मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर सरकारला पत्करावा लागलेला पराभव तांत्रिक असला, तरी त्यामुळे प्रवेशांचा पेच वाढणार आहे..
अनधिकृत इमारती आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा समाजास आरक्षण यांत साम्य काय? या दोन्हींच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारकडून केला गेलेला न्यायालयीन युक्तिवाद एकच होता. नागरिक राहात असल्याने इमारती बेकायदा असल्या तरी पाडू नयेत असे ज्या निर्ढावलेपणाने सरकार न्यायालयात सांगत होते त्याच सराईतपणे राज्य सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील आरक्षणाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तेव्हा आरक्षण रद्द करता येणार नाही, असा राज्य सरकारचा युक्तिवाद. तथापि तो करणाऱ्या सरकारचे दात आधी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ आणि नंतर थेट सर्वोच्च न्यायालय यांनीच घशात घातले आणि या क्षेत्रासाठीचे आरक्षण रद्द करीत सर्व प्रवेशप्रक्रिया पुन्हा नव्याने करण्याचा आदेश दिला. केवळ राजकीय सोयीसाठी शहाणपण बाजूस सारणाऱ्या राज्य सरकारला ही चपराक ठरते.
मराठा समाजाचे आंदोलन तापल्यानंतर ते शांत करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात यंदापासूनच अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याही वेळी हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असे अनेकांनी सूचित केले होते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणांस ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. ती आताच ५२ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यात अधिक १६ टक्के मराठा आरक्षण. म्हणजे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ६८ टक्के इतके प्रचंड झाले असते. यामुळे कित्येक पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत खुल्या गटातल्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदा एकही प्रवेश नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. या संदर्भातील विविध वृत्तान्त ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने दिले. अनेक महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांतही या संदर्भात खदखद होती आणि नव्या न्यायालयीन कज्जेदलालीची तयारी सुरू होती. हे होणारच होते. याचा कोणताही विचार न करता केवळ जनभावनेच्या वाऱ्यावर हिंदोळे खात आरक्षणाचा निर्णय आपण घेतला.
हे असे होण्याची शक्यताही लक्षात न घेता गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात मराठा आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरीही केली. त्यामुळे हा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होईल, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू झाली. पुढे या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पहिल्यांदा राज्य सरकारला वास्तवाची जाणीव करून दिली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून आता ती थांबवता येणार नाही, असा यावर राज्याचा युक्तिवाद. तो न्यायालयाने अमान्य करून सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले. कोणाचेही आरक्षण रद्द न करता नव्याने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण जाहीर करताना, ज्या तामिळनाडूचे उदाहरण देण्यात आले, त्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप द्यावयाचा आहे. केवळ निकाल नाही, म्हणून तेथील आरक्षण सुरू आहे, असा याचा अर्थ. परंतु करून तर बघू अशा कल्पनेत राहून शासनाने घाईघाईत निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणाचा निर्णय रेटला. तो आता अंगाशी आला.
परंतु ही अतिरिक्त आरक्षणाची पुंगी गाजराची ठरण्याचा धोका आहे असा इशारा देण्यात ना विरोधकांना रस, ना तसे काही करण्याची सत्ताधाऱ्यांची इच्छा. वस्तुत आत्तापर्यंतच्या एकाही सरकारला, असे अतिरिक्त आरक्षण देता आलेले नाही किंवा त्यासाठीची पूर्वतयारीही करता आली नाही. आपल्याला ते जमेल असे भाजप सरकारला वाटले असेल. त्याच विचाराने भाजप शासनाने हा मुद्दा नव्याने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे दिला आणि मराठा समाजाच्या ‘मागासपणावर शिक्कामोर्तब’ करून घेतले. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याने आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस या आयोगाने केली. गेली काही वर्षे मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा प्रश्न सातत्याने चच्रेत येत होता. त्या वेळी या विषयाबाबत सर्वसहमती होत नव्हती आणि त्या वेळच्या राजकीय नेत्यांना या प्रश्नाची धग जाणवतही नव्हती. शिवाय हा प्रश्न सामाजिक पातळीवर सोडवता येईल, अशीही त्यांची अटकळ असावी. सामाजिक पातळीवरील ही मागणी गेल्या काही वर्षांतच राजकीय पटलावर आली. याचे कारण राज्यात गेल्या वर्षभरात निघालेले मराठा मोच्रे. राजकीयदृष्टय़ा सत्ताबाह्य झालेल्या मराठा समाजाचे आर्थिक मागासपण या काळात प्रकर्षांने समोर आले. गुजरातेत पाटीदार वा पटेल, उत्तरेत जाट, आंध्रातील कोरू अशा समाजांप्रमाणेच महाराष्ट्रात मराठय़ांची अवस्था आहे. तेव्हा या समाजासही आरक्षण हवे अशी मागणी पुढे आली. या वेळी जणू सर्व प्रकारच्या मागासतेवर आरक्षण हा एकच उपाय असल्याचे सर्वाचे वर्तन होते.
प्रत्यक्षात घटनाकारांना हे अभिप्रेत नव्हते. केवळ जातीच्या निकषांवर संधींपासून वंचित राहणाऱ्यांना कायद्याने संरक्षण देण्याचाच विचार आरक्षणामागे होता. त्याची देशातील सर्वच राज्यांत आपापल्या पातळीवर अंमलबजावणीही होत होती. मात्र गेल्या काही दशकांत नव्याने मागास ठरत असलेल्या समाजांना घटनेच्या चौकटीत ५० टक्क्यांच्या नियमात बसवणे कठीण होऊ लागले. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी पुढे आली. याबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणांत आरक्षणाची टक्केवारी वाढवता येणार नाही, असाच निकाल दिला आहे. तरीही महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न झाला. तो अयशस्वी ठरला.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांची अधिसूचना निघाली गेल्या नोव्हेंबरात. मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाले ते त्यानंतर सुमारे महिन्याभराने. म्हणजे आधीच्या प्रक्रियेवर नंतरच्या निर्णयाचा परिणाम कसा होऊ दिला इतकाच साधा मुद्दा. त्यापायी राज्य सरकारला न्यायालयीन पराभव पत्करणे भाग पडले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणास झालेली प्रवेश प्रक्रिया आता पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी नव्यानेच सुरू करावी लागेल. हे टाळता आले असते. कारण महाराष्ट्रासारख्या अधिक शैक्षणिक संधी उपलब्ध असलेल्या राज्यात आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर कोणीच न्यायालयात जाणार नाही, अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यताच नाही. तमिळनाडूबाबत असे घडले. मात्र अन्यत्र तसेच घडेल, असे गृहीत धरणे, हीच मोठी चूक होती, हे आता सिद्ध झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आरक्षणाचा मूळ विषय पुन्हा मूळ पदावर आला आहे. त्यातील गुंता सोडवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमधील धुरिणांना समंजसपणे एकत्र यावे लागेल. पुढारलेल्या म्हणून समजल्या जाणाऱ्या समाजांतील मागासपण नाकारता येणारे नाही. त्यांच्यावरचा अन्याय दूर व्हायला हवा. पण अन्यांवर अन्याय करून नव्हे. तेव्हा हा तिढा आता कसा सोडवायचा हा प्रश्नच आहे. तो सोडवताना कायदेशीरदृष्टय़ा सुरक्षित नसतानाही राज्य सरकारने हा मुद्दा धसास लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे कदाचित सामाजिक वातावरण निवळावे असाही विचार असू शकेल. पण तरीही या मार्गाने निर्णय करणे शहाणपणाचे नव्हते आणि शाश्वत तर नव्हतेच नव्हते. आता तो निर्णय उलटल्याने सगळ्यांचेच हाल. यावर काही संघटना पुन्हा नव्याने आंदोलनाची भाषा करताना दिसतात. तसेही करणे आततायीपणाचे ठरेल. कारण अशा आंदोलनीय शक्तिप्रदर्शनातून सामान्यांच्या अपेक्षा अनाठायी वाढतात. पण वास्तव हे असे धक्का देते. तो सरकारला जितका आहे त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यांचे अधिकच हाल होणार. आता तरी संबंधितांनी शहाणपण दाखवावे. आगामी विधानसभा निवडणुका पाहता तशी शक्यता कमीच. तरीही प्रयत्न व्हायला हवेत. कारण प्रश्न विद्यार्थ्यांना किती तोंडघशी पाडायचे हा आहे.
aniltikotekar4sme.com 