-
जीसटी हा सरळ व सोपा कर आहे असे समजले जात आहे तसेच पूर्ततेचा फारसा त्रास किंवा खर्च नाही असे समजले जात आहे. तसेच भारत देश हे एकच मार्केट होईल असे उद्धिष्ट आहे.
-
परंतु प्रत्यक्षात तसे होणार आहे का ?
-
पूर्ततेचा त्रास पुष्कळ होणार आहे. लघु उद्योजकना ३७ निरनिराळी statement दाखल करावयाची आहेत. तसेच कायद्यातील काही कलमे तर भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी आहेत.
-
बऱ्याच देशामध्ये –ज्यांनी जीसटी अमलात आणला आहे — केवळ दोनच दर आहे [ शून्य हा दर पकडला तर –नाहीतर एकच दर आहे ] —इंडोनेशिया २ दर , बेल्जियम ४ , ब्राझील ५ व चीन ६.-जर्मनी मध्ये २ दर तर फ्रान्स ४ दर—भारतात एकूण दर आहे १० [ व शून्य हा दर धरला तर ११ ] -.
-
विशेष त्रासदायक असणार आहे –नफेखोरीला आळा घालणारे कलम — [ anti-profiteering clause ] . या तरतुदीमुळे सरकारी ऑफिसर्स ना—–व्यापारी / उद्योजकांना किमती बाबतीत विचारणाचा —-अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे बरीच नाराजी उदभवू शकते. याचे पालन होताना बराच त्रास होणार आहे हे उघड आहे कारण ऑफिसर्स जीसटी च्या आधीच्या व नन्तर च्या किमती बाबतीत उलटे सुलटे / न पचनी पडणारे प्रश्न विचारणारच [ कारण ते त्यांचे कामच आहे ]
-
तसेच नियमांचे पालन करताना अतिशय त्रास होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. विशेषतः statements फाईल करताना तारांम्बळ उडणार आहे.
-
GSTN ही संस्था खासगी मालकीची असणार आहे. अपारदर्शक पणे कारभार होण्याची शक्यता आहे. जर काही चुकले दर दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
-
शेवटी — जीसटी अमलात आल्यामुळे बराच कर्मचारी वर्ग अतिरिक्त होऊ शकतो असा अंदाज होता त्यामुळे सरकारचा खर्च वाचेल असा एक होरा होता. पण आता असा अंदाज व्यक्त होत आहे की –असे काही होणार तर नाहीच शिवाय ५ लाख deta entry operator लागतील –म्हणजे खर्च देखील वाढेल.
Twitter: @devangshudatta
aniltikotekar4sme.com 