सर्वच विभागातून सूर असा निघतोय की लघु उद्योजकांना ज्यादा कर्ज पुरवठा केला किंवा हफ्ते बंदी –३ महिन्यासाठी केली किंवा व्याज दर कमी केला म्हणजे बराचसा प्रश्न सुटेल.
पण मला तसे अजिबात वाटत नाही –कारण मुळात हाच एक / किंवा हेच प्रश्न होते असे अजिबात नाही. भाग एक मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे इतरही अनेक प्रश्न लघु उद्योजकाला भेडसावत होते. त्यातील एक प्रश्न त्याचे हक्काचे पैसे त्याला वेळेवर न मिळणे हा आहे. त्याचा परिणाम काय होत होता हे आपण पाहू.
समजा अ हा एक लघु उद्योजक आहे. त्याचा व्यवसाय वाहनासाठीचे सुटे भाग बनविणे असा आहे. त्याची वार्षिक उलाढाल १०० लाख इतकी आहे. म्हणजे दरमहा सरासरी ८/९ लाख रुपये. आपण गृहीत धरू या की त्याला बिलाचे पैसे माल पुरवठा केल्यापासून ६० दिवसांनी मिळत आहेत. म्हणजे कोणत्याही क्षणी त्याचे मार्केट मध्ये कमीत कमी १६/१८ लाख रुपये अडकलेले असतात. बँकेकडून जी सुविधा घेतलेली असते ती सुविधा अशा काही बाबी गृहीत धरून मंजूर केली जाते. अशा गृहीत बाबी मध्ये– या उदाहरणा बाबत बोलायचे झाले तर–, बँकेने १६/१८ लाख अडकलेले असतील हे गृहीत धरून सुविधा मंजूर केलेली असते.
जोपर्यंत ” अ ” ला ६० दिवसांनी पैसे मिळत आहेत तोपर्यंत गाडी सुरळीत चाललेली असते. म्हणजे कच्च्या मालाचे पैसे वेळेवर देता येत असतात , कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर देता येत असतो, बँकेचे हफ्ते वा व्याज वेळेवर देता येत असते. तसेच स्वतःसाठी / कुटुंबाच्या खर्चासाठी जे काही ठरवलेले असतील तेव्हढे पैसे काढता येत असतात.
परंतु सर्व काही सुरळीत चालेल असे लघु उद्योजकाच्या नशिबी अभावानेच होत असते. ज्याच्याकडून ६० दिवसांनी पैसे येणे अपेक्षित असतात त्याच्याकडून काही कारणाने ६० दिवसांनी पैसे मिळत नाहीत. परंतु लघु उद्योजकास, [१] कच्या मालाचे पैसे तर ध्यावे लागत असतातच , [२] बँकेचे व्याज / हफ्ता तर ध्यावे लागत असतातच व [३] घरचे खर्च तर काही थांबवता येत नाही. अर्थात या तीनही बाबतीत काही मुदतवाढ नक्कीच घेता येते. परतू यातून प्रश्न सुटत नाही.
मग यावर उपाय काय ?
केंद्र सरकार / रिजर्व बँक व बँका यांनी एकत्रित पणे किंवा स्वतंत्र पणे काही मार्ग काढणे आवश्यक आहे. लघु उद्योजक जेंव्हा दुसऱ्याचे पैसे देऊ शकत नाही तेंव्हा तो मनोमन अपमानित झालेला असतोच कारण त्यामुळे त्याला जी पैशाची अडचण येते त्यामुळे तो दुसऱ्याला पैसे वेळेवर देऊ शकत नाही. आपली संस्कृती अशी नाही की दुसऱ्याचे पैसे न देता देखील आपण निवांत बसू शकू. जोपर्यंत आपण पैसे देऊ शकत नाही तोपर्यंत आपण आश्वस्त होऊ शकत नाही. अशा अवस्थेचा वाईट परिणाम आपल्या रोजच्या कामावर होत असतो. आपण उत्साह गमवून नवीन आर्डर साठी प्रयत्न करू शकत नाही. परिणामी व्यवसाय मार खातो.
उद्योजकाला मानाने व्यवसाय करता यावा यासाठी काही तरी उपाय योजना केली पाहिजे
सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे आपण आपली विचारधारा –व्यवसाय कसा करायचा याबाबतची —बदलली तर काही तरी —कायम स्वरूपी मार्ग निघू शकतो. आपण आता फक्त माल उधारीवर विकण्याबाबत आपण आपली कार्यप्रणाली बदलू शकतो का ते पाहुया .
समजा ” अ ” जसा लघु उद्योजक आहे तसाच ” ब ” किंवा ” क ” देखील असू शकतो. प्रत्येकाचा व्यवसाय जरी सारखाच असला तरी आर्थिक परिस्थिती व इतर बाबी वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे प्रत्येकाचा प्रतिसाद वेगळा येऊ शकतो / असू शकतो. उदाहरण घेऊन आपण हा विषय समजून घेऊ या.
एका मोठ्या उद्योजकाने ” अ ” ” ब ” व ” क ” यांना रुपये ५० लाख रकमेचे इरादा पत्र पाठवले व व प्रत्येकास किंमत व वितरण तारीख वगैरे बाबत माहिती मागवली तर या तिघांचा प्रतिसाद कसा असेल हे पाहणे रंजक ठरेल. त्यांचा प्रतिसाद काय असणार याची उत्सुकता काही क्षण बाजूला ठेऊ व प्रथम या तिघांची ठोबळ मानाने आर्थिक परिस्थिती पाहू [ इतरही घटक महत्वाचे असतातच पण आपण आता त्याचा विचार जरा बाजूला ठेऊ ]
- अ — बँकेचे हफ्ते भरू शकले नाहीत — व्याज व मुद्दल धरून ५ लाख थकीत
- ब — मालसाठा — एक आर्डर रुद्द झाल्यामुळे–गेले दोन महिने पडून आहे –हा माल नवीन आर्डर साठी उपयोगात आणता येऊ शकतो.
- क– बँकेचे हफ्ते व –व्याज थकीत नाहीत. सध्या देखील आर्डर पुष्कळ आहेत.
अशा परिस्थितीत ” क ” हा आर्थिक व इतर दृष्टीने विचार करता जास्त सबळ आहे. “क” नी सांगितलेली किंमत ” अ ” व ” ब ” पेक्षा जास्त असू शकते. आर्डर देणारा असा देखील विचार करू शकतो की या तिघा मध्ये आर्डर पूर्ण क्षमतेने [ व वेळेवर ] कृतीत उतरवणे कुणाला शक्य आहे– आर्डर देणारा असा देखील विचार करू शकतो की किमत कुणाची कमी आहे –वगैरे वगैरे
अनुत्तुरीत प्रश्न हा राहील की ” अ “, ” ब ” व ” ” क ” हे वेगवेगळे इरादा पत्र देण्याची का शक्यता आहे ? मुख्य कारण त्या त्या उद्योजकाची त्या त्या वेळची परिस्थिती कारणीभूत असणार आहे तसेच परिस्थिती भिन्न असण्याचे मुख्य कारण पैश्याची चणचण हे असणार आहे. पैशाची अडचण असण्याची कारणे अनेक असली तरी मुख्य कारण हक्काचे पैसे वेळेवर न मिळणे हे असते. आणि या इथे सरकार व संबधित कंपन्या काही करू शकतात का हे पाहणे उपयुक्त ठरेल. याचा अर्थ असा नाही की सध्या काही उपाय नाहीतच . विशिष्ठ कालावधीत लघु उद्योजकास पैसे मिळणे –तसेच उशीर झाल्यास त्यावर व्याज मिळणे –याबाबत नियम घातले गेले आहेतच. पण याबाबतचा अनुभव काय आहे ? मला खात्री आहे की जवळ जवळ सर्वच उद्योजक याबाबत नक्कीच आनंदी नाहीत.
मला असे वाटते की आपण अशी काही यंत्रणा कार्यान्वित करावयास हवी की ज्यामुळे लघु उद्योजकास त्याचे पैसे वेळेवर –व कोणताही त्रास न होता मिळतील. हे कसे करायचे ? एखादे उदाहरण द्यायचे झाले तर — एखादा कायदा असा असावा की ज्या अंतर्गत लघु उद्योजकास त्याचे पैसे कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय ज्याला माल मिळाला आहे त्या कंपनीने दिले नाहीत तर त्या कंपनीस जबरदस्त दंड केला जावा. हे करायचे कसे हा million dollar प्रश्न आहे. दुसरा उपाय असाही असू शकतो की अशा कंपनीस काही काळ कोणत्याही नवीन आर्डर घेता येणार नाहीत. हे उपाय जालीम वाटतील पण योग्य त्या तरतुदीसह त्याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते.
सरकारने Insolvency and Bankruptcy Code 2016 हा कायदा अमलात आणून या दिशेने सुरुवात केलीच आहे. हा कायदा लघु उद्योजकांना फार उपयोगी आहे. सध्या जरी याची अंमलबजावणी काही काळ स्थगित केली असली तरी परत जेव्हा याची अंमलबजावणी सुरु होईल तेंव्हा लघु उद्योजकास नक्कीच फायदा होईल.
मी, पुढील काही दिवसात हा जो नवीन कायदा अमलात आणला गेला त्याबाबत विस्ताराने चर्चा करणारच आहे. दरम्यान ज्यांना शक्य असेल त्यांनी याबाबतची –थोडी फार जुजबी माहिती –माझ्या संकेतस्थळावरून वरून घेण्यास सुरुवात करावी अशी विनंती आहे.
aniltikotekar4sme.com 