दारात ठाकलेला दुष्काळदाह -महाराष्ट्र टाइम्स

दुष्काळ माणसाला अगदी मुळापासून हलवितो. हादरवून सोडतो. वेळीच सावरता आले तर बरे, अन्यथा वाताहत होते. दुष्काळदाह गतवर्षीपेक्षा यंदा जास्त तीव्रतेने राज्याच्या वाट्याला येणार, अशी एकूण स्थिती आहे. हा अंदाज आहे, एप्रिल संपतानाचा. एकटा विदर्भ किंवा मराठवाडाच अतोनात तापतो आहे, असे नाही. शंभर वर्षांतील सर्वाधिक तापमान अनुभवणारे पुणे असो किंवा विक्रमी तापमानाची नोंद अनुभवणारे नाशिक, सारा महाराष्ट्र उष्म्याने बेजार आहे. मे महिना तर अद्याप उजाडायचाच आहे. पाण्याच्या अभावाने काळजात आताच भेगा पडू लागल्या आहेत. ऊन मवाळ व्हायच्या स्थितीत नाही. पावसाचे अंदाजही आजतरी खूप दिलासादायक नाहीत.

अंदाज वर्तविण्यात नाव कमाविलेल्या ‘स्कायमेट’ या खासगी संस्थेने, मान्सून यंदा सरासरीपेक्षा कमी असेल, असे म्हटले आहे. भारतीय हवामान खात्याने मात्र मान्सून सर्वसाधारण असेल, असे म्हटले आहे. राज्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांतच ८८ टक्के पाऊस पडतो. गेल्या वर्षी उघडीप दीर्घकाळ राहिल्याने दुष्काळस्थिती होती. शिवाय, पाऊस कमीच पडला. मान्सून वेळेवर येईल, याची शाश्वती न राहिल्याने मान्सूनपूर्व पावसाच्या भरवशावरच खरिपाची पेरणी करण्याचे चलन आपल्याकडे आहे. मात्र, परवाचे हवामान खात्याचे वृत्त चिंताजनक आहे. मान्सूनपूर्व पावसात यंदा २७ टक्क्यांची घट राहील, असा हा अंदाज आहे. तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे, याचा पुरता अंदाज सरकारने आत्ताच घ्यायला हवा. पाऊस आणि सरासरी यांचा मेळ कठीण होऊन बसला असला तरी सरकारी पातळीवर नियोजन आणि अंमलबजावणी यांचा मेळ साधता येतो. तो साधला जात नाही, हा नेहमीचा कटू अनुभव आहे. आतापासूनच टँकरवर जगणाऱ्या मराठवाड्यात टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये गैरप्रकार सुरू असल्याचा मुद्दा औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजला. पाण्याच्या नियोजनात पाण्याइतकी पारदर्शकता का येत नाही, हा पूर्वापार पडत आलेला प्रश्न आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ होता. ११२ तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर होती. यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्र होणार, हे स्पष्ट दिसतेच आहे. त्यानुसार पाण्याच्या वापराचे नीट नियोजन झाले का, याचे उत्तर नकाराकडे झुकणारे आहे. आज केवळ मराठवाडाच नव्हे तर राज्यातील अन्य बव्हंशी प्रदेशांमध्ये पाण्यासाठी जिवाचा आटापिटा सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बर्डेच्या वाडी गावात अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. यंदा गावातील विहिरीने तळ गाठला आहे. त्यामुळे हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरण्याची वेळ ओढवली आहे. शहरांतही पाणीटंचाई तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. पाणीवापराचे धोरण आणि पाण्याचे व्यवस्थापन यात राज्याला इतक्या वर्षांत अजूनही आश्वासक कामगिरी करता आलेली नाही, हे दुर्दैव. तसे नसते तर टंचाई आराखड्याच्या नियोजनात दरवर्षी त्याच त्या गावांचा समावेश झाला नसता. गेल्या वर्षी यवतमाळ शहराला दर २५ दिवसांआड पाणी मिळाले नसते आणि आज मराठवाड्यात पाण्यासाठी विहीर अधिग्रहित करताना पाणी भरली विहीर सापडणे कठीण होऊन बसले नसते. दुष्काळ हा राजकारणाचा विषय नाही. राजकीय काळजीचा मात्र नक्कीच आहे. आता दुष्काळ टळणार नाही. मात्र, तो सुसह्य केला जाऊ शकतो. ती करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारला दरवेळी जाब विचारणाऱ्या विरोधकांचीही आहे. राज्यात तूर्त आचारसंहिता आहे. त्यामुळे, तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसले तरी दुष्काळ हा तातडीचा विषय आहे. तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाच्या पाठिशी राहणे आणि प्रशासनाला कामी लावणे गरजेचे आहे. येत्या दोन मे रोजी मुंबईत मुख्य सचिवांनी राज्याची पाणीटंचाई आढावा बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आश्वासक निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. खरिपाचा हंगाम तोंडावर आहे. शेतकऱ्यांनी हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. शेताची हंगामपूर्व कामे आणि पाण्याची सोय, अशा दुहेरी आव्हानांना सध्या शेतकरी तोंड देतो आहे. खरीप आढावा बैठकीत लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केलेले एक वाक्य वास्तवदर्शी आहे. ते म्हणतात, ‘मराठवाडा विभागासाठी मान्सून हा जुगारच आहे.’ परिस्थिती बिकट असली तरी शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे ते अधिकाऱ्यांना सांगतात. राज्यकर्त्यांच्या कळकळीची जोड मिळाली नाही तर दुष्काळदाह गावजमिनीला पुन्हा पोळून काढेल. अशी स्थिती सरकार तसेच प्रशासनाने येऊ देता कामा नये.