वित्तीय सेवा विभाग प्रमुख श्री राजीव कुमार यांच्या मते ७ लाख एमएसएमइ ना पुनर्गठन पॅकेजची गरज आहे. अशा उद्योगांना दिलेल्या कर्जाची येणे असलेली रक्कम जवळ जवळ १ लाख कोटी इतकी आहे.
रिझर्व बँकेने याबाबत जे परिपत्रक काढले आहे त्याची माहिती या संकेतस्थळावर मिळेल.
महत्वाची बाब म्हणजे
- प्रत्येक बँकेने किंवा नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीने याबाबत ३१ जानेवारी २०१९ पूर्वी याबाबतील पॉलिसी तयार करणे आवश्यक आहे
- योजनेचे वैशिष्ट म्हणजे मार्च २०२० पर्यंत याबाबतची कारवाई होऊ शकेल तसेच असे पॅकेजची अंमलबजवणी करताना त्या त्या कर्ज खात्यांचे वर्गीकरण डाउनग्रेड होणार नाही. म्हणजे सध्या खाते standard श्रेणीत असेल तर ते खाते —अशा वर्गीकरणानंतर –त्याच श्रेणी मध्ये राहील.
एमएसएमइ ना यामुळे काय फरक पडेल ?
- परतफेड [ मुद्दल किंवा व्याज किंवा दोन्ही ] ठरल्याप्रमाणे न झाल्यामुळे कारवाईची भीती टळण्यास मदत होईल.
- पण जर परतफेडीचा प्रश्न जर कॅश फ्लो शी निगडीत असेल तर वरील सवलतीचा किती फायदा होईल याची शंका आहे. पण जर मागणीत वाढ झाली तर कॅश फ्लो सुधारू शकेल व वरील सवलत नक्की उपयोगी पडू शकेल.
- एक नक्की आहे —काही कालावधी नक्की मिळेल व त्या अवधीत काही तरी उपाययोजना करून व्यवसाय दिवाळखोरी कायदा अमलबजावणी पासून दूर राहता येईल व व्यवसाय वाचू शकेल.
Summary of RBI circular dated 01.01.2019
सविस्तर माहिती साठी
Economic Times व Business Standard मधील बातमी वाचावी अशी विनंती आहे.
aniltikotekar4sme.com 