बँकातून NPA वाढत चालले आहेत. त्यामुळे ARC चा [ Asset Reconstruction Fund ] सहभाग वाढत जाणार आहे. त्यासाठी रिझर्व बँक काही नवीन नियम करू इच्छित आहे

सविस्तर माहितीसाठी  Financial Express  मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

बिलाची बाकी असेल व रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णास जर दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये हलवायचे असेल तर हॉस्पिटल त्याला नकार देऊ शकत नाही –दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सविस्तर माहितीसाठी   The Economic Times  मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

गरीब व श्रीमंत शेतकऱ्यांमध्ये उत्पन्नाच्या दृष्टीने फरक आहे –त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर लावणे अयोग्य नाही पण याबाबतीत राज्य सरकारला अधिकार आहेत ते योग्य तो पुढाकार घेऊ शकतात

सविस्तर माहितीसाठी   The Economic Times   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

बिल्डर्स आता एक मे २०१७ पासून त्यांचा प्रोजेक्ट Real Estate Regulatory Authority यांच्याकडे नोंदणी केल्याशिवाय त्याची जाहिरात करू शकणार नाहीत. या बाबतचा कायदा अमलात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण कमी होईल.

सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे    

भारतातील औद्योगिक क्षेत्राने —त्यांच्या परतफेडीच्या क्षमतेच्या तुलनेत —आणि जगातील इतर देशाच्या तुलनेत — फार मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतलेले आहे —-तसेच भारतीय बँकाना बुडीत कर्ज खात्याचा धोका मोठा आहे व त्यासाठी पर्याप्त भांडवल लागेल व बुडीत कर्जे ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्याप्रमाणात भारतीय बँकांनी आपले भांडवल फारसे वाढवले नाही असे मत आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोशने व्यक्त केले आहे

सविस्तर माहितीसाठी  Business Standard   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

रिझर्व बँकेचे महागाई दराबाबतचे अंदाज चुकले आहेत का ? ६ जणांची कमिटी [ MPC ] नेमली आहे त्यांनी व्यक्त केलेला अंदाज प्रत्यक्षात बऱ्यांच मोठा फरकाने चुकला आहे त्यामुळे व्याज दराबाबतचा निर्णय घेताना चूक झाली असण्याची शक्य आहे —प्रसिद्ध स्तंभ लेखक श्री सुरजित भल्ला

सविस्तर माहितीसाठी    The Financial Express       मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

घर व ऑफिसेस साठी कर ३ ते ३.५% ठेवण्याचा नीती आयोगाचा प्रस्ताव आहे त्यामुळे मागणीत वाढ होईल असा अंदाज आहे . तसेच हा कर दर सगळीकडे सारखा ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच आयात कर ७% इतकाच ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे त्यामुळे इतर देशात भारताबद्दल चांगला संदेश जाण्याची शक्य आहे

सविस्तर माहितीसाठी  Financial Express   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ साठी एकूण कर संकलन १७.१० लाख कोटी इतके झाले आहे, जे गेल्या ६ वर्षातील जास्तीत जास्त आहे. अर्थ मंत्र श्री जेटली यांचा अंदाज आहे की २०१७-२०१८ मध्ये १९-२० लाख कोटी इतका कर जमा होईल.

सविस्तर माहितीसाठी Financial Express     मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

रुपया डालर च्या तुलनेत वधारत आहे यात काळजी करण्यासारखे काही नाही असे The Economic टाइम्स ने त्यांच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. आयात स्वस्त होईल व त्यामुळे महागाई दरवाढ कमी होईल व नवीन प्रोजेक्टची अंमलबजावणी होईल जी भराच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे

सविस्तर माहितीसाठी The Economic Times            मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे   via Don’t fret too much over a strong rupee:

अमेरिकाचा ग्रॉस डोमेस्टिक product १.८% इतक्या कमी दराने गेल्या वर्षी वाढला. ही वाढ २०११ पासूनची सर्वात कमी वाढ आहे. प्रेसिडेंट श्री ट्रम्प यांना खात्री आहे की पुढील काही वर्ष GDP ५% पर्यंत देखील जाईल.

सविस्तर माहितीसाठी  The Economic Times   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

लघु उद्योग भारती यांनी काही GST बाबत सूचना केल्या आहेत त्यातील काही सूचना [अ] ज्यांची विक्री २ कोटी पेक्षा कमी आहे त्यांना शून्य दराने कर आकारणी व्हावी–कमीत कमी पुढील ३ वर्षे तरी . [ब] माहिती देण्याची क्लिष्ट पद्धत सोपी करावी [क] E-Way बिल , हिशोब व रेकॉर्ड ठेवणे यात सुलभपणा आणावा वगैरे

सविस्तर माहितीसाठी   The Economic Times   मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

उत्पादन क्षेत्राचे योगदान — GDP च्या तुलनेत —-घसरून १५-१६% इतके खाली आहे. अर्थमंत्री श्री जेटली चे म्हणणे आहे की सरकार हे योगदान २५% पर्यंत आणण्याचा विचार करत आहे. असे होऊ शकले तर भारताची आर्थिक प्रगती लवकर होईल

सविस्तर माहितीसाठी   The Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे  

1 2