न्या. गोगोई यांची आजवरची वाटचाल पाहता त्यांच्यावर असे आरोप होणे दुर्दैवी आहे. सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांतून त्यांना दूर करण्यासाठी हा कट रचल्याची अटकळ म्हणूनच बांधली गेली. तसा दावाही एका वकिलाने केला असून, त्याबाबत बुधवारी सुनावणी झाली. हे सारे खरे असले, तरी आपल्यावरील आरोपांची सुनावणी आपणच घेणे हे नैसर्गिक न्यायाचे नाही. आपल्या प्रकरणात आपणच न्यायाधीश होऊ नये आणि दुसरी बाजू ऐकून घेणे, या नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना अनुसरून याबाबत पावले उचलणे गरजेचे होते. वास्तविक, हे प्रकरण सरन्यायाधीशांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण न्यायवस्थेशी संबंधित आहे. न्या. गोगोई यांच्याच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा यात केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे. तशी मागणीही अरुणा रॉय, प्रशांत भूषण आदी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्या. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामण्णा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या वरिष्ठ न्यायाधीशांची समिती स्थापन होणे महत्त्वाचे आहे.
हे प्रकरण म्हणजे व्यापक कटाचे उपाख्यान असल्याचीही चर्चा आहे. सरन्यायाधीशांना अडकविण्यासाठी हा कट रचल्याचा दावा उत्सवसिंह बैन्स यांनी केला असून, त्याची सुनावणी न्या. अरुणा मिश्रा, आर. एफ. नरिमन आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झाली. न्या. बोबडे चौकशी समितीच्या कामावर या सुनावणीतून कोणताही परिणाम होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बैन्स यांचा दावा गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय अन्वेषण संस्थेचे (सीबीआय) संचालक, गुप्तचर यंत्रणेचे संचालक, तसेच दिल्लीचे पोलिस आयुक्त यांना खंडपीठाने पाचारण केले आहे. यामुळे, हे प्रकरण एकाचवेळी दोन दिशांनी सुरू आहे. माजी महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक शोषणाचा आरोप आणि सरन्यायाधीशांना अडकविण्याचा कट असे दोन मुद्दे या प्रकरणात पुढे येत आहेत. दोन्ही बाबी एकमेकींना छेद देणाऱ्या असल्या, तरी त्यांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. तशी ती होत आहे. निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीतून वस्तुस्थिती समोर येणार असल्याने याबाबत अटकळ बांधणे, भाष्य करणे किंवा न्यायव्यवस्थेवर थेट अविश्वास व्यक्त करणे चूक ठरेल. संबंधित महिलेने आपल्या शोषणाचे आरोप थेट लोकांसमोर येऊन बटबटीतपणे मांडलेले नाहीत. तिने सर्व न्यायाधींशकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे धाव घेतली आहे आणि तिथे आपली तक्रार केली आहे. तिने केलेले आरोप गंभीर आहेत. कोणत्याही संस्थेत वा यंत्रणेत एखाद्या महिलेने पुरुष सहकाऱ्यांकडून लैंगिक शोषण वा अत्याचार झाल्याची तक्रार केल्यास ती गांभीर्याने घ्यायलाच हवी; याला सर्वोच्च न्यायालयही अपवाद नाही. संस्थांतर्गत समितीद्वारे अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयानेच दिले आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणी चौकशीसाठी तातडीने पावले उचलली जायला हवी होती. न्यायालयांसमोर असलेली महत्त्वाची प्रकरणे, त्यांत शक्तिशाली मंडळींचे असलेले हितसंबंध आदी पाहता न्यायव्यवस्थेवर दबावही येत असेल. या दबावापुढे न झुकता आपले काम चालू ठेवणे जसे आवश्यक आहे; तसेच न्यायव्यवस्थेवर वा न्यायाधीशांवर होत असलेल्या आरोपांची चौकशी होणेही आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.
संबंधित महिलेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरोप केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. लैंगिक शोषणाच्या आरोपांतून ती आली असली, तरी चौकशीतून वस्तुस्थिती समोर येणार असल्याने अस्वस्थ होण्याचे काही कारण नाही. या महिलेला पुढे करून कट रचला गेला असेल, तर तीही वस्तुस्थिती समोर यायला हवी. तोपर्यंत सर्व संबंधित घटकांनी शांत राहणेच योग्य ठरेल; स्वतंत्र आणि निर्भीड न्यायव्यवस्था लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक असून, या संस्थेचे पावित्र्य जपण्याची काळजी साऱ्याच घटकांनी घ्यायला हवी.
aniltikotekar4sme.com 