अर्ध्यावर मोडलेला डाव… – |श्री मनोहर पर्रीकर –महाराष्ट्र टाइम्स

भारतात राजकीय नेत्यांसाठी साठी उलटल्यानंतरचा काळ हा बहुधा अधिक बहराचा असतो. त्या दृष्टीने गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर गोपाळकृष्ण प्रभू-पर्रीकर हे गोव्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात आणखी दीड दशक तळपत राहिले असते. पण एक वर्षापूर्वी स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचे निदान झाल्यापासून त्यांची प्रकृती सतत वर-खाली होत राहिली. पणजी, मुंबई, दिल्ली आणि न्यूयॉर्क अशा सर्व ठिकाणी घेतलेले उपचार हे निष्फळ ठरले आणि शेवटच्या दिवसापर्यंत मुख्यमंत्री म्हणून कारभार हाकणाऱ्या पर्रीकरांनी प्रत्यक्ष रणांगणातूनच अखेरचा निरोप घेतला. पोटात दुखण्याचे निमित्त होऊन झालेल्या तपासणीत कर्करोग निष्पन्न झाला. त्यानंतर गेले वर्षभर पर्रीकर यांनी ज्या निर्धाराने गोव्याचा कारभार हाकला, अर्थसंकल्प मांडला, प्रसंगी नाकातली नळी सांभाळत पुलांच्या किंवा इतर विकासकामांची पाहणी केली आणि स्मितहास्य मावळू न देता मृत्यूशी झुंज दिली, ती जिद्द विलक्षण होती. मृत्यू पावला पावलाने झडप घालत असताना कामावरची निष्ठा मावळू न देणे, ही सहजी जमणारी बाब नसते. त्यासाठी चिवट, झुंजार मन लागते आणि ध्येयावरचा विश्वासही अभंग असावा लागतो. ती पुंजी पर्रीकरांकडे विपुल होती आणि म्हणूनच त्यांनी कधी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडे वेदना होत असल्याची तक्रार केली नाही. तसे पाहिले तर, गोव्याचा कारभार हा संरक्षण खात्याच्या कारभाराच्या तुलनेत कमी गुंतागुंतीचा होता. संरक्षण खात्याचे आव्हान यशस्वीपणे पेलून दाखवलेल्या पर्रीकरांसाठी तर तो सोपाही होता. पण राजकीय अपरिहार्यता म्हणून त्यांनी गोव्यात परतणे पत्करले. त्यांना व्यक्तिश: गोवा खूप आवडायचा आणि राजधानी दिल्लीत त्यांचे मन रमले नाही. दिखाऊ दरबारी मित्रही जमवता आले नाहीत. मात्र, पर्रीकरांनी संरक्षण खात्याचा कारभार मध्येच सोडणे, योग्य झाले का, याचा परामर्श संरक्षण आणि राजनीतिज्ञ पुढे घेतील तेव्हा हे उचित झाले नाही, असा निर्वाळा त्यांना द्यावा लागेल. संरक्षण खाते स्वीकारून राज्यसभेवर पर्रीकर गेले, तेव्हा ‘मला खात्याचा अभ्यास करण्यासाठी दोन महिने द्या’ असे ते म्हणाले होते. या दोन महिन्यांनंतर पर्रीकरांनी संरक्षण खात्यात इतके मूलभूत, दूरदर्शी आणि व्यापक काम सुरू केले की, त्यांची वाट सोडली नाही तर या खात्याचा कारभार पुढची अनेक वर्षे उत्तम चालू शकेल. ‘वन रँक वन पेन्शन’चा अनेक दशके चिघळलेला प्रश्न तर त्यांनी सोडवलाच पण तीनही दलांचे आधुनिकीकरण, शस्त्रखरेदीचे स्वच्छ व्यवहार, शस्त्रसज्जतेमधील स्वावलंबन, भविष्यातील संरक्षण दलांचे स्वरूप आणि वेगाने निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती.. अशा अनेक विषयांना त्यांनी एकदम हात घातला. सोमवार ते शुक्रवार संरक्षण खात्याचे दररोज १८-१८ तास काम आणि शनिवार आणि रविवार गोव्याकडे लक्ष, असे तीन वर्षे त्यांनी अतोनात परिश्रम केले. संरक्षण खात्याचे बजेट मोठे दिसत असले तरी दरवर्षी ते खर्च झाले नाही तर पैसे परत जात. प्रत्यक्षात शस्त्रखरेदी आणि चाचणीची प्रक्रिया कित्येक वर्षे चालते. संरक्षण खात्यासाठी एक विशिष्ट जीप खरेदी करण्याचे प्रकरण अनेक दशके कसे रेंगाळले होते, हे पर्रीकर सांगत. त्यामुळे, संरक्षणातील तरतूद वापरली न गेल्याने रद्द होऊ नये, हा आग्रह त्यांनी धरला. जगभरात शस्त्रोत्पादक आणि बलाढ्य शस्त्रविक्रेते मोजकेच असल्याने एकीकडे त्यांच्याशी स्वच्छ व्यवहार करणे आणि दुसरीकडे, ते आधीच काळ्या यादीत गेले असतील तर त्या संकटातून मार्ग काढणे, हे आव्हान पर्रीकरांइतके क्वचितच एखाद्या संरक्षणमंत्र्याने पेलले असेल. त्यामुळेच, तीन वर्षांच्या काळात कित्येक लाख कोटी रुपयांची खरेदी त्यांनी मार्गी लावली आणि तरी त्यांच्यावर बोट रोखण्याची हिंमत कुणाला झाली नाही. अगदी राफेल प्रकरणातही पर्रीकरांवर कुणी आरोप केले नाहीत. हे स्वच्छ आणि निष्कलंक चारित्र्य हेच त्यांचे सर्वांत मोठे भांडवल होते. त्यांचा साधेपणा, जेवणाच्या रांगेत उभे राहणे किंवा सामान्य माणसासारखा प्रवास करणे.. या बाबींचे अनेकांना अप्रूप वाटे, याचे मुख्य कारण आपली राजकीय संस्कृतीच काही दशकांत झपाट्याने घसरत गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्रीकर हिऱ्यासारखे चमकून उठत. मात्र, याहीपेक्षा आपली सारी बुद्धी, शक्ती आणि हातातला अवधी निस्पृहतेने केवळ देशाच्या कामी लावण्याची पर्रीकरांची तत्त्वनिष्ठा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नेत्यांच्या जातकुळीतील होती. मनोहर पर्रीकरांना आणखी काही वर्षे मिळाली असती तर त्यांनी कर्तबगारीची नवी शिखरे गाठली असती. अर्थात, त्यांचा हा ‘अर्ध्यावर मोडलेला डाव’ पुढच्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील, यात शंका नाही.