूमी आहे. बँकांनी दिलेली कर्जे वसूल होण्यात केवळ अडचणीच येत होत्या असे नाही तर त्यामुळे बँका तोट्यात देखील येत होत्या व आहेत. कारण जी कर्जे अनुउत्पादित आहेत त्या कर्जावर व्याज तर लावता येत नाहीच शिवाय मुद्दल वसूल होण्यात शंका उपस्थित झाल्यामुळे रिझर्व बँकेच्या नियमामुळे मुद्दलावर देखील तरतुद कारवाई लागत आहे. अर्थातच ही तरतुद बँका कुठून करतात तर साहजिकच नफ्यातून. त्यामुळे नफा कमी होतो. पण नफा होत नसेल व आधीचाच संचित तोटा असेल तर साहजिकच तोट्या मध्ये वाढ होत जाते.
वसुली न झाल्यामुळे व तोटा वाढत गेल्यामुळे [ कारण दरवर्षी नवीन भर अनुउत्पादित कर्जात पडत जातेय तसेच जी कर्जे अनुउत्पादित झाली होती त्यावर तरतुद वाढत्या दराने करावी लागत आहे उदाहरणार्थ ज्या वर्षी कर्ज अनुउत्पादित होते त्यावर्षी समजा तरतुद १०% असेल तर पुढील वर्षी —परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही तर —-हीच तरतुद २०% होऊ शकते —] . अशा परिस्थितीत ह्या तोट्याची भरपाई कुठून केली जाते तर बँकांचे जे भांडवल आहे त्या भांडवलातून. म्हणजे समजा एखाद्या बँकेचे भांडवल १००० कोटी आहे व संचित तोटा २०० कोटी आहे. तर प्रत्यक्षात भांडवल उरते ८०० कोटी रुपये. तसेच पूर्वी समजा ही बँक १०५०० कोटी रुपये कर्ज देऊ शकत असेल तर —[ Capital Adequacy Ratio —-CAR ) १०.५ % गृहीत धरून. तर कमी झालेल्या भांडवलामुळे [ रुपये ८०० कोटी ] आपण असे म्हणू शकतो की त्यावर फारतर बँक १०.५% दराने ८४०० कोटी रुपये कर्ज देऊ शकेल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला कर्ज पुरवठा २१०० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस खीळ बसणार आहे. अशा तऱ्हेची सर्व बँकांची माहिती आपण एकत्रित केली तर त्याचे भयावह चित्र समोर येते.
सर्व बँकांची मिळून एकूण अनुउत्पादित कर्जे सप्टेंबर २०१८ कमी झाली आहेत असे म्हणण्यात येते व असे सांगण्यात येते की हे प्रमाण १०.८% एवढे आहे. reserve bank of india: Bank GNPAs improved to 10.8 pc; net NPAs to 5.3 pc in September: RBI – The Economic Times—-
साहजिकच आहे की बँकांना कर्ज पुरवठा करण्यास मर्यादा पडत आहेत व त्यामुळे आहे त्या उद्योग व्यावसायिकाना तसेच नवीन उद्योजकांना कर्ज पुरवठा करण्यात बँका अपयशी ठरत आहेत व त्यामुळे अर्थव्यवस्था जेवढ्या प्रमाणात वाढावयास हवी तेवढी वाढत नाही व त्यामुळे बरेंच प्रश्न उद्भवत आहेत. महत्वाचा प्रश्न म्हणजे वरील कारणामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत व असंतोष निर्माण होत आहे. म्हणून सर्वप्रथम कर्ज वसुली हा महत्वाचा प्रश्न बनला आहे.
पूर्वी बरेच प्रयत्न कर्ज वसुली साठी झाले — पुढील भाग लवकरच
aniltikotekar4sme.com 