रिझर्व बँकेने थकीत कर्ज वसुलीबाबत बँकांना दिलेल्या नवीन सूचना [ consortium finance बाबत ]

1. एकंदर रकमेच्या ६०%  येणे असलेल्या बँकांनी व ५०% मेंबर बँक यांनी जर एखादे प्रकरण मंजूर केले तर ते इतर मेंबर बँकावर बंधनकारक असणार आहे .

2. उदाहरणार्थ ६ बँकांनी मिळून कर्ज दिले आहे व कर्जाची येणे बाकी आहे १०० कोटी,

3. जर यातील ३ बँकानी —— ज्यांचे येणे आहे ६० कोटी रुपये —-जर ठरवले की एखादे थकीत कर्ज वसुली प्रकरण ४० कोटी रुपये घेऊन मिटवायचे तर हा निर्णय संबधित सर्व बँकावर बंदंकर असणार आहे.

4. जर काही बँकांनी हा निर्णय अमलात आणण्यास विरोद केले, उशीर केला तर रिझर्व बँक अशा बँकांना  दंड लावणार आहे

हेतू असा की ६ लाख कोटी अनुउत्पादित कर्जाची जास्तीत जास्त व लवकर कर्ज वसुली व्हावी.

सविस्तर माहितीसाठी   The Economic Times    मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे