सरकार दूरसंचार क्षेत्रास मदत करेल असे वाटत नाही. अधिक माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

दूरसंचार क्षेत्रास ४.५ लाख कोटी एवढे कर्ज आहे.
स्पेक्ट्रम खरेदी परतफेड ४० वर्षे मुदत मागितली आहे पण सरकार मूळ योजनेप्रमाणे २० वर्षेच वेळ देईल असे दिसते.
तसेच स्पेक्ट्रमचा वापर शुल्क मागणी मान्य होईल असे दिसत नाही
त्याचबरोबर परवाना शुल्क देखील कमी होणार नाही असे दिसते.
रिलायन्स जिओ ने किमती अत्यंत कमी ठेवल्यामुळे अडचणीत भरच पडली आहे.