Risks involved in buying medicines online Anusha had returned to work following the birth of her first child. A working single parent, she had not
लघु उद्योजकानी स्वतःचे संकेतस्थळ [ website ] काढावे म्हणून गुगल ने मदत देऊ केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७
In a move to help small and medium enterprises (SMEs) leverage the power of internet, Google on Tuesday rolled out “Website With Google My Business“,
सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
Maintaining law and order has become quite costly for the exchequer. In the past decade, the fastest growing element of the government’s expenditure has been
सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
Google India aims to bring some 41 million Small and Medium Businesses under its umbrella, those which are still alienated from the digital world through
Financial creditors have expertise to resolve RBI-referred NPA cases: Sahoo–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
M S Sahoo, chairperson, Insolvency & Bankruptcy Board of India As an RBI-constituted committee identified 12 high-ticket non-performing assets of banks to be resolved under
टीडीएस –नियम काय आहेत–भाडेकरू बाबतीत –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१४.०६.२०१७
The Central Board of Direct Taxes’ (CBDT’s) latest salvo targets people who claim significant amounts as house rent allowance (HRA), sometimes with the help of
ई-कॉमर्स व्यवसाय–आपल्या व्यवसायाचे संकेतस्थळ तसेच पेमेंट गेटवे निर्माण करा—सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी. निर्माण
Today, it has become imperative for everyone to have an online presence If a small business doesn’t develop an online presence, it will remain confined
रिझर्व बँकेने एनपीए कमी करण्यासाठी काय करावयास हवे ? -सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१४-०६-२०१७
prime role is to ensure stability in the system and, thereby, the economy. RBI –has been given an additional responsibility by the government —it came
RBI needs to build capacity for NPA resolution–
Financial services regulators, worldwide and particularly in India, are known for their long memories about industry and company conduct. Their prime role is to ensure
टीडीएस–भाडेकरू साठी [ एक भाडेकरू किंवा अनेक भाडेकरू ] — सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७
via TDS rule not for multiple tenants | Business Standard News
तुमचा On Line व्यवसाय सक्षमपणे कसा करू शकाल ? सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१४-०६-२०१७
via Take your business online smoothly | Business Standard News
रिझर्व बँकेने एनपीए कमी होण्यासाठी काय करावयास पाहिजे ? -सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१४-०६-२०१७
via RBI needs to build capacity for NPA resolution | Business Standard Column
चलनविषयक धोरण ठरवण्यात अडचणी काय आहेत व त्यावर उपाय काय ? सविस्तर माहितीसाठी बिज़नेस लाइन [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी. १४-०६-२०१७
The data they get is all contradictory or blurred. One set of factors argues for a cut while another may argue for a hike in
जीसटी –प्रश्न व उत्तरे –सविस्तर माहितीसाठी बिज़नेस लाइन [ The Hindu ] मधील सदर वाचावे १३-०६-२०१७
What is GST? Who collects and administers it? GST is a tax on economic activity like manufacturing, services or trading. It would be levied on
जीसटी : लहान व मध्यम उद्योग / व्यावसायिक —यांना दिलेली वचने व येणारे संभाव्य अडथळे–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी १३-०६-२०१७
लहान उद्योजक / व्यावसायिक — सरकारने उलाढाल मर्यादा २० लाख ते ५० लाख वरून २० लाख ते ७५ लाख केली आहे [ जिथे इनपुट क्रेडीट
जीएसटी १ जुलै पासून अमलात आणण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत –अंमलबजवणी पुढे ढकलावी —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील लेख वाचावा १३-०६-२०१७
बँका, करदाते व निरनिराळे उद्योग –१ जुलै पासून जीसटी सहजतेने अमलात येईल अशा मताचे नाहीत. काहींच्या मते VAT पेक्षा जीसटी किचकट आहे. जीसटीमध्ये सतत online माहिती
शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचा खरा मार्ग कोणता —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील अग्रलेख वाचावा -१३-०६-२०१७
नुकतीच महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज माफी झाली त्याची एकूण रक्कम १.३४ लाख कोटी होईल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकार मदत करणार नाही. राज्य सरकारला यापुढे
जीसटी –E-way bill –गोंधळाचे वातावरण –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
ज्या मालाची किंमत ५०००० पेक्षा जास्त आहे त्यांना इ-वे बिल घ्यावे लागेल GSTN कडून हे इ-वे बिल मालासोबत घेऊन जावे लागेल हे इ-वे बिल काही
जीसटी —अवास्तव नफेगिरीला आला घालता येणार आहे का ? सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
जेंव्हा एखादी तक्रार दाखल होईल तेंव्हा ती स्थायी समिती कडे [standing committee ] पाठवली जाईल त्यानंतर अशी समिती चौकशी करावयाची की नाही ते ठरवेल हा चौकशी
आयकर विवरणपत्र [ आयटीआर ] FY २०१६-१७ साठीचा कसा दाखल करावा–व त्यासाठी सरकारच्या कोणत्या संकेतस्थळाचा वापरा करावा ?-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
आयकर विवरणपत्र फार्म —बऱ्याचशा श्रेणीसाठी –बदलले गेले आहेत. खालील लिंक्स आपणास मदतीच्या होतील. https://incometaxindiaefiling.gov.in/ कृपया खालील स्टेप्स follow कराव्यात. टीडीस प्रमाणपत्र फॉर्म २६AS कराची रक्कम
aniltikotekar4sme.com 