नवे वळण — महाराष्ट्र टाइम्स

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे देशभर वाद, वावटळी आणि वादळे निर्माण करणारा हा प्रश्न नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे.

रोटी, कपडा आणि इंटरनेट -महाराष्ट्र टाइम्स

देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय आणि त्याची इंटरनेट या नव्या युगाच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम असलेले हत्यार यांची सांगड नेहमीच चर्चेत राहिलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली आहे. नागरिकाचे अभिव्यक्ती

सर्वोच्च; पण संदिग्ध! |लोकसत्ता

इंटरनेट सेवांवर सरसकट बंदी घालण्याआधी मर्यादित नियंत्रणाचा मार्ग चोखाळणे शक्य का नाही, हे आधी सरकारला दाखवून द्यावे लागणार आहे. जमाव बंदीबाबतही, ‘कायदा व सुव्यवस्था’ हे

1 2 3 59