The Union Cabinet recently approved a new health policy (National Health Policy 2017) covering government healthcare providers while seeking to plug gaps in public infrastructure
Month: May 2017
पगारदर व्यक्तींना कर अजून कसा वाचवाता येईल–कृपया इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
G Manoharan has a high salary, but his salary structure is not very tax friendly. More than 17% of his income goes in tax, which
चाळीशीनंतर घ्यावयाची काळजी–कृपया इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
A recent study shows a spike in mortality rates in the 45-54 age group in the US. India is witnessing a similar rise in this
अमेझोन चे नवे धोरण –कृपया इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
NEW DELHI: In another move to please its sellers, Amazon India will give them an allowance to cover for potential damage in transit. The company
रॉयल कंपनीची ८०० कोटीची नवीन गुंतवणूक — इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
Royal Enfield is planning into a Rs 800 crore investment in the financial year 2017-18 on various processes, including product development and the new manufacturing
India’s sad tax story: Big jump in returns being filed electronically, similar hike missing in tax collections – The Financial Express
Just how few people are paying personal income taxes can be judged from the fact that, in FY15, of the 3.5 crore persons who filed
थेट परकीय गुंतवणूक च्या तुलनेत २०१६ मध्ये दुप्पट झाली आहे. Financial Express
Inflows of foreign direct investment (FDI) doubled from $22 billion in 2013 to $46 billion in 2016. The initial spurt was led by digital economy,
टाटा मोटर्स यावर्षी कमीत कमी १५% अधिक ट्रक्स व बसेस निर्यात करण्याचे प्लान करत आहेत.
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे
भारत फोर्ज बाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत —
via Bharat Forge: Some US sales’ respite amid headwinds | Business Standard News
M&M to add electric spark to new models Business Standard News
via M&M to add electric spark to new models | Business Standard News
डॉक्टर्स वर वारंवार हल्ले का होत आहेत व त्यावर उपाय काय ?
मुख्य कारण पायाभूत सुविधा अभावानेच आहेत जर रोग्याला तातडीने काही उपचार व उपकरणे हवी असतील तर ती मिळत नाहीत. त्यामुळे रोग्याचे नातेवाईक रागावतात व त्याचे
जीसटी अमलात येण्यापूर्वी विदेशी व्यापार धोरणात योग्य ते बदल केले जातील
विदेशी व्यापार धोरण २०१५-२० सालासाठी जाहीर केले होते त्यात बदल होऊ घातलेले आहेत. मुख्य कारण –जीसटी — २०२० सालापर्यंत ९०० अब्ज डॉलर [ ५८ लाख
digital पेमेंटस वाढत आहेत तसेच धोकेही वाढत आहेत.काय काळजी घेता येईल ?
ऑक्टोबर २०१५ मध्ये चेक चे व्यवहार ८२.९७ दशलक्ष होते. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये चेक चे व्यवहार ८२.०४ दशलक्ष होते. परंतु नोटा बंदीनंतर चेक व्यवहार कमी होत
लघु उद्योजकानी त्यांची website सुरु करणे का आवश्यक आहे
डिसेंबर २०१६ मध्ये इंटरनेट चा वापर करणारे ४३२ दशलक्ष होते. हाच आकडा जून २०१७ पर्यंत ४६५ दशलक्ष जाण्याची शक्यता आहे. असे जरी असले तरी फक्त
घरापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील आयकर कसा काढतात ?
तुम्ही घर विकत घेतले असेल व ते भाड्याने दिले नसेल तरी त्यावर काल्पनिक [ notional ] पद्धतीने भाडे मिळाले [ deemed rent ] असे समजून
जीसटी १ जुलै पासून अमलात येण्यास काही अडचणी आहेत का ?
सविस्तर माहितीसाठी Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे ज्यांनी ज्यांनी विक्रीकर , अबकारी कर व सेवा कर मध्ये नोंदणी केली त्यांनी
रुपया डॉलरच्या तुलनेत वधारत आहे -भारतास फायदा आहे की तोटा ?
केंद्रीय अर्थ सचिव श्री यांचे प्रतिपादन रुपया वधारत आहे याचे मुख्य कारण भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत चालली आहे रुपया व डॉलर यांच्या विनिमय दर बाजारातील
सुधारित नियमामुळे २ लाख कोटी रुपये अनुत्पादित कर्जातून वसूल होतील असा अंदाज L & T चे श्री नाईक साहेब यांनी व्यक्त केला आहे
एकूण रक्कम ६ लाख कोटी इतकी आहे. त्यातील २ लाख कोटी वसूल होण्याची शक्यता आहे राहिलेले ४ लाख कोटी वसूल होणे अवघड आहे सविस्तर माहितीसाठी
अनुत्पादित कर्ज वसुलीसाठीचा बँकिंग Regulation कायद्यातील बदल
नवीन सेक्शन ३५ अ अ प्रमाणे केंद्रीय सरकारने रिझर्व बँकेस काही अधिकार दिला आहे या अधिकारानुसार रिझर्व बँक —बँकाना आदेश देऊन पैसे थकवणाऱ्या कंपन्या विरुध्य
रिझर्व बँकेने थकीत कर्ज वसुलीबाबत बँकांना दिलेल्या नवीन सूचना [ consortium finance बाबत ]
एकंदर रकमेच्या ६०% येणे असलेल्या बँकांनी व ५०% मेंबर बँक यांनी जर एखादे प्रकरण मंजूर केले तर ते इतर मेंबर बँकावर बंधनकारक असणार आहे .