महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७नुसार नऊपेक्षा कमी कामगार असलेल्या संस्थांची शॉप अॅक्ट लायसन्सपासून सुटका करण्यात आली असली तरीही, नव्याने बँक खाते उघडू पाहणाऱ्या संस्था, आस्थापनांकडून अजूनही शॉप अॅक्ट लायसन्सची मागणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ हा १९ डिसेंबर २०१७पासून राज्यातील व्यावसायिक व व्यापारी संस्थाना लागू झाला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार दहापेक्षा कमी कर्मचारी काम करीत असलेल्या संस्था, आस्थापनांना शॉप अॅक्ट लायसन्स काढण्याची गरज असणार नाही. राज्यातील जवळपास ३४ लाख व्यावसायिक, दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. छोट्या व्यावसायिकांच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, बँकांपर्यंत अद्याप या अधिनियमाची माहिती पोचलेली नसून, बँकेत खाते उघडताना संबंधित संस्थेची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामध्येही शॉप अॅक्ट लायसन्सच स्वीकारले जाते. त्यामुळे संस्थांची शॉप अॅक्ट लायसन्सपासून पूर्णपणे सुटका झालेली नाही. जुन्या संस्थांना नवीन खाते उघडण्यासाठी वैध लायसन्स मागितले जाते. त्यामुळे अशा संस्थांनाही लायसन्सचे नूतनीकरण करावे लागत आहे.
‘शॉप अॅक्टची सक्ती नाही’
‘ज्यांना शॉप अॅक्ट लायसन्स लागू नाही, अशांना बँकांकडून शॉप अॅक्टची सक्ती केली जात नाही. परंतु, ते व्यवसाय करत आहेत, याचा कोणताही नोंदणीकृत पुरावा मात्र, मागितला जातो. त्यासाठी महापालिकेकडील नोंद, संबंधित व्यवसायाशी संबंधित सरकारी विभागाकडील कागदपत्रे सादर केल्यास ती स्वीकारण्यात येतील,’ अशी माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सरव्यवस्थापक राजकिरण भोईर यांनी दिली. ‘बँकांकडून शॉप अॅक्ट अजिबातच सक्तीचे नाही. त्यासाठी आणखी काही पर्याय आहेत. विशिष्ट मान्यता किंवा प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय व्यवसाय करताच येत नाही. त्यामुळे असे कोणतेही सरकारी पुरावे सादर केल्यास बँकांकडून शॉप अॅक्ट मागितले जाणार नाही,’ असे ‘मॅफकॅब’चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
aniltikotekar4sme.com 