अनुत्तरित प्रश्न –महाराष्ट्र टाइम्स

करोनाच्या साथीमुळे लागू असलेला लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा संपुष्टात येण्याच्या दोन दिवस आधीच ही टाळेबंदी आणखी दोन आठवड्यांनी वाढविण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि अनेकांच्या संयमाची कसोटी लागली; कारण मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेला हा टाळेबंदीचा काळ मेच्या मध्यापर्यंत जाणार, असे दिसते. अर्थात या रोगाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्या प्रदेशानुसार देशभरातील जिल्हे रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशा तीन प्रकारांत विभागण्यात आल्याने ही टाळेबंदी जनतेसाठी आतापर्यंत जितकी सक्तीची बनली, तितकी आता होणार नाही, अशी आशा आहे; कारण त्यातून देशातील एकंदर ७३४ पैकी ६०३ जिल्ह्यांना सवलतींचा फायदा होणार आहे. तथापि, हवाई, रेल्वे आणि महामार्गांवरील वाहतूक बंदच असेल. व्यावसायिक विमानसेवा १७ मेपर्यंत बंद असतील; तसेच शाळा, महाविद्यालये, अन्य शैक्षणिक संस्थाही बंद राहणार असून, संभाव्य गर्दीच्या हॉटेल, रेस्तराँ यांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही; तसेच गर्दीची सार्वजनिक ठिकाणे, धर्मस्थळे, मनोरंजन केंद्रे, जिम आदी क्षेत्रांवर बंदी कायम आहे. ऑरेंज झोनमध्ये टॅक्सी, रिक्षाला परवानगी देण्यात आली असली, तरी विशिष्ट अटी व मर्यादेच्या पलीकडे जाता येणार नाही; तसेच उपचारांसाठी प्रवास न करू शकणाऱ्या वयोवृद्ध, गर्भवती आदींसाठी काही ठरावीक परिस्थितीत प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. बहुतांश व्यावसायिक आस्थापनांना परवानगी देण्यात आली असून, वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या, माहिती तंत्रज्ञान केंद्रे, शीतगृहे आदींनाही परवानगी देण्यात आल्याने जीवनक्रम पूर्वपदावर येण्याच्या दृष्टीने समाजात सकारात्मक भावना निर्माण होऊ शकेल.

ग्रीन झोनमध्ये सर्व उपक्रमांना परवानगी असली, तरी काही अटी असतील. उदाहरणार्थ, बसमध्ये निम्मेच प्रवासी बसू शकतील. टाळेबंदीच्या दोन टप्प्यांत न मिळालेल्या आणि त्याबद्दल चर्चेचा विषय बनलेल्या मद्यविक्रीलाही सशर्त परवानगी तिसऱ्या टप्प्यात मिळणार असल्याने अनेकांना तोही मोठा दिलासा वाटू शकतो. हा दिलासा आतापर्यंतच्या असह्य पद्धतीने घालवलेल्या कालखंडाच्या पार्श्वभूमीवर आश्वासक वाटतो. तसा तो आहेही. तथापि, या काळातून आर्थिकदृष्ट्या बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता, याबाबत अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. या आर्थिक प्रश्नाकडे इतके दुर्लक्ष होत आहे, की जणू कोणालाही त्या प्रश्नाला थेट भिडावेसे वाटत नाही की काय, अशी शंका यावी; कारण एक देश म्हणून आपण अद्याप वास्तव तरी जाणून घेतले आहे का, याचेही ठोस उत्तर सापडत नाही. दोन आठवड्यांनंतर टाळेबंदीचा काळ संपल्यानंतर आपली अर्थव्यवस्था कोणत्या मार्गाने चालणार आहे, याचा अंदाज यायला हवा. जगभरातील बहुतांश विमान कंपन्या दिवाळखोरीत जाऊ शकतात, असा अंदाज आहे. एप्रिल हा नवीन आर्थिक वर्षाचा पहिला महिना. नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवातच अनेक उद्योगधंद्यांसाठी ताळेबंदावर अधोरेखित लाल रेषेने झाली आहे. या कालावधीत अर्थातच बंधने आल्याने अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक असलेल्या वाहन क्षेत्राने कधी नव्हे, ती शून्य विक्री नोंदवली. ही परिस्थिती बिकट आहे, असे वाटत असतानाच टाळेबंदीचा कालावधी आणखी दोन आठवड्यांनी वाढविल्यामुळे आर्थिक स्थितीच्या दृष्टीने हे गंभीर चित्र मानले जात आहे; कारण त्यामुळे एकंदर टाळेबंदीचा कालावधी जवळपास दोन महिन्यांचा होणार असून, तो कोणत्याही उद्योगासाठी चांगली गोष्ट मानली जात नाही. ही परिस्थिती आणीबाणीची आहे, हे कधीच कळून चुकले आहे, त्यामुळे आता या भीषण परिस्थितीच्या आकडेवारी आणि वर्णनाऐवजी या बिकट परिस्थितीतून वाट काढणारा भविष्यकालीन नकाशा हवा आहे; कारण याच आर्थिक परिस्थितीमुळे लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्प्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्याचा आढावा अर्थात गृह खात्यातर्फे घेतला जात असलेच; कारण आता तीन झोन झाल्यामुळे लाल झोनमधील लोक हरित झोनमध्ये जाऊन जीवन सुकर करण्याचा गर्दी करून प्रयत्न करतील. याचा मुख्य संबंध रोजंदारीवरच्या कामगारांचा आहे. त्यांचे जीवनच रोजच्या रोज कमाई आणि पोट भरण्यावर आहे. अनेक अडकलेले स्थलांतरित मजूर हातांना काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आणि घरी जाण्याची ओढ या दोन टोकदार प्रश्नांनी ग्रासलेले आहेत आणि त्याचा कदाचित उद्रेक या काळात होऊ शकतो. अनेक मजूर विविध मार्ग अवलंबून आपल्या गावी पोहोचत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. काही मजूर सिमेंटच्या मिक्सरमधून जाताना आढळलेले आहेत. अनेक जण पायी निघाले आणि कित्येक जण वाटेत मरण पावले आहेत. त्यामुळे हा वाईट आणि अतिवाईट या दरम्यानच्या निर्णयाचा संघर्ष आहे. मजूर, स्थलांतरित असोत, वा व्यावसायिक आणि नोकरदार, त्यांच्या बिथरण्याच्या मुळाशी आर्थिक प्रश्नच आहे, की या सगळ्यातून आर्थिकदृष्ट्या आपण कसे बाहेर पडणार? त्याच्यासाठीचा पुढचा मार्ग काय आहे? पुढील योजना काय आहेत? उद्योगापासून रोजंदारीपर्यंतच्या व्यक्तींसाठी नव्या आर्थिक रचना कशा असतील? त्यातून सर्वांना आर्थिक साह्य अथवा दिलासा कसा दिला जाईल? याबाबतीत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना, कोणतेही चित्र अथवा कोणत्याही संकल्पना अजून मांडल्या जात नाहीत. त्यामुळे अस्वस्थता आहे. त्यातूनच परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत जाणार, हे वेगळे सांगायला नको. या स्तंभातून सरकारने करोना नंतरच्या जगासाठी आर्थिक रोडमॅप निर्माण करण्याकरिता कृतिदल स्थापन केले पाहिजे, अशी मागणी केली होती. तिसऱ्या टाळेबंदीच्या निमित्ताने त्याचा पुनरुच्चार करायला हरकत नाही; कारण उशीर झाला असला, तरी काही वेळ हातात आहे, तो वापरायला हवा.

—