नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या तीन लाख कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासण्यात येणार आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर विभागाला याबाबत आदेश दिला आहे. नोटाबंदीच्या काळात या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केले होते. तसेच, त्यांच्यावर करचुकवेगिरीचाही आरोप आहे. या कारणास्तव या कंपन्यांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली होती.
चालू आर्थिक वर्षात १२ लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर संकलित करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने आखले आहे. मात्र हे उद्दिष्ट ८५ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीडीटीने प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना करसंकलनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून या कंपन्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कंपन्यांवर कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने बंदी घातली त्या काळातील त्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासले जावेत, या कालावधीत या कंपन्यांनी बँक खात्यात किती पैसे भरले वा काढले याची माहिती घ्यावी, तसेच, नोटाबंदीनंतरच्या काळात या कंपन्यांचे बँक व्यवहार कसे होते हेदेखील तपासले जावे, असे निर्देश सीबीडीटीने देशभरातील प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या कंपन्यांचे व्यवहार शोधून काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्या, अशी सूचनाही सीबीडीटीने केली आहे.
अनेक कंपन्यांवर संशय
यातील अनेक कंपन्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार तसेच, करचुकवेगिरी केल्याबाबत सीबीडीटीला खात्री आहे. असे प्रकार उघडकीस आल्यास या कंपन्यांविरोधात प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच, ही कारवाई करणे शक्य व्हावे यासाठी एनसीएलटीच्या (राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण) माध्यमातून त्यांना कारवाईसाठी तात्पुरते नोंदणीकृत केले जाईल, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
aniltikotekar4sme.com 