दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड (IBC) प्रक्रिया—-रिझर्व बँक –ज्यांनी कर्जे फेडली नाहीत अशांची— यादी तयार करत आहे –त्यानंतर अशा कर्जदाराविरुद्ध दिवाळखोरी कायदा वापरला जाईल —अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे प्रतिपादन सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७

अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे वाईट कर्जे ३०-५० ख्यात्यात एकवटली आहेत. एकूण ८१ केसेस आतापर्यंत दाखल केल्या गेल्या आहेत. [ Insolvency and Bankruptcy Code

जीसटी : आयात किंवा निर्यातीच्या वेळी व्यापाऱ्यांना फक्त ओळख क्रमांक घोषित करावा लागेल — [ GSTIN ] –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७

जीसटी ची अमलबजावणी झाल्यानंतर GSTIN चा वापर आयात व निर्यात होणाऱ्या मालाबाबत होईल व कर आकारणी / परतावा सोपा होईल. GSTIN हा १५ आकडी  नंबर

दूरसंचार क्षेत्र –गंभीर परिस्थितीचे डोळे उघडणारे चित्रण — सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील अग्रलेख वाचावा –१२-०६-२०१७

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ सरकारची डोकेदुखी वाढवणारेच ठरणार आहे.. मुद्दल, व्याज असे मिळून साधारण ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, ते

शेती व शेतकरी — सविस्तर माहितीसाठी लोकमत मधील श्री विजय दर्डा यांचा लेख वाचावा –१२-०६-२०१७

देशात सध्या शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. देशाच्या अन्नदात्याने रस्त्यावर उतरण्यासारखी परिस्थिती का बरं निर्माण झाली? याचे उत्तर सरळ आहे आणि ते हे की, या

ठोस तयारीची गरज –जीसटी अमलात येण्यापूर्वी —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

The GST reform brings substantial value for all participating stakeholders – corporates, governments and consumers. While corporates benefit from the simplified framework, GST gives central

आयकर विभागाने नोटीस पाठवली तर काळजी करू नका –त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही –माहिती अपलोड करण्यासाठी एक सुविधा निर्माण केली जात आहे –घरून / ऑफिस मधून माहीत / उत्तर पाठवू शकाल—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७

तसेच  एसएमएस सुविधा सुरु केली जात आहे. त्यामुळे आयकर विभागास करदात्या बरोबर नोटीस बाबत संवाद साधणे सोपे जाणार आहे. एकूण PAN धारक २९ कोटी आहेत.

सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे

नोटा बंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या  वाढीला ब्रेक लागला आहे असे स्टेट बँकेला वाटते  व वेग मंदावलेला राहील असेही वाटते. त्यामुळे स्टेट बँकेच्या व्यवसायावर परिणाम होईल अशी शंका

टीव्हीएस मोटर–नंबर २ चे स्थान टिकवून ठेवणार —स्कूटर्स सेग्मेंट मध्ये ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे–१२-०६-२०१७

लहान शहरे व खेडी –इथून येणारी मागणी वाढेल सुधारलेले रस्ते –शहरासारखी वाहतूक व्यवस्था  — व स्त्रियांची वाढती गतिशीलता [ mobility ] यामुळे मागणी वाढत आहे. सगळ्यात

नोटाबंदीमुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले नसेल परंतु सध्या जी अशांतता आहे त्याचे मात्र कारण नोटा बंदी हे आहे —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख वाचवा.

परंतु एक बाब मात्र नक्की — बटाटे, टोमॅटो, कांदा वगैरे चे पडलेले भाव समजून घेतले तर एक बाब स्पष्ट आहे व त्ती म्हणजे नोटाबंदी नंतरच

सरकार दूरसंचार क्षेत्रास मदत करेल असे वाटत नाही. अधिक माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

दूरसंचार क्षेत्रास ४.५ लाख कोटी एवढे कर्ज आहे. स्पेक्ट्रम खरेदी परतफेड  ४० वर्षे मुदत मागितली आहे पण  सरकार मूळ योजनेप्रमाणे २० वर्षेच वेळ देईल असे

डॉक्टर मित्रांनो — सखोल मनन करण्याची गरज —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.

नुकताच  दिल्ली मध्ये डॉक्टरांनी एक मोर्चा काढला होता —त्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृतीचा निषेध करण्याचा त्यांचा मानस

रचनात्मक [ स्ट्रक्चरल ] समस्या– सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

भारतातील शेती बहूतांश करून पावसावर अवलंबून आहे. तसेच बहुतांश ठिकाणी शेती चे उत्पन्न फारच कमी येते.  ग्राउंड वाटर टेबल ची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे म्हणजे जर

मेक इन इंडिया या संकल्पनेबद्दल — श्री चिदंबरम –माजी अर्थमंत्री –सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.

देशातील लोकांना लागणारा माल देशात उत्पादित केल्याशिवाय कोणताही देश श्रीमंत होऊ शकत नाही प्रत्येक देशाला सधन  व्हावयाचे असेल तर म्हणूनच पंतप्रधान श्री मोदी यांनी ”

1 60 61 62 63 64 87