त्रिभाषा सूत्राचे त्रांगडे – महाराष्ट्र टाइम्स

महात्मा गांधी यांनी स्थापलेल्या ‘दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभे’ची गेल्याच वर्षी शताब्दी झाली. गांधीजी १९१८ मध्ये केवळ ही संस्था स्थापून थांबले नव्हते. आपला १८ वर्षांचा सगळ्यांत धाकटा मुलगा देवदास याला त्यांनी हिंदी प्रचारासाठी तेव्हाच्या मद्रासमध्ये धाडले. ते काम बहरले. मात्र, यानंतर काही वर्षांतच ई. व्ही. रामस्वामी पेरियार यांनी द्राविडी राष्ट्रवादाचा जो आक्रमक सिद्धान्त मांडला, त्यात ‘हिंदीविरोध’ हे एक प्रमुख कलम होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आणि संपर्कभाषा असे ‘त्रिभाषा सूत्र’ मांडले गेले तेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केवळ शेकडो तास चर्चा झाली नाही, तर हिंस्र दंगलींनी मद्राससहित अनेक शहरांचे रस्ते रक्ताळले. आज केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण मसुद्याला मुरड घातली. या मसुद्यात सूचित होणारी आठवीपर्यंतची हिंदीची सक्ती प्रत्यक्षात येणार नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याने त्रिभाषा सूत्र व भाषा धोरणाचे एक वर्तुळ पुरे झाले आहे.

हिंदीला सर्व दक्षिणी राज्यांमध्ये विरोध असला तरी या विरोधाला खरी तिखट धार तमिळनाडूत आहे. मात्र, तेथेही हिंदीची सक्ती करून ती लादता येणार नाही. तिचा स्वीकार ‘राष्ट्रभाषा’ किंवा ‘संपर्कभाषा’ म्हणून व्हावयाचा असेल तर सामंजस्याने व सामोपचारानेच होऊ शकेल. तमिळी राज्यकर्ते, नेते, अभिनेते आणि इतर मान्यवर यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर देशभर कीर्ती मिळवलेले हे लोक ‘हिंदी आमच्यावर लादू नका..’ असे म्हणत आहेत आणि ते भारताची संघराज्यात्मक चौकट पाहता योग्य आहे. त्यातही, शिक्षण हा विषय राज्यघटनेच्या ‘समावर्ती सूची’त येतो. त्यामुळे, राज्याचे मत किंवा विचार न घेता केंद्र सरकारने देशाचे शिक्षणधोरण जाहीर करण्याला तसा मर्यादितच अर्थ आहे. आठवीपर्यंतच्या मुलांना तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवावी, असे या धोरणमसुद्यात म्हटले होते. यावर लोकसभा निवडणुकीत सणसणीत विजय मिळवलेल्या द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी आंदालनाचा इशारा तर दिलाच, पण भाजपमित्र असलेल्या अण्णाद्रमुक सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही ‘आम्हांला त्रिभाषा नव्हे तर द्विभाषा सूत्र हवे’ असे स्पष्ट सांगितले. हे द्विभाषा सूत्र म्हणजे अर्थातच तमिळ आणि इंग्रजी. तमिळनाडूत हिंदीच्या संभाव्य सक्तीमुळे दंगली उसळल्या, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंना ‘तुम्हाला हवा तितका काळ इंग्रजी हीच संपर्कभाषा असेल आणि हिंदी सक्तीची होणार नाही,’ असे नि:संदिग्ध आश्वासन द्यावे लागले. भारतीय जनता पक्षाचे हिंदीप्रेम हे लपून राहिले नसले तरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेव्हा संसदेत त्रिभाषा सूत्राचा व्यापक अर्थ लावताना मातृभाषा व इंग्रजी सोडून कोणतीही इतर भारतीय भाषा असा केला. उत्तर भारतीयांनी या सूत्रान्वये कन्नड, तमीळ, उडिया आदी भाषा का शिकू नयेत, असा सवाल त्यांनी सभागृहात केला. हिंदीचे संस्कृतप्राचुर्य हवे की उर्दू-फार्सी प्राचुर्य हवे, याचीही चर्चा तेव्हा झाली.

आज एकसिवाव्या शतकाची दोन दशके उलटत आली असताना ‘हिंग्लिश’ हीच देशाची संपर्क बोलीभाषा बनते आहे. त्याचे प्रतिबिंब हिंदी-इंग्रजी मिडियापासून चित्रपटांपर्यंत सगळीकडे पडते आहे. याशिवाय, अभ्यासाचे माध्यम म्हणून इंग्रजीचा विस्तार कमालीच्या वेगाने गावोगाव होतो आहे. अशावेळी, प्रादेशिक भाषा व अस्मितांना हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांच्या आक्रमणांची सारखीच चिंता वाटायला हवी. मात्र, तमिळनाडूत आजही हिंदीऐवजी इंग्रजीबद्दल अधिक ममत्व प्रकट होते आहे. या पार्श्वभूमीवर नवे शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी ‘हा केवळ मसुदा आहे. धोरण नाही. या मसुद्यावर सर्वांचे दृष्टिकोन लक्षात घेऊन विचार केला जाईल..’ ही कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना साजेल अशीच सावध भूमिका घेतली आहे. हा मुद्दा तापला तर काही दिवसांत राजकीय बनू शकतो आणि प्रसंगी तमिळनाडूतून तेलंगण आणि दक्षिण कर्नाटकात घुसू शकतो, याचे भान दिल्लीत असणारच. त्यामुळे, दोन अव्वल खाती सांभाळणाऱ्या सुब्रमण्यम जयशंकर आणि निर्मला सीतारमण या मूळच्या तमीळभाषक मंत्र्यांनी ‘हा केवळ मसुदा आहे व शैक्षणिक धोरण निश्चित होण्यापूर्वी पुन्हा सर्वंकष विचार केला जाईलच…’ अशी ग्वाही त्वरेने दिली. या साऱ्या संघर्षातून राज्यकर्त्यांसाठी एकच संदेश दिसतो आहे आणि तो म्हणजे, बहुमत मिळाले तरी आपली सगळीच कार्यक्रमपत्रिका वेगाने रेटता येत नाही. भारतासारख्या कमालीच्या वैविध्यपूर्ण देशात सक्तीऐवजी स्नेहातूनच चार जास्त पावले सोबत चालता येतात. मद्रासमध्ये ‘दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा’ स्थापन करताना गांधीजींनीही बहुधा हाच विचार केला असावा!