झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेला झोपडीधारकांकडून प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आतापर्यंत चार ते पाच झोपडपट्ट्यांतील झोपडीधारकांनी पुढे येत सोसायटी स्थापन करण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे.
पुणे – झोपडपट्टीचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, त्यासाठी झोपडीधारकांनी स्वतःहून पुढे यावे आणि सोसायटीची स्थापना करावी, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेला झोपडीधारकांकडून प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आतापर्यंत चार ते पाच झोपडपट्ट्यांतील झोपडीधारकांनी पुढे येत सोसायटी स्थापन करण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे.
शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारकडून “एसआरए’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, “एसआरए’बाबत राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे गेल्या चौदा वर्षांत पन्नासहून अधिक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे विकसकही पुढे येण्यास तयार नाहीत. परिणामी, शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे स्वप्न कागदावरच राहिले आहे.
सध्याच्या पद्धतीनुसार विकसक पुढे आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम सुरू होते. या पद्धतीत बदल करून झोपडीधारकांनीच एक पाऊल पुढे टाकत स्वतःच पुनर्वसनाचा विषय हाती घ्यावा, यासाठी झोपडीधारकांनी एकत्र येऊन सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करावी. या सोसायटीच्या माध्यमातून पुनर्वसनासह अनेक विषय मार्गी लावणे त्यांना शक्य व्हावे, यासाठी प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सोसायटी स्थापन करण्यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीत सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर त्यांची एक शिखर संस्था म्हणून फेडरेशन स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.
पुणे शहरात जवळपास साडेपाचशे झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी केवळ पन्नास झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाले आहे. शंभरहून अधिक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मिळणारे फायदे
-नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन झाल्यास सर्वेक्षण, पात्रतानिश्चितीची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यास मदत
-सोसायटीच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी विकसक निवडण्याची सभासदांना संधी
-सोसायटीच्या माध्यमातून झोपडीधारकांना स्वतःच पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दाखल करता येणार
-व्यक्तिगत तक्रारीचे सोसायटीच्या स्तरावरच निराकरण करणे शक्य
प्रस्ताव कोण दाखल करू शकणार
– सोसायटी स्थापन करण्यासाठी किमान 11 मेंबरची गरज
– झोपडपट्टीतील किमान 51 टक्के सभासद सोसायटीचे मेंबर करणे आवश्यक
– अथवा योजना सुरू असल्यास संबंधित योजनेचे विकसक
नोंदणीकरिता आवश्यक कागदपत्रे
कार्यक्षेत्रात राहत असलेला पुरावा (आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वीजबिल, रेशनकार्ड आदी स्वसाक्षांकित प्रत)
-शंभर रुपयांच्या नॉन ज्युडिशिअल स्टॅम्पपेपरवर मुख्य प्रवर्तक यांचे “नमुना वाय’मधील प्रतिज्ञापत्र
-सभासद होण्यासाठी प्रतिसभासद पाचशे रुपये भागभांडवल आणि 100 रुपये प्रवेश शुल्क आकारणी
-संस्थेची नोंदणी सहकार खात्याकडे करण्यासाठी 2500 रुपये नोंदणी शुल्क
-कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 50 ते 60 दिवसांत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी होणार
-अधिक माहिती www.srapune.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
झोपडीधारकांना त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य माहिती व मार्गदर्शन मिळून त्यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन जलद गतीने व्हावे, या हेतूने झोपडीधारकांची सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. या मोहिमेला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आतापर्यंत चार ते पाच झोपडपट्ट्यांतील झोपडीधारक पुढे आले आहेत. अधिकाधिक झोपडपट्ट्यांनी पुढे येऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा.
– राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए
via पुनर्वसन गतीने होण्यासाठी “एसआरए’च्या मोहिमेला प्रतिसाद | eSakal