निर्नायकीचे थैमान – -महाराष्ट्र टाइम्स

‘कोविड संपल्यानंतर देशाला आलेल्या अनुभवाअंती नवा भारत जन्माला येईल,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले आहे. याला त्यांनी ‘न्यू नॉर्मल’ असे संबोधले आहे. हे ‘न्यू नॉर्मल’ साधारण कसे असेल, ते आता दिसू लागले आहे. महाराष्ट्रातही या ‘न्यू नॉर्मल’चे एकेक नमुने पुढे येत आहेत. भारतीय संघराज्य पद्धतीत शासन आणि प्रशासन हे दोन महत्त्वाचे भाग आहेत. प्रशासनाने लोकनियुक्त सरकारच्या आधीन राहूनच धोरणे राबविणे, हे राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. लोकशाहीमध्ये धोरणे ही लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी आखायची असतात व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. प्रशासन ही अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करते आहे किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणजे, सरकारवर असते. सध्या कोविड-१९च्या साथीत मात्र, शासन हे पूर्णपणे प्रशासनाच्या तालावर नाचत असल्याचे चित्र आहे. मुंबईत काम करणाऱ्या; मात्र कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबईतून पुन्हा त्या क्षेत्रात येण्यास मनाई करणारा आदेश, विजय सूर्यवंशी या आयुक्तांनी दिला आहे. हे जे कुणी अधिकारी आहेत, यांना कोविड-१९ या रोगाची माहिती, त्याचा प्रसार, भारतीय राज्यघटना यांपैकी नक्की कशाची यथायोग्य माहिती आहे, असा प्रश्न हा आदेश पाहिल्यानंतर पडतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना परत येण्यास बंदी घालायचीच होती, तर त्यांची कुटुंबीयांसह मुंबईतच राहण्याची व्यवस्था करण्याबाबत, त्यांनी मुंबई महापालिकेतील आपल्या अधिकारी भावा-बहिणींशी काही चर्चा केली होती का? की दिवसातल्या कुठल्या तरी प्रहरी त्यांना ही सर्जनशील कल्पना स्फुरली आणि त्यांनी अर्नेस्ट हेमिंग्वेच्या थाटात एकटाकी लिहून आदेश म्हणून ती जारी केली? राज्यात टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून मंत्रिमंडळाच्या बैठका नियमितपणे होत नाहीत. झाल्याच, तर त्यात तीनही पक्षांच्या प्रत्येकी दोन प्रमुख मंत्र्यांनाच निमंत्रित करण्यात येते. यातून बाकीच्या मंत्र्यांचे वजन फारसे नाही, हा बोध प्रशासनातील बाबू न घेते तरच नवल. त्यामुळे मंत्र्यांना जिल्ह्यापुरते व अनेक ठिकाणी मतदारसंघापुरतेच मर्यादित करून ठेवण्याचे काम आपसूक झाले आहे. वास्तविक, देशभरातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका पंतप्रधान व्हिडिओ संवादाने घेत असताना, मुख्यमंत्र्यांनाही मंत्रिमंडळ बैठका याच तंत्रज्ञानाने घेणे सहज शक्य आहे. हे होत नसल्याने तीन पक्षांमधील पाच-सहा प्रमुख मंत्र्यांची हांजी हांजी करून, इतरांकडे दुर्लक्ष करत, प्रशासकीय अधिकारी मनाला येईल तसे निर्णय घेत आहेत.

मुंबई महापालिकेत शंभर टक्के हजेरी पाहिजे, असा निर्णय घ्यायचा. ते शक्य होत नाही, असे लक्षात आल्यावर पुन्हा त्यात बदल करायचा. उन्हाळा असल्यामुळे नागरिकांना शिजवलेल्या अन्नापेक्षा धान्य द्या, त्यांचीच तशी मागणी आहे, असे लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगून झाले आहे; मात्र निवृत्तीनंतर सेवावाढ मिळालेले काही ‘झारीतील शुक्राचार्य’ पेशवाईतील घाशीराम कोतवालासारखे त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. महाराष्ट्रातून परराज्यात जाण्यासाठी आसुसलेल्या गरीब कामगारांना करोनाची लक्षणे नाहीत, हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी अनेक डॉक्टर बक्कळ पैसा उकळत आहेत. दारूची दुकाने पन्नास दिवसांनंतर उघडल्यानंतर, त्या दुकानांमध्ये गर्दी उसळेल, इतका साधा अंदाज प्रशासनातील एकालाही कसा येऊ नये? दारूची दुकाने बंद करण्यामागे नक्की कोणता तर्क होता? दारूमुळे करोना विषाणू अधिक वेगाने वाढतो, असा काही शोध लागला आहे का? तरीही राज्यातील सगळी दुकाने बंद केली. मग अचानक पन्नास दिवसांनी ती लहर आल्यासारखी उघडायचा आदेश आला. दुकाने उघडायचीच होती, तर उडणाऱ्या झुंबडीचा अंदाज घेऊन, त्या प्रकारची व्यवस्था, दारू घरपोहोच करण्यासाठी काही व्यवस्थापन, या उपायांबाबत यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञानाच्या विषयात उत्तीर्ण झालेल्या, एकाही प्रशासकीय अधिकाऱ्याला सुचवावेसे का वाटले नाही? स्वतःचेच म्हणणे पुढे रेटत राहायचे, हा संदेश केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांमध्येही व्यवस्थित रुजल्याचे सर्वत्र दिसते आहे. टाळेबंदीच्या चाळीस दिवसांत चार हजार वेगवेगळ्या निर्बंधांचे निर्णय केंद्रातील नोकरशाहीने घेतले. नोएडासारख्या शहरातील पोलिस अधिकारी ‘आरोग्य सेतू’ हे अॅप डाउनलोड न केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक बिनधास्त काढत आहेत. एकंदर इंग्रजी राजवटीचा एकछत्री अंमल लागू होण्यापूर्वीची ‘खुल्क खुदा का, मुल्क बादशहा का, राज कंपनी सरकार का,’ अशी परिस्थिती सर्वत्र तयार झाल्याचे दिसते आहे.

महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांमधील मंत्री इतके नाराज आहेत, की करोनानंतर राजकीय भूकंप तर होणार नाही ना, अशी भीतीही काही समंजस नेत्यांना वाटू लागली आहे. एक तर अशा उफराट्या कारभारामुळे जनता प्रचंड त्रस्त व संतप्त झाली आहे. कुणालाच कुणाचा पायपोस नसल्यामुळे, दाद तरी कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधींकडे जावे, तर जिथे मंत्र्यांची डाळ शिजत नाही, तिथे सामान्य आमदार, नगरसेवकांना कोण विचारतो? सरकारी कार्यालयात छोटेमोठे नोकरशहा एरवीही कसे मुजोरीने व मस्तीत वागतात, हे सगळ्यांना माहीत आहे. आता करोनाच्या नावाखाली त्यांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले आहे. या अनागोंदीत कठोर राजकीय निर्णयक्षमतेला दुसरा पर्याय नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही क्षमता लवकर दाखवतील, इतकीच अपेक्षा आहे. निर्नायकीचे हे थैमान परवडणारे नाही.