-
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे आलेख मंदावत आहे याच्या काही कारणापैकी एक कारण — सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र
-
मागणी कमी —व मंदगतीने होत असण्याऱ्या सुधारणा –या मुळे उर्जा क्षेत्राला दिल्या गेलेल्या कर्जे एनपीए झाल्यामुळे –बँकिंग क्षेत्रातील एकंदर एनपीए वाढतच आहे.
-
सध्या—–खासगी क्षेत्रातील —- उर्जा प्रोजेक्ट्स [ २५००० Mw क्षमतेचे ] विक्रीस काढले गेले आहे.
-
महत्वाचे म्हणजे हे सर्व प्रकल्प पूर्ण तऱ्हेने कार्यान्वित असण्याच्या स्टेज मध्ये असून देखील —अशा प्रोजेक्ट्स ना खरेदीदार पुढे येत नाहीत. खरेदीदार ६०% किमत कमी करून मागत आहेत. याचा अर्थ असा असू शकतो की तयार प्रोजेक्ट्स देखील घ्यायला खरेदीदार नाहीत कारण त्यांना तयार प्रोजेक्ट्स मधून काही फारसे मिळेल असे वाटत नाही. प्रोजेक्ट्स ची व्यवहार्यता शंकास्पद बनली आहे
-
हेही लक्षात घेतले गेले पाहिजे की ६०००० Mw क्षमतेचे उर्जा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्गावर आहेत.
-
ज्या ज्या प्रकल्पांना कर्जे दिली गेली आहेत ते सर्व प्रकल्प व्यवहार्य होणार नसल्यामुळे साहजिकच अशी कर्जे एनपीए होऊ घातली आहेत.
-
मागणीबाबत म्हणायचे झाले तर — जास्तीत जास्त मागणी १५०००० Mw ची असते व उपलब्धता १८०००० Mw ची आहे व क्षमता ३००००० Mw ची आहे.
-
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण पुढील मागणी बाबतचा अंदाज [ २०२२ सालापर्यंतचा ] २८९ Gw वरून २३५ Gw इतका खाली आणला आहे. ज्यादा पुरवठा व मागणी कमी याचा परिणाम म्हणून दर ५ रुपये प्रती युनिट वरून २.५ रुपये इतके खाली आले आहेत. या उलट भविष्यातील दर ५ रुपये इतकाच ठेवण्यात आला आहे त्यामुळे खरेदीदार तयार होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
-
याशिवाय इतरही काही प्रश्न आहेत —पुढील माहितीसाठी कृपया खालील लिंक क्लीच्क करावी .
via Underpowered reforms | Business Standard Editorials