भारतातील व्यापाऱ्यांना —-त्यांनी दिलेल्या जीसटी चे क्रेडीट घेता येऊ शकेल [ यात माल व सेवा दोन्ही आल्या ] याआधी असे नव्हते. .त्यामुळे व्यापाऱ्यांना खर्च केलेल्या
Day: June 9, 2017
जीसटी चे काही परिणाम –रेफ्रीजरेटर –वाशिंग मशीन वगैरे [ घरगुती उपकरणे ] स्वस्त होणार –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
घरगुती उपकरणे २०% ते ४०% सवलत देऊन दुकानदार विकत आहेत. असे करण्याचे मुख्य कारण दुकानदारांना आपला होणारा तोटा जेवढा कमी करता येईल तेवढा कमी करावयाचा
रिझर्व बँक यावेळेस तरी दर कमी करेल ? —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
संतोषजनक मान्सून व कमीत कमी महागाई दर असल्यामुळे व्याज दर कमी होण्याची अशा आहे. व्याज दर कमी केले गेले तर अर्थव्यस्थेला गती येण्याची शक्यता वर्तवली
टायरची मागणी पुढील तीन वर्षात ६-७% ने वाढेल असा अंदाज आहे ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
याचे मुख्य कारण ऑटो इंडस्ट्री मध्ये पुनरुज्जीवन होत आहे संतोषजनक मान्सून व खेड्यातून अपेक्षित असलेले वाढीव खर्चाचे बजेट यामुळे दुचाकी व ट्रक्टर क्षेत्रात वाढीव मागणीची
कागद उत्पादक चे वाईट दिवस संपले ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
मुख्य कारण कच्च्या मालाच्या किमती उतरल्या आहेत. [ लगदा आणि कोळसा सहित ] तसेच मागणी देखील वाढली आहे. कच्च्या मालाचा खर्च २०१५ मध्ये ५८% होता तो
टायर उद्योगाची मागणी –चीन मधून होणारी स्वस्त आयात थांबवण्याची —-सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
टायर उद्योग क्षमते पेक्षा ४०% कमी उत्पादन करत आहे . गेली तीन वर्षे हा ऱ्हास होत आहे पूरक उद्योग मध्ये नोकऱ्या कमी कमी होत आहेत.
जीसटी साठीचे कर पत्रक दाखल करण्याची काळजी नको—ClearTax या संस्थेने सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे —–सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
Online tax filing portal ClearTax Friday launched a software which will help dealers and retailers the in preparation of tax returns under the Goods and
दूरसंचार उद्योग अतिशय अडचणीत आहे—सरकारने उशिरा का होईना पावले उचलली आहेत —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
दूरसंचार उद्योगआर्थिक ताणातून जात आहे. सरकारने मंत्री गट नेमला आहे. हा गट संबंधित सर्व प्रतिनिधीना भेटत आहे. यानंतर दूरसंचार मंत्री व मालक यांची मीटिंग होईल.
इंटरनेट वापरकर्ते २०२१ सालापर्यंत ८२९ दशलक्ष होतील म्हणजे सध्यापेक्षा दुप्पट —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
याचा अर्थ असा आहे की जवळ जवळ ५९% एवढी लोकसंख्या इंटरनेट वापरेल तसेच २ अब्ज एवढी लोकसंख्या नेटवर्क केलेली साधने वापरतील [ सध्या १.४ अब्ज ] via
कापड उद्योग—प्रस्तावित १८% जीसटी दरामुळे —काळजीत पडले आहेत —नोकऱ्या गमावल्या जातील अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
The textile industry has said it is worried over government’s decision to impose 18 per cent GST on manmade fibre as the levy will dent
जीसटी बाबत सर्व काही —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
In India, the tax system has traditionally been, literally, quite taxing. There are the central government taxes such as the service taxes, central surcharges and
GST Council forms 18 groups to sort out industry worries—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
The GST Council has set up 18 sectoral groups to interact with the sectors like telecom, banking and export and sort out their issues in
Supreme Court partially stays law making Aadhaar mandatory for PAN, ITR filing—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The Supreme Court today put a partial stay on the implementation of the provisions in the Income Tax (I-T) Act making Aadhaar number mandatory for
Why private sector capex may not take off quickly— सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The big story from Wednesday’s monetary policy decision is not the dispute between the government and the Reserve Bank of India about interest rates. It
सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील बातमी वाचावी
दुधाने तोंड पोळले की किमान बुद्धीचा असला तरी तो माणूस ताकही फुंकून पितो. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमुखासारख्या उच्चविद्याविभूषिताने पत धोरणात फुंकून फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबिले
संघर्ष अखेर उघड—सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र टाइम्स मधील बातमी वाचावी
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात करावी की करू नये, या प्रश्नावरून केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात निर्माण झालेले मतभेद संघर्षाकडे वाटचाल करीत आहेत.
No proof required: MPC — you are not in D-School any more श्री सुरजित भल्ला —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
The MPC meets on June 6 and 7, their fifth meeting to decide the course of monetary policy and exchange rates. Over its last four
Across the aisle: Behind the celebrations: no jobs, no peace—श्री चिदंबरम–सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
In a democracy, people vote a party (or parties) into government so that their ‘lives will be better’. That phrase, of course, is more complex
Across the aisle: CSO calls the government’s bluff—श्री चिदंबरम –सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
There are three kinds of people who claim to have some knowledge of the state of the economy — economists, quacks and students of economics.
The difference between RBI and US Fed puts additonal constraint on the former—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
Over the next few days, two central banks will announce their policy stance. The Reserve Bank of India (RBI) will announce its decision on Wednesday,
