ब्लॅक लिस्टेड असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्यामुळे दावा नाकारणाऱ्या न्यू इंडिया इन्शूरन्स कंपनीला ग्राहक न्यायमंचाने सदोष सेवा दिल्याचा ठपका देत मेडिकल क्लेमचे पैसे व्याजासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे या आदेशात आठ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडात मानसिक त्रासापोटी पाच हजार व अर्जाचा खर्च तीन हजारांचा समावेश आहे. या निकालात ब्लॅकलिस्टेड झाल्याचा कोणताही पुरावा सादर केला नसल्याचेही न्यायमंचाने म्हटले आहे.
नवीन सिडको येथील सोमनाथ सुकदेव शिंदे यांनी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीविरुध्द तक्रार केल्यानंतर हा निकाल न्यायमंचाने दिला आहे. शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, न्यू इंडिया इन्शूरन्स कंपनीकडून तीन लाख रुपयाची मेडिक्लेम पॉलिसी काढली. त्यात पत्नी व मुलगा यांची देखील पॉलिसी कव्हर होते. त्यांना मलेरिया झाल्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केले. त्यावेळी उपचारासाठी २९ हजार ५०५ इतका खर्च आला. त्याबाबत इन्शूरन्स कंपनीला कळविले. पण, एक महिन्यानंतर इन्शूरन्स कंपनीने उपचार घेतलेले हॉस्पिटल डिक्लाइन लिस्टमध्ये असल्याचे सांगत मेडिकल क्लेम नाकारला. एजंटमार्फत जेव्हा मेडिक्लेम काढला तेव्हा डिक्लाइन लिस्टमध्ये हॉस्पिटलविषयी माहिती दिलेली नव्हती.
शिंदे यांच्या तक्रारीवर विमा कंपनीने हॉस्पिटल गैरपध्दतीने काम करतात व चुकीच्या पध्दतीने विमा क्लेम मिळवण्याचे प्रयत्न करतात तेव्हा असा हॉस्पिटलला डिक्लाइन लिस्टमध्ये टाकले जाते. त्याबाबात पॉलिसीधारकांना कळविण्यात येते. शिंदे यांनी ज्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले ते सुध्दा ब्लॅक लिस्टेड आहे. त्यामुळे त्यांचा दावा नाकारला. त्याचप्रमाणे त्यांनी उपचार घेताना टीपीएला सुध्दा कळवले नव्हते.
या दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमंचाने पॉलिसीधारकाचा आजार हा पॉलिसी कालावधीत झाला आहे. त्यामुळे ही बाब विवादीत नाही. या दाव्यात हॉस्पिटल ब्लॅक लिस्टेड असल्याबाबत कोणताही पुरावा विमा कंपनीने सादर केलेला नाही. त्यामुळे पॉलिसी कालावधीत मेडिक्लेम नाकारून तक्रारदारास सदोष सेवा दिलेली असल्याचे सांगून मेडिक्लेमचे पैसे व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. हा निकाल न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी, सचिन शिंपी यांनी दिला. शिंदे यांच्याकडून अॅड. टी.ए स. थेटे यांनी युक्तिवाद केला.
aniltikotekar4sme.com 