The millions of poor going home are a wonderful new generation of aspirational, working class Indians. Modi and his government failed to account for their
Category: News of interest
वाचकांना माझ्या दृष्टीने महत्वाच्या वाटणाऱ्या बातम्या देण्याचा प्रयत्न केला आहे –ज्या source मधून ह्या बातम्याचे विवरण केले आहे त्या त्या source चे नाव व लिंक दिली आहे. ही लिंक क्लिक केल्यानंतर वाचकांना मूळ source मधील बातमी सविस्तर पणे वाचता येईल. तसेच नंतरही कधीही या बातम्या वाचता येतील त्यासाठी search option किंवा calender चा पर्याय निवडून बातमी वाचता येईल –उद्देश सर्वच बातम्या –रोजच –सविस्तर वाचणे कधी कधी शक्य नसते अशा वेळेस नंतर देखील अशा महत्वाच्या बातम्या वाचता याव्यात–असा उद्देश आहे. — डिसेंबर २०१६ च्या आधीच्या अशा तऱ्हेच्या Latest Post या category खाली दिल्या आहेत. —ही website कोणत्याही आर्थिक मोबदला मिळावा म्हणून सुरु केलेली नाही. तसेच सर्व प्रयत्न परिपूर्ण आहेत असाही दावा नाही. पण काही तरी उपयोगी करून दाखवण्याचा मात्र उद्देश जरूर आहे. सुधारणा सुचवून वाचकांनी माझ्या प्रयत्नात सामील व्हावे अशी विनंती आहे–
Covid crisis: Why panic labour reforms can be counterproductive – The Financial Express
In its urgency to bring in foreign investments to encourage future growth and employment, govt must remember that timing is as critical as the content
IBBI seeks public comments on existing regulations – The Economic Times
Noting that stakeholders could play a more active role in making regulations, IBBI said that they may contemplate, at leisure, the important issues in the
Insolvency and Bankruptcy Code: Getting a move on: Is it time for pre-packaged insolvency in India? – The Economic Times
While restructuring outside the Code is a possible option, it would not offer certain benefits available under the Code, such as the moratorium on legal
trump: Donald Trump to charge tax on companies manufacturing outside US – The Economic Times
Trump said that taxation was an incentive for the companies to return manufacturing bases to the US. One incentive is to charge tax for them
gst: Disunion between essential and non-essential goods during Covid-19 may percolate to GST – The Economic Times
Tax considerations resulting in cost saving measures, credit optimisation etc would fall under the new ‘must haves’ category vis-a-vis routine compliance and filings matters, which
RIL rights issue: RIL’s Rs 53,125 crore rights issue to kick off on May 20 – The Economic Times
RIL would offer rights to buy one share for every 15 held by investors at Rs 1,257 apiece. Despite the recent fall in RIL shares,
२० लाख कोटींच्या मदतीपलीकडे उपाययोजना हव्यात! श्री गडकरी यांची मुलाखत –लोकसत्ता
टाळेबंदी लवकरात लवकर उठवणे आणि २० लाख कोटींच्या मदतीपलीकडे आणखी उपाययोजना आखणे हाच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा पर्याय असू शकतो. या आजारावर दीर्घकाळ टाळेबंदी हा काही
अमेरिकेत इतके बळी का? –महाराष्ट्र टाइम्स
भारत आणि अमेरिका यांच्यातला फरक म्हणजे, आजही अमेरिकेत पूर्णपणे लॉकडाउन नाही तेथे रिपब्लिकन पक्षाचा अशा टाळेबंदीला वैचारिकच विरोध आहे… अमेरिकेत इतके बळी का? भारत आणि
स्थलांतरित आणि राष्ट्रवाद –महाराष्ट्र टाइम्स
करोना संक्रमण आणि बाधितांची संख्या अत्यल्प असतानाच श्रमिकांना त्यांच्या गावी नेण्याची जबाबदारी सरकारने का घेतली नाही? मग आजची स्थिती आली नसती; पण … स्थलांतरित आणि
टाळेबंदीचा संभ्रम – -अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
पाठोपाठच्या तीन टाळेबंदी आणि त्यातून ५४ दिवस देशभरातील व्यवहार बंद ठेवल्यानंतर, या टाळेबंदीने नेमके काय मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून … टाळेबंदीचा संभ्रम पाठोपाठच्या तीन
अक्षम्य बेपर्वाई – अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’च्या आर्थिक पॅकेजच्या तपशिलाचा दुसरा टप्पा … अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री
Wrong to deny stranded workers right to choose their future | Deccan Herald
Stranded workers’ struggle in finding travel back home continues as they face intimidation and violence Gitesh (name changed) had set out from his lodging on the outskirts
Aarogya Setu is open to state abuse – The Hindu BusinessLine
The data-sharing and knowledge-sharing protocol for the app is porous, according to experts, and can be misused Aarogya Setu, an app that tracks individuals’ locations
Govt claims MSME dues cleared, industry disagrees – The Financial Express
‘Total govt dues to MSMEs stood at Rs 5.5 lakh crore at FY20-end, in 40:60 ratio between Centre (including PSUs) and states’ The Centre is
NBFCs urge RBI to allow draw-down from reserves for provisioning–Economic Times
Summary “We urge upon RBI to consider, as a one-time measure, to allow NBFCs to draw-down from their Reserves and adjust towards additional Expected Credit Losses
PE, VCs eye slice of Rs 50k-cr MSME fund – The Economic Times
While the government is expected to contribute Rs 10,000 crore for the fund, Rs 40,000 crore is expected to be raised from external parties. As
Big plans sound right, act on them–Economic Times
The Centre’s third stimulus package, as announced by finance minister Nirmala Sitharaman on Friday, consists of several welcome and path-breaking reform measures that can well
Heed these corporate pleas on flexibility–Economic Times
India’s fast-moving consumer goods (FMCG) companies want the government to allow more workers to be deployed in their facilities. We endorse their demand. Output was
Trade unions to go on strike on May 22 to protest against labour laws suspension – The Economic Times
While Uttar Pradesh has suspended major labour laws, Madhya Pradesh has tweaked some rules amid the lockdown. As per media reports, Gujarat, Tripura and many
aniltikotekar4sme.com 