रिझर्व बँकेची पतपुरवठा धोरणाबाबातची कालची घोषणा –माझेही मत –अनिल तिकोटेकर

पत पुरवठा धोरण जाहीर होण्यासाठी खरे तर अजून वेळ होता. २ किंवा ३ जून रोजी हे धोरण जाहीर होणार होते.

मग आताच हे धोरण का जाहीर करण्यात आले. याला कारण आहे सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज व वेगवेगळ्या संस्थांनी जाहीर केलेले त्यांचे –यावर्षीचे जीडीपीबाबातचे अंदाज.

रिझर्व बँकेला हे पटतेय की चालू वर्षात जीडीपी वाढणार नसून उलट तो निगेटिव्ह असणार आहे. अर्थात आता हे सर्वांनाच पटू लागले आहे. प्रश्न आहे तो यातून सरकार व रिझर्व बँक मार्ग कसा काढणार हा ?

बँकांना रिझर्व बँक अधिकाधिक पैसे कमीत कमी दराने उपलब्ध करून देते आहे. उदाहरणार्थ बँकाना रेपो द्वारे फक्त ४% इतक्या कमी व्याज दराने रिझर्व बँक पाहिजे तितके पैसे देण्यास तयार आहे. रिझर्व बँक असे का करत आहे तर बँकाना कर्जदारांना कर्ज देण्यास पैसे पडू कमी पडू नयेत म्हणून. तसेच त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस गती मिळावी म्हणून.

पण बँकांना पैसे कमी पडत आहेत हे गृहीत धरणे जरा चुकीचे होईल असे वाटते. कारण बँकाकडे पैसा –कर्ज देण्यासाठी –आधी सुद्धा उपलब्ध होताच व आता तर ठेवींचा ओघ वाढला आहे. कारण ठेवीदारांना आता भांडवल बाजारातील गुंतवणूक फायदेशीर तर वाटत नाहीच पण जोखमीची देखील वाटत आहे. तसेच जागामधील गुंतवणूक देखील तोट्याची ठरली आहे. राहता राहिला मार्ग सोन्यातील गुंतवणुकीचा — सोने ४८००० वर गेलेले आपण पाहतो आहोतच. त्यामुळे पर्याय बँक ठेवी किंवा सोने. त्यातही सामान्य ग्राहक बँक ठेवीस प्राध्यान्य देणार हे सांगायला नकोच

मग अशा पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने बँकांना अजून पैसे —व तेही कमी दराने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण यशस्वी होणार का ?

मला असा वाटते की सध्या तरी कोणीही कर्ज घेण्यास पुढे येणार नाही. येणारच नाही असे नाही पण त्याला वेळ लागेल. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत जोपर्यंत सुधारणा होत नाही किंवा सुधारणा होण्याची शक्यता आहे असे जोपर्यंत फील निर्माण होत नाही तोपर्यंत कुणी कर्ज काढणार नाही एवढेच नव्हे तर प्रत्येक जण विचार असाच करेल की आहे ती तरलता का कमी करा. कारण जर मंदी सदृश वातावरण असेल तर सर्वात महत्वाचा नियम असतो तो हा की –कॅश इज किंग –त्यामुळे कुणीही आपली तरलता गमावून बसणार नाही.

इथे हे नमूद करावेसे वाटते की –वेगवेगळ्या मार्गाने रिझर्व बँकेने — बँकिंग सिस्टम मध्ये जवळ जवळ ८ लाख कोटी रुपये ची तरलता निर्माण केली आहे [ म्हणजेच एवढ्या पैसा बँका ज्यादा वापरू शकतात कर्ज देण्यासाठी ]– पण प्रत्यक्षात काय चित्र आहे ? — रिझर्व बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीप्रमाणे — बँकानी दिलेले कर्ज [ नॉन फूड क्रेडीट ]–१ एप्रिल ते २४ एप्रिल २०२० या कालावधीत — १ लाख कोटीने कमी झाले आहे. म्हणजेच याचा दुसरा अर्थ असा आहे की कमी व्याज दराने रिझर्व बँकेने जास्तीत जास्त उपलब्ध करून दिले तर कर्ज पुरवठा वाढेलच असे नाही. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे इतर घटक पूरक दिशेने काम करावे लागतात. तसेच बँक अधिकाऱ्या मध्ये मध्ये कर्ज देण्यासाठीचे जे मानसिक बळ लागते ते सध्या मोठा प्रमाणात नाहीसे होण्याच्या मार्गावर असे वाटते. प्रत्येकाला त्याने घेतलेल्या निर्णयाची भविष्यात होणाऱ्या पोस्ट मार्टेम ची भीती वाटत असावी असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे.

पुष्कळ मार्ग चोखाळावे लागतील — पण महत्वाचा घटक हा अर्थव्यवस्थाचा सुदृढपणा असणार आहे. मी जर व्यावसायिक असेल तर मी खालीलप्रमाणे विचार करेन

1. माझे सध्या कर्ज किती आहे ?
2. पुढील काही महिन्यात दरमहाचे हफ्ते व व्याज मी भरू शकेन का ?
3. माझा आहे तो माल खपेल का ?
4. खपलेल्या मालाचे व भविष्यात खपणार असलेल्या मालाचे पैसे वेळेवर मिळतील का ?
5. मला नवीन नवीन आर्डर मिळण्याची शक्यता किती आहे ?
6. माझी नफाक्षमता काय असणार आहे ?
7. सर्वात महत्वाचे — माझा पुढील ६ महिन्याचा कॅश फ्लो काय असणार आहे ?

अर्थात सरकार किंवा रिझर्व बँक स्वस्थ बसून चालणार नाही. त्यांना प्रयत्न करावे लागतच राहतील. अर्थव्यवस्थेतील इतर घटकांची –म्हणजेच तुमची , आमची मदत आवश्यक असणार आहे. ती आपण करू या.