मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याच्या ट्रम्प यांच्या क्षुद्र राजकारणासाठी निधीच मिळू न देणाऱ्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाची सध्या सरशी झाली आहे..
विरोधी डेमॉक्रॅटिक पक्षाने अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे नाकारल्यामुळे अमेरिकेत नित्याचे सरकारी खर्चही होऊ शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. तरीही अमेरिका फक्त अमेरिकनांचीच, हा स्थलांतरविरोधी हेका ट्रम्प सोडत नाहीत. विरोधी पक्षीयांची ताकद सभागृहांतही वाढल्याने आता ट्रम्प यांची अडचण होणारच..
सारे जग नव्या वर्षांच्या स्वागतात मश्गूल असताना अमेरिकेतील अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र या आनंदापासून वंचित राहावे लागले. याचे कारण सत्ताधारी रिपब्लिकन आणि विरोधी डेमॉक्रॅट्स या पक्षांच्या साठमारीत सरकारी खर्चावर पूर्णपणे निर्बंध आले असून अध्यक्ष ट्रम्प यांची अवस्था सहन करावे लागते आणि सांगावेही लागते अशी झाली आहे. म्हणजे आपल्याकडे समजा संसदेने अर्थसंकल्प वा लेखानुदान जर मंजूरच केले नाही तर सरकारला ज्याप्रमाणे कोणत्याही कामासाठी पसा खर्चच करता येणार नाही, तसे अमेरिकेत घडले आहे. हे का झाले आणि पुढे काय, हे समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुका आणि गुरुवारी- ३ जानेवारीस होणारे शपथविधी यांचा विचार करावा लागेल.
अमेरिकेत दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. अध्यक्षीय निवडणुकांच्या दोन वर्षे आधी तेथे मध्यावधी निवडणुकांची प्रथा आहे. या निवडणुका गेल्या महिन्यात, ७ नोव्हेंबरला झाल्या. त्यापैकी एका निवडणुकीचा निकाल रिपब्लिकन पक्षाविरोधात गेला. सत्ताधारी डोनाल्ड ट्रम्प हे त्या पक्षाचे. त्यामुळे त्यांना हा राजकीय फटका होता. या मध्यावधी निवडणुकांत अमेरिकी सदनाच्या दोन्हीही सभागृहांसाठी मतदान होत असते. यात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज म्हणजे प्रतिनिधी सभेचे ४३५ सदस्य निवडले जातात तर सेनेटच्या शंभरपैकी एकतृतीयांश सदस्यांची यात निवड होते. ही प्रथा आपल्या राज्यसभेसारखीच. म्हणजे लोकसभेप्रमाणे आपली राज्यसभा पूर्णपणे नव्याने निवडली जात नाही. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात तर राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत सहा वर्षांची असते. त्यामुळे दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे एकतृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्यासाठी निवडणुका घेतल्या जातात. अमेरिकेतही तसेच होते. तेथे सेनेटमध्ये बहुमतासाठी ५१ सदस्यांची गरज असते तर प्रतिनिधीसभेत २१८. विद्यमान परिस्थितीत प्रतिनिधीसभेतही ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्या पक्षाची सदस्य संख्या २४० इतकी होती तर डेमॉक्रॅटिक पक्षाकडे १९५ इतके सदस्य होते. याचा अर्थ या सदनात बहुमतासाठी डेमॉक्रॅटिक पक्षास किमान २३ जणांची गरज होती. परंतु मध्यावधी निवडणुकीत प्रत्यक्षात ३५ पेक्षा अधिक जागांवर डेमॉक्रॅट्स विजयी झाले. याचा अर्थ सदनात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत झाले. म्हणजे आपल्याकडे लोकसभेत भाजपचे तर राज्यसभेत काँग्रेसचे बहुमत असावे तसेच. फक्त फरक इतकाच की आपल्या राज्यसभेस काहीही वित्त अधिकार नाहीत. राज्यसभा अर्थसंकल्प रोखू शकत नाही. पण अमेरिकेत प्रतिनिधीसभेस वित्ताधिकार असतात आणि सरकारचा अर्थसंकल्प हे सदन रोखून धरू शकते.
तेच नेमके आता झाले आहे. या प्रतिनिधीसभेच्या नेत्या नॅन्सी पलोसी या डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या. तसेच कडव्या ट्रम्प विरोधक. ट्रम्प यांची जुनाट, मागास धोरणे पलोसीबाईंना अजिबात मान्य नाहीत. अमेरिकेत रिपब्लिकन्स हे प्रतिगामी, धर्मसत्तेपुढे शरणागती पत्करणारे असे आहेत तर डेमॉक्रॅट्स पुरोगामी, विज्ञानवादी आणि उदारमतवादी आहेत. त्यामुळे या पक्षांतील लढा हा सनातन आहे. त्यात ट्रम्प यांच्यासारखी वाचाळ, स्त्रियांना दुय्यम लेखणारी व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडली गेल्याने पलोसी अधिकच चवताळलेल्या आहेत. बाई मोठय़ा खमक्या. याआधीही त्यांच्या राजकारणाचा तडाखा त्यांच्याच पक्षाचे बराक ओबामा यांनीही अनुभवलेला आहे. आता विद्यमान अध्यक्षांवर ती वेळ आली आहे. याचे ताजे कारण म्हणजे ट्रम्प यांचे स्थलांतरितांविषयीचे धोरण. ते आपल्याकडील काही राजकीय पक्षांचे शोभावे इतके मागास आहे. अमेरिका फक्त अमेरिकनांची, त्यातही गोऱ्या अमेरिकनांची असे ट्रम्प यांना वाटते. या क्षुद्र दृष्टिकोनामुळेच त्या देशातील नागरिकांच्या एका समूहाने त्यांना डोक्यावर घेतले. याच त्यांच्या राजकारणाचा पुढचा भाग आता त्या देशास अनुभवास येतो.
तो आहे स्थलांतरितांवर बंदी घालणे. वास्तविक मुंबई असो वा न्यूयॉर्क. कोणत्याही प्रदेशात स्थलांतर होते ते काही निर्वात पोकळीत नव्हे. तो समसमासंयोगाचा भाग असतो. या शहरांना अल्पदरात मजूर हवे असतात तर अन्य प्रांतांतील मजुरांना कितीही मजुरी मिळो, पण हातास काम हवे असते. त्यामुळे अन्य प्रांतीय या शहरांत येतात. अमेरिकेत हे गेली कित्येक दशके सुरू आहे. पण ट्रम्प आता दरवाजे बंद करू पाहतात. त्याचाच एक मार्ग म्हणजे त्यांना अमेरिका आणि मेक्सिको यांच्या सीमेवर भिंत उभारायची आहे. अमेरिकेत मेक्सिकोमाग्रे येणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण अर्थातच मोठे आहे. पण ते रोखण्यासाठी भिंत हा काही मार्ग नव्हे. पण ट्रम्प यांना हे मंजूर नाही. इस्रायलने ज्याप्रमाणे पॅलेस्टिनी सीमेवर भिंत उभारून आपल्या क्षुद्र राजकारणाचे दर्शन घडवले त्याचप्रमाणे ट्रम्प आता मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारू पाहतात. प्रत्यक्षात ही भिंत उभारल्याने ना इस्रायलमध्ये शांतता निर्माण झाली ना ती मेक्सिको सीमेवरील भिंतीमुळे अमेरिकेत होईल. डेमॉक्रॅट्स आणि पलोसी यांचे हेच म्हणणे आहे. जोपर्यंत त्यांच्या म्हणण्यास सत्तेचा आधार नव्हता, तोपर्यंत त्यांची ही भूमिका दुर्लक्षिली गेली. आता ते शक्य नाही.
कारण प्रतिनिधीगृहात पलोसी यांनी या भिंतीसाठी अतिरिक्त खर्च मंजूर करायलाच नकार देऊन ट्रम्प यांची मोठी अडचण केली. हे प्रकरण २२ डिसेंबरपासून सुरू आहे. वास्तविक नाताळाच्या आधी ट्रम्प यांना यातून मार्ग काढता आला असता. पण ही कोण बया मला अडविणार, असा त्यांचा आविर्भाव. त्यामुळे ते स्वस्थ बसले आणि तोंडघशी पडले. कारण पलोसीबाईंच्या निर्धारामुळे प्रतिनिधी सभागृहातून ट्रम्प यांच्या स्वप्नातील प्रकल्पासाठी निधी तर मंजूर होऊ शकलाच नाही. पण घरखर्चासाठी जी रक्कम लागते तीदेखील मंजूर होऊ शकली नाही. परिणामी वॉशिंग्टनच्या रस्त्यांवरच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपासून अनेकांचे वेतन होऊ शकले नाही. अशा तऱ्हेने केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरच्या मिळून तब्बल सात लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नाताळ आणि नववर्ष दिन हा विवंचनेतच गेला. अशा वेळी यातून मार्ग काढायचा सोडून ट्रम्प व्हाइट हाऊसमध्येच राहिले. आपण नाताळाच्या सुटीसाठी बाहेर गेलो नाही, हीच काय ती त्यांची मिरवण्याची बाब.
या पार्श्वभूमीवर येत्या गुरुवारी, ३ जानेवारीस कॅलिफोर्नियाच्या प्रतिनिधी पलोसी आणि न्यू यॉर्कचे चक शूमर यांचे सदनाचे नेते म्हणून शपथविधी होतील. त्याच वेळी ट्रम्प यांना भिंत नाकारून अन्य खर्चासाठी रक्कम मंजूर करण्याचा पर्याय या दोघांनी सादर केला असून त्यावर गुरुवारनंतर मतदान होईल. ही भिंत ज्या खात्याकडून बांधली जाणार आहे त्या होमलँड सिक्युरिटी, म्हणजे अंतर्गत सुरक्षा, या मंत्रालयास फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत नियमित खर्चासाठी जी रक्कम लागते ती या प्रस्तावात मंजूर केली जाईल. परंतु त्याव्यतिरिक्त अधिक रक्कम मात्र दिली जाणार नाही. असे केल्याने सरकार ठप्प झाल्याचा आरोप ट्रम्प यांना डेमॉक्रॅट्सवर करता येणार नाही, असा पलोसी यांचा कयास आहे.
काहीही असो. पण मेक्सिको सीमेवर भिंत हा ट्रम्प यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असून त्यापासून ते मागे हटतात की विरोधी डेमॉक्रॅट्सना माघार घ्यावी लागते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. राजकारण हे भिंती पाडण्यासाठी असते. नव्याने बांधण्यासाठी नव्हे, हेच ठाऊक नसलेला नेता सर्वोच्च पदी बसला की असेच होणार.
via Editorial on construction of a wall on the border of Mexico | पाडणे की बांधणे? | Loksatta