GST—‘जीएसटी’चोरांनो खबरदार, कडक कारवाई होणार –महाराष्ट्र टाइम्स

वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीः वेळोवेळी जीएसटी रिटर्न न भरणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रिटर्न न भरण्यावर विविध राज्यांकडून घालण्यात येणारे पांघरूण आणि कारवाईचा कालावधी निश्चित न करण्याच्या धोरणामुळे ‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष करनिर्धारण आणि सीमाशुल्क मंडळा’ने (सीबीआयसी) संपूर्ण देशासाठी एकच पद्धती राबविण्याचे जाहीर केले आहे. त्या अंतर्गत दरमहा रिटर्न न भरल्यास (जीएसटीआर थ्रीबी) पाच दिवसांनी नोटीस जारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही रिटर्न न भरल्यास १५ दिवसांनी मूल्यांकन नोटीस धाडण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रतिसाद न दिल्यास अधिकारी मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या उपलब्ध माहितीनुसार ३० दिवसांनंतर करमागणीसाठी पत्र पाठविण्याची शक्यता आहे.

सलग दोन महिने (छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी दोन तिमाही) रिटर्न न भरणाऱ्यांचे ‘ई-वे बिल’ रद्द करण्याची कारवाई यापूर्वीच हाती घेण्यात आली आहे. त्यानंतरही सहा महिने रिटर्न न भरणाऱ्यांची नोंदणीही रद्द करण्यात येत आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत साडेतीन लाख व्यापाऱ्यांचे ‘ई-वे बिल’ रद्द करण्यात आले असून, १२ लाखांहून अधिक व्यापाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. जीएसटीचे मुख्य आयुक्त योगेंद्र गर्ग यांनी दिलेल्या आदेशानुसार रिटर्न न भरल्याने संपूर्ण देशभरात एकाचवेळी नोटिसा जारी करण्यात येणार आहेत.

थकबाकीदार यादीत नाव

‘जीएसटी’ कायद्याच्या कलम ३९, ४४ आणि ४५ अंतर्गत रिटर्न न भरणाऱ्यांना नोटीस पाठवून थकबाकीदार म्हणून त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. रिटर्न जमा करण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर त्यांना ‘जीएसटीआर थ्री ए’च्या माध्यमातून नोटीस पाठवून १५ दिवसांत रिटर्न भरण्याची ताकीद देण्यात येईल. त्यानंतरही कोणतीही कृती न केल्यास संबंधितांना ‘एएसएमटी १३’ अन्वये ३० दिवसांच्या मुदतीसह अॅसेसमेंट नोटीस धाडण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित तपासी अधिकारी ई-वे बिल रेकॉर्ड, ‘जीएसटीआर टू ए’ची माहिती आणि बँकेच्या व्यवहारांच्या आधारावर अंतिम नोटीस काढतील.

करचोरी रोखणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्तमान स्थितीत २० लाखांहून अधिक व्यापारी नियमितपणे रिटर्न भरत नसल्याचे आढळून आले आहे. १० लाखांहून अधिक व्यापाऱ्यांनी सहा महिन्यांपर्यंत कोणतेही रिटर्न भरलेले नाहीत. एकीकडे केंद्र सरकार करचोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच सर्वाधिक करचोरी रिटर्न न भरणाऱ्यांकडूनच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर त्यांच्या पुरवठा साखळीतील घटक असणाऱ्या अन्य व्यापाऱ्यांनाही नियमित रिटर्न भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

तक्रार निवारण केंद्रे उभारणार

‘जीएसटी परिषदे’तर्फे करदात्यांसाठी तक्रार निवारण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. परिषदेच्या १८ डिसेंबरला झालेल्या ३८व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या तक्रार केंद्रांमध्ये जीएसटी प्रणालीच्या संदर्भातील सर्व विशेष आणि सामान्य मुद्द्यांवरील तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या विभागीय आणि राज्य स्तरावरील समित्या तक्रार केंद्रावरील प्रतिनिधींची नेमणूक करतील. त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर अधिकाऱ्यांसह व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. या समितीचा कार्यकाल दोन वर्षांचा असणार आहे. समितीची बैठक तिमाहीत एकदा किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा होईल. या शिवाय जीएसटी नेटवर्कशी संबंधित सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लवकरच एका पोर्टलचीही निर्मिती करण्यात येणार आहे.