- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय [NSSO] च्या माहितीनुसार भारतात ५७.७ दशलक्ष नोंदणीकृत लहान व मध्यम उद्योजक आहेत.
- त्याशिवाय कमीतकमी १५ दशलक्ष किरकोळ विक्रेते आहेत. त्याशिवाय ऑफ़लाइन और ऑनलाइन उपक्रम आहेत ते वेगळेच
- हे सर्वजण कराच्या जाळ्यात येणार आहेत. जीसटी enable होण्यासाठी त्यांच्याकडून पुढील दोन वर्षात जवळजवळ ३५००० हजार कोटी खर्च होणार आहेत.
- ढोबळ मानाने खर्च असा — कॉम्पुटर, प्रिंटर , सोफ्टवेअर , लीगल , टेक्निकल , ऑफिस कर्मचारी वगैरे
- वॅट संगणकीकृत नव्हता. पण जीसटी मात्र पूर्णतः संगणकीकृत आहे. त्यामुळे बऱ्याचश्या बाबी व्यावसायिका कडूनच करून घ्याव्या लागणार आहेत व त्यासाठी खर्च येणारच आहे.
- जीएसटी साठी खास तयार केलेले संगणक विक्रीस येणार आहेत.
- खालील मत –Tally Solutions चे —-नक्कीच दिशादर्शक ठरेल
- “There are two broad objectives. The first is to ensure all citizens and businesses that need to file GST returns have a means and method of doing this. To that extent, they are making a portal and an offline tool to help all businesses. The second is a brilliant idea, to allow application providers like us (accounting, ERP, billing software, etc) to integrate with the GST Network system, to make the process of compliance much simpler,” says Tejas Goenka, executive director at Tally Solutions.
त्याशिवाय सेवा प्रदाते [ service providers ] मोठ्या प्रमाणवर लागणार आहेत.
शेवटी हेही सांगणे गरजेचे आहे की — जीसटी अकौंटिंग व्यावसायिक बाबतची मागणी प्रचंड वाढणार आहे.
via The Rs 35,000-cr business of making India GST-ready | Business Standard News
aniltikotekar4sme.com 