राफेलच्या संभ्रमसावल्या! | Maharashtra Times

राफेलप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर क्लीन चिट मिळाल्याचा प्रचार करणाऱ्या केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि भाजप नेत्यांना ‘टायपो मिस्टेक’मुळे फार काळ हा आनंद उपभोगता आला नाही. गुजरात निवडणुकीपासून राहुल गांधी यांचे नेतृत्व ज्या राफेलच्या मुद्द्यावर उभे राहिले होते, तो मुद्दाच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढल्याचे चित्र निर्माण झाले. परंतु सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीतील त्रुटी आणि त्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने केलेल्या कॅगच्या उल्लेखामुळे काँग्रेसला मोठा आधार मिळाला. राफेल व्यवहारातील किंमतीची माहिती व प्रक्रिया सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिला होता. या माहितीच्या आधारे खंडपीठाने दिलेल्या निकालात ‘विमानांच्या किमतीची संपूर्ण माहिती ‘कॅग’कडे सुपूर्द करण्यात आली आहे आणि याबाबतच्या ‘कॅग’च्या अहवालाची संसदीय लोकलेखा समितीने पडताळणी केली आहे. यातील काही अंश संसदेसमोर ठेवण्यात आला आहे आणि तो सार्वजनिक व्यासपीठावर अस्तित्वात आहे’, असे म्हटले होते.

न्यायालयाच्या निकालपत्रातील याच उल्लेखावर बोट ठेवत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी, सरकारने न्यायालयास चुकीची माहिती पुरवल्याचा आरोप केला. सरकारने तातडीने पुन्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करून हा उल्लेख सुधारण्याची मागणी केल्यामुळे आरोपाला बळकटी मिळाली. याप्रश्नी संसदेत चर्चेसाठी आणि संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीसाठी सरकारला भाग पाडू, असा निर्धार राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला. त्यावरून हा मुद्दा तापवत ठेवण्याचा आणि लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ‘चौकीदार चौर है’, ही टॅगलाइन चालवण्याचा काँग्रेसचा निर्धार दिसतो. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या मर्यादांची जाणीव असल्याने काँग्रेस पक्ष न्यायालयात गेला नव्हता. सुरुवातीपासून त्यांची संयुक्त संसदीय समितीची मागणी होती. राजकीय आखाड्यात विषयपत्रिका काय असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक पक्षाला असतो आणि काँग्रेस पक्षानेही ती निश्चित केली आहे. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ म्हणत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्याभोवती संशय निर्माण करणे, हा काँग्रेसचा अग्रक्रमाचा मुद्दा आहे आणि राफेलमुळे त्यात त्यांना बरेच यशही मिळाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यातील हवा निघून जाईल, असे वाटत असतानाच ‘टायपो मिस्टेक’ने घात केला. राफेलच्या किंमतीचा अहवाल ‘कॅग’कडून लोकलेखा समितीकडे गेल्याची माहिती देऊन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे चित्र समोर आले. कितीही ‘टायपो मिस्टेक’ म्हटले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक करण्याचे धारिष्ट्य दाखवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेल्याची भावनाही काही घटकांमध्ये निर्माण झाली. एवढे सगळे घडल्यानंतरही भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष करून क्लीन चिट मिळाल्याचा प्रचार जोरदार सुरू ठेवला आहे. मुळात राफेल व्यवहाराचे काँग्रेसच्या आरोपांसंदर्भात संगतवार स्पष्टीकरण भाजपने आजवर केलेले नाही. राहुल गांधी यांनी अनेक पत्रकार परिषदा घेतल्या असताना पंतप्रधान मोदी यांनी त्यासंदर्भात एकदाही तोंड उघडले नाही. आरोपांची उत्तरे देण्याऐवजी काँग्रेसचा भूतकाळ उगाळून भ्रष्टाचाराची जुनी धुणी धुण्यातच यच्चयावत भाजप नेते धन्यता मानत आहेत. याप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी सुरुवातीपासून होत आहे आणि भाजपचा त्याला तीव्र विरोध आहे. आताही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अशा समितीची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे या व्यवहारावरचा संशय दूर होत नाही. राफेल व्यवहाराच्या पारदर्शकतेबाबत भाजपचे नेते दावा करीत असतील तर संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला विरोध का, हेही स्पष्ट करायला हवे. परंतु ते न करता क्वात्रोचीमामा आणि मिशेलअंकलचे दाखले दिल्याने भाजपचे निर्दोषत्व सिद्ध होऊ शकत नाही.

क्वात्रोचीमामा भूतकाळात जमा झाले आहेत आणि मिशेलअंकलचे भवितव्य मोदी सरकारच्याच हाती आहे. परंतु काँग्रेस असो किंवा भाजप दोघांनाही या प्रश्नाचे राजकारण करायचे आहे. त्यातून मग पारदर्शकता आणि संरक्षण विषयक बाबींची गुप्तता हे मुद्दे दुर्लक्षित राहतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार मिळाल्याने भाजपने डझनावारी नेत्यांची फौज मैदानात उतरवली आहे. दोन्ही बाजूंनी माहितीचा भडिमार सुरू झाल्यामुळे सामान्य माणूस संभ्रमात पडला आहे. यातून एकच गोष्ट दिसते, की प्रकरणाच्या संपूर्ण तपशिलात कुणालाच रस नाही. प्रत्येकाला आपल्या सोयीचे आहे, तेवढेच लोकांपर्यंत पोहोचवून आपली बाजू सत्य असल्याचे पटवून द्यावयाचे आहे. यात संसदेच्या कामकाजाचा खेळखंडोबा होत आहे, तो भागही पुन्हा वेगळाच! राफेलवरून सुरू झालेला हा गोंधळ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरू राहील, हेच यातून स्पष्ट होते.