दूरसंचार क्षेत्र –गंभीर परिस्थितीचे डोळे उघडणारे चित्रण — सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील अग्रलेख वाचावा –१२-०६-२०१७

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ सरकारची डोकेदुखी वाढवणारेच ठरणार आहे.. मुद्दल, व्याज असे मिळून साधारण ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, ते

शेती व शेतकरी — सविस्तर माहितीसाठी लोकमत मधील श्री विजय दर्डा यांचा लेख वाचावा –१२-०६-२०१७

देशात सध्या शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. देशाच्या अन्नदात्याने रस्त्यावर उतरण्यासारखी परिस्थिती का बरं निर्माण झाली? याचे उत्तर सरळ आहे आणि ते हे की, या

जीसटी –संधी प्रचंड प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय [NSSO] च्या माहितीनुसार भारतात ५७.७ दशलक्ष नोंदणीकृत लहान व मध्यम उद्योजक आहेत. त्याशिवाय कमीतकमी १५ दशलक्ष किरकोळ विक्रेते आहेत. त्याशिवाय ऑफ़लाइन और

जीसटी बाबत काही महत्वाचे प्रश्न व त्याची उत्तरे–अवश्य वाचा –सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील लेख वाचवा. १२-०६-२०१७

While the GST (goods and services tax) is exempt for those with annual turnover below Rs 20 lakh, what is included/ excluded when calculating the

आयकर विभागाने नोटीस पाठवली तर काळजी करू नका –त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही –माहिती अपलोड करण्यासाठी एक सुविधा निर्माण केली जात आहे –घरून / ऑफिस मधून माहीत / उत्तर पाठवू शकाल—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७

तसेच  एसएमएस सुविधा सुरु केली जात आहे. त्यामुळे आयकर विभागास करदात्या बरोबर नोटीस बाबत संवाद साधणे सोपे जाणार आहे. एकूण PAN धारक २९ कोटी आहेत.

सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

नोटा बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या  वाढीला ब्रेक लागला आहे असे स्टेट बँकेला वाटते  व वेग मंदावलेला राहील असेही वाटते. त्यामुळे स्टेट बँकेच्या व्यवसायावर परिणाम होईल अशी शंका

स्टील उद्योगास संजीवनी मिळणार –सरकार ने काही योजना आखल्या आहेत त्यामुळे मागणीत वाढ होणार आहे. –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मागणी वाढणार आहे. सरकार कडून देखील वाढती  मागणी येणार आहे — पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि रस्ते यावर खर्च होणार आहे. राष्ट्रीय

इंडिया सिमेंट –वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी –[अ] नवीन नवीन बाजारपेठ काबीज करणार –[ब] तसेच निर्यातीवर भर देणार व [क] speciality सिमेंट चे उत्पादन करणार — सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

वार्षिक क्षमता १६ दशलक्ष टन एवढी आहे एकूण प्लांट्स ८ आहेत. क्षमता वापर ७०% २०१६-१७ मध्ये आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एकूण विक्री ११०.३९ लाख

टीव्हीएस मोटर–नंबर २ चे स्थान टिकवून ठेवणार —स्कूटर्स सेग्मेंट मध्ये ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे–१२-०६-२०१७

लहान शहरे व खेडी –इथून येणारी मागणी वाढेल सुधारलेले रस्ते –शहरासारखी वाहतूक व्यवस्था  — व स्त्रियांची वाढती गतिशीलता [ mobility ] यामुळे मागणी वाढत आहे. सगळ्यात

नोटाबंदीमुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले नसेल परंतु सध्या जी अशांतता आहे त्याचे मात्र कारण नोटा बंदी हे आहे —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख वाचवा.

परंतु एक बाब मात्र नक्की — बटाटे, टोमॅटो, कांदा वगैरे चे पडलेले भाव समजून घेतले तर एक बाब स्पष्ट आहे व त्ती म्हणजे नोटाबंदी नंतरच

आयटी हार्डवेअर उद्योग–अडचणीत येणार कारण प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर जीसटी २८% लागणार –प्रस्तावित दर १८% आहे–सध्याचा दर १४% आहे — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

आयटी हार्डवेअर उद्योगाने प्रिंटर वरील कर दर १८% ठेवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर २८% कर लागणार आहे त्याबद्दल नाराजी व्यक्त

स्टील उद्योग अडचणीत आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी. १२.०६.२०१७

स्टील उद्योगस बँकांनी कर्जे दिली आहेत त्यातील बरीच कर्जे  एनपीए झाली आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील एकूण  एनपीए पैकी २८%  एनपीए   स्टील उद्योग क्षेत्रात आहेत.. via

फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रास सरकार मदत करेल असे दिसत नाही —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

भारतीय औषधांना अमेरिकन मार्केट मध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.   via No bailout package for telecom industry in season

सरकार दूरसंचार क्षेत्रास मदत करेल असे वाटत नाही. अधिक माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

दूरसंचार क्षेत्रास ४.५ लाख कोटी एवढे कर्ज आहे. स्पेक्ट्रम खरेदी परतफेड  ४० वर्षे मुदत मागितली आहे पण  सरकार मूळ योजनेप्रमाणे २० वर्षेच वेळ देईल असे