As telecom operators meet the government and sectoral regulator next week amid the problem of financial stress, the industry is likely to press for key
Category: Latest Posts
वाचकांना माझ्या दृष्टीने महत्वाच्या वाटणाऱ्या बातम्या देण्याचा प्रयत्न केला आहे –ज्या source मधून ह्या बातम्याचे विवरण केले आहे त्या त्या source चे नाव व लिंक दिली आहे. ही लिंक क्लिक केल्यानंतर वाचकांना मूळ source मधील बातमी सविस्तर पणे वाचता येईल. तसेच नंतरही कधीही या बातम्या वाचता येतील त्यासाठी search option किंवा calender चा पर्याय निवडून बातमी वाचता येईल –उद्देश सर्वच बातम्या –रोजच –सविस्तर वाचणे कधी कधी शक्य नसते अशा वेळेस नंतर देखील अशा महत्वाच्या बातम्या वाचता याव्यात–असा उद्देश आहे. — डिसेंबर २०१६ पासून अशा बातम्या News Of Interest या category खाली दिल्या आहेत. —ही website कोणत्याही आर्थिक मोबदला मिळावा म्हणून सुरु केलेली नाही. तसेच सर्व प्रयत्न परिपूर्ण आहेत असाही दावा नाही. पण काही तरी उपयोगी करून दाखवण्याचा मात्र उद्देश जरूर आहे. सुधारणा सुचवून वाचकांनी माझ्या प्रयत्नात सामील व्हावे अशी विनंती आहे–
रिझर्व बँक यावेळेस तरी दर कमी करेल ? —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
संतोषजनक मान्सून व कमीत कमी महागाई दर असल्यामुळे व्याज दर कमी होण्याची अशा आहे. व्याज दर कमी केले गेले तर अर्थव्यस्थेला गती येण्याची शक्यता वर्तवली
टायरची मागणी पुढील तीन वर्षात ६-७% ने वाढेल असा अंदाज आहे ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
याचे मुख्य कारण ऑटो इंडस्ट्री मध्ये पुनरुज्जीवन होत आहे संतोषजनक मान्सून व खेड्यातून अपेक्षित असलेले वाढीव खर्चाचे बजेट यामुळे दुचाकी व ट्रक्टर क्षेत्रात वाढीव मागणीची
कागद उत्पादक चे वाईट दिवस संपले ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
मुख्य कारण कच्च्या मालाच्या किमती उतरल्या आहेत. [ लगदा आणि कोळसा सहित ] तसेच मागणी देखील वाढली आहे. कच्च्या मालाचा खर्च २०१५ मध्ये ५८% होता तो
टायर उद्योगाची मागणी –चीन मधून होणारी स्वस्त आयात थांबवण्याची —-सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
टायर उद्योग क्षमते पेक्षा ४०% कमी उत्पादन करत आहे . गेली तीन वर्षे हा ऱ्हास होत आहे पूरक उद्योग मध्ये नोकऱ्या कमी कमी होत आहेत.
दूरसंचार उद्योग अतिशय अडचणीत आहे—सरकारने उशिरा का होईना पावले उचलली आहेत —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
दूरसंचार उद्योगआर्थिक ताणातून जात आहे. सरकारने मंत्री गट नेमला आहे. हा गट संबंधित सर्व प्रतिनिधीना भेटत आहे. यानंतर दूरसंचार मंत्री व मालक यांची मीटिंग होईल.
इंटरनेट वापरकर्ते २०२१ सालापर्यंत ८२९ दशलक्ष होतील म्हणजे सध्यापेक्षा दुप्पट —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी
याचा अर्थ असा आहे की जवळ जवळ ५९% एवढी लोकसंख्या इंटरनेट वापरेल तसेच २ अब्ज एवढी लोकसंख्या नेटवर्क केलेली साधने वापरतील [ सध्या १.४ अब्ज ] via
Supreme Court partially stays law making Aadhaar mandatory for PAN, ITR filing—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The Supreme Court today put a partial stay on the implementation of the provisions in the Income Tax (I-T) Act making Aadhaar number mandatory for
Why private sector capex may not take off quickly— सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The big story from Wednesday’s monetary policy decision is not the dispute between the government and the Reserve Bank of India about interest rates. It
सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील बातमी वाचावी
दुधाने तोंड पोळले की किमान बुद्धीचा असला तरी तो माणूस ताकही फुंकून पितो. तेव्हा रिझव्र्ह बँक प्रमुखासारख्या उच्चविद्याविभूषिताने पत धोरणात फुंकून फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबिले
संघर्ष अखेर उघड—सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र टाइम्स मधील बातमी वाचावी
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात करावी की करू नये, या प्रश्नावरून केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात निर्माण झालेले मतभेद संघर्षाकडे वाटचाल करीत आहेत.
The difference between RBI and US Fed puts additonal constraint on the former—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
Over the next few days, two central banks will announce their policy stance. The Reserve Bank of India (RBI) will announce its decision on Wednesday,
Let RBI be: India’s macroeconomic stability depends on the credibility of its central bank—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी
Strong and credible institutions aid a country’s growth. In pursuit of this goal, the law governing Reserve Bank of India was amended last year to
Farmers revolt: India’s farm distress needs structural solutions, quick fixes such as loan waivers won’t do—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
All of a sudden it seems to be Kashmir in Madhya Pradesh: at least five protesters shot dead in Mandsaur district, prohibitory orders and internet
Let RBI be: India’s macroeconomic stability depends on the credibility of its central bank—सविस्तर माहितीसाठी टाइम्स ऑफ इंडिया मधील बातमी वाचावी.
Strong and credible institutions aid a country’s growth. In pursuit of this goal, the law governing Reserve Bank of India was amended last year to
A good decision not to lower rates—सविस्तर माहितीसाठी Business Line [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी.
It is a relief to all depositors, especially senior citizens, that there is no reduction in interest rates. It is also a relief to those
Here’s all you need to know about TDS and why it is deducted—सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मधील बातमी वाचावी.
You might often have heard about TDS. However, have you ever tried to know more about TDS and why it is deducted from one’s salary
RBI monetary policy: Cooling of inflation risks opening up possibility of another rate cut—सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मधील बातमी वाचावी.
In line with our expectations, the Monetary Policy Committee (MPC) of Reserve Bank of India (RBI) decided to leave the repo rate unchanged and retained
Amazon lent $1 billion to merchants to boost sales on its marketplace—सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
Amazon.com Inc has stepped up lending to third-party sellers on its site who are looking to grow their business, a company executive said in an
Lower interest rate won’t necessarily boost growth: Reddy—सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
A cut in interest rates will not necessarily increase liquidity and growth, former RBI governor Y V Reddy said today amid rising tension between the
aniltikotekar4sme.com 