Editorial News: editorial on ayushman bharat scheme – निरामय भारताची वाट | Maharashtra Times

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच औपचारिक घोषणा केलेली ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना ही जगातील सर्वांत मोठी आरोग्यसेवा योजना असल्याचे म्हटले जाते. आरोग्यसेवा अत्यंत महाग असणाऱ्या अमेरिकेत बराक ओबामा हे अध्यक्ष असताना त्यांनी जी आरोग्यसेवा योजना लागू केली, तिला ‘ओबामाकेअर’ म्हटले गेले. त्याच धर्तीवर काहींनी या योजनेचे नामकरण ‘मोदीकेअर’ असे केले.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार तसेच आवश्यक असणाऱ्या शस्त्रक्रियांचा खर्च केंद्र व राज्य सरकार मिळून उचलणार आहेत. इतर आरोग्यविमा योजनांपेक्षा हिचे वेगळेपण असे की, यात कुटुंबातल्या सदस्यसंख्येवरती बंधन नाही. त्याचप्रमाणे, वयाचीही अट नाही. आज भारतात आयुर्मान वाढत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. शिवाय, खासगी किंवा निमसरकारी विमायोजनांमध्ये विशिष्ट वयानंतर आरोग्यविम्याचे संरक्षण कमी होत जाते. तसे बंधन नाही, हे ‘आयुष्मान भारत’चे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल. ही योजना दहा कोटी कुटुंबांपर्यंत म्हणजे सुमारे पन्नास कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहे. मात्र, या योजनेमध्ये सहभागी होण्यास पाच राज्यांनी नकार दिला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. केरळ, पंजाब, उडिशा, तेलंगण आणि दिल्ली या राज्यांनी या योजनेत आम्हाला यायचे नाही, आमच्या आरोग्ययोजना आम्ही आखू व राबवू असे म्हटले आहे. आरोग्य हा घटनेच्या समावर्ती सूचीतील विषय असल्याने केंद्र सरकारला याबाबत राज्य सरकारांवर सक्ती करता येणार नाही. दुसरे असे की, ही योजना पंतप्रधानांनी लागू केली असली तरी ती सर्वथा केंद्र सरकारची योजना नाही. या योजनेच्या खर्चातील साठ टक्के वाटा केंद्र सरकारने उचलावा आणि उरलेला चाळीस टक्के वाटा हा त्या त्या राज्य सरकारांनी उचलावा, अशी कल्पना आहे. तेव्हा, राज्यांनी असा वाटा उचलण्यास नकार दिला तर ही योजना यशस्वी होणे तर दूरच, अमलातही येणे अवघड. उडिशात दिवंगत नेते व मुख्यमंत्र्यांचे वडील बिजू पटनाईक यांच्या नावाने अशी योजना आधीच लागू आहे. त्यामुळे, उडिशाने नकार दिला तर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचाही स्वत: सुरू केलेल्या आरोग्ययोजनांवर अधिक भरवसा आहे. सरकारने या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील ८५ टक्के तर शहरी भागातील ८२ टक्के कुटुंबे आरोग्यसेवेच्या छत्राखाली येतील, असा दावा केला आहे. तो आकडेवारी म्हणून योग्यही असेल. पण खरा प्रश्न ग्रामीण भागातील साऱ्या कुटुंबांपर्यंत आरोग्यसेवेच्या किमान सुविधा पोहोचल्या आहेत का, हा आहे. उदाहरण द्यायचे तर महाराष्ट्रात आजही असे अनेक दुर्गम, चांगले रस्ते नसणारे भाग आहेत, जिथे अनेक किलोमीटर कापल्याशिवाय रुग्णालय तर सोडाच पण साधे आरोग्यकेंद्राचेही तोंड दिसत नाही. ग्रामीण आरोग्यसेवेचा कणा असे ज्यांना मानले जाते, त्या आरोग्य केंद्रांची अवस्था महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही कशी आहे, हे अनेकदा वृत्तमालिकांमधून वाचकांपर्यंत पोहोचले आहे. अनेक केंद्रांवर वर्षानुवर्षे डॉक्टर, आवश्यक सुविधाही नाहीत. इतक्या प्राथमिक गोष्टी जिथे नाहीत, तेथील कुटुंबांना कागदोपत्री एकदम पाच लाख रुपयांच्या मोफत उपचारांची हमी मिळाली म्हणून काही भारत लगेच आरोग्यसंपन्न होणार नाही. ग्रामीण भारतातील आरोग्याचा प्रश्न हा मुख्यत: कुपोषणाशी आणि स्वच्छतेशी निगडीत आहे. कुपोषित माता आणि कुपोषित मूल हे काही रूढ अर्थाने ‘रुग्ण’ नाहीत. पण ती त्यांची छुपी रुग्णावस्था असते. ती क्रमाक्रमाने गंभीर होत जाते. उद्या या योजनेत अशा आईला व मुलांना गंभीर स्थितीत उपचार मिळतीलही. पण त्यांच्या आजाराचे जे मूळ कारण ते कसे काय दूर होणार आहे? अस्वच्छ पाण्याने, अपुऱ्या लशीकरणाने, गर्भाच्या अपुऱ्या वाढीमुळे आणि किमान आवश्यक उपचारांच्या अभावामुळे कोट्यवधी भारतीयांना जी कायमची अर्धरुग्णावस्था आली आहे, ती या योजनेतून कशी काय दूर होणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे ही योजना राबवतानाच शोधावी व द्यावी लागतील. जनसंघाचे दिवंगत नेते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची आज जयंती आहे. आज या योजनेला देशभरात औपचारिक आरंभ होतो आहे. या योजनेचे स्वागत करतानाच तिच्यात अनुस्यूत असणाऱ्या अनेक प्रश्नांकडेही लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमुळे कोट्यवधी कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे असली तरी निरामय भारताची वाट अजून बरीच दूरची आहे आणि ती कापण्यासाठी इतरही बऱ्याच कल्पक पावलांची आवश्यकता आहे.