महाराष्ट्र सरकार च्या विचारानुसार यापुढे ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर त्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यासाठी [ तात्पुरते किंवा कायमचे ] सरकारच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही [ Changes in Industrial Act ]

सध्या ही मर्यादा १०० इतकी आहे
सरकारचे म्हणणे असे आहे की या प्रस्तावित बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे जॉब जाणार नसून वाढणार आहेत . कारण नवीन नवीन कंपन्या निर्माण होतील ज्यात ३०० पर्यंत कर्मचारी घेतले जातील .
सध्या बऱ्याच कंपन्या नवीन प्रोजेक्ट्स —-१०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असू शकणारे —उभे करत नाहीत कारण त्यांना भीती आहे की गरज पडल्यास ते व्यवसाय बंद करू शकणार नाहीत.
अर्थात नवीन प्रस्तावित बदल काहीही असले तर कर्मचारी / कामगार यांना योग्य ती नुकसान भरपाई दिलीच जाणार आहे व या धोरणाला सरकार बांधील आहे.