via File ITR: How to prepare and file ITR completely online
Author: Anil R Tikotekar
मी यापूर्वी बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून काम करत होतो. मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व लातूर येथे काम करण्याचा अनुभव आहे . १६ वर्षे मनेजर म्हणूनही काम केले आहे तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील ट्रेनिंग कॉलेज मध्ये शिकवण्याचा देखील अनुभव आहे. माझा इमेल aniltikotekar@gmail.com असा आहे. माझी website अजून चांगली कशी होईल याबाबत सूचनांचे स्वागतच आहे. कोणत्याही आर्थिक फायदा मिळवावा अशा हेतूने ही website सुरु केलीली नाही याची नोंद वाचकांनी घेणे गरजेचे आहे. तसेच या संकेतस्थळावर दिला गेलेला सल्लाअमलात आणण्याआधी आपल्या आर्थिक बाबी माहित असण्याऱ्या व्यक्तींचा [ जसे की CA ] सल्ला घ्यावा. समाजातील काही घटनांना थोडीशी जरी मदत झाली तरी हा प्रयत्न थोडाफार तरी यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
GST Effect–Discounts Galore–Paytm offers hefty discounts–Economic Times–15-06-2017
via Goods and Services Tax: Paytm, 1mg offer discounts ahead of GST – The Economic Times
NPA–Insolvency Law [ IBC ]–Economic Times–15-06-2017
via Ashok Lavasa: Bankruptcy procedure is an important part of NPA resolution: Ashok Lavasa, Finance Secretary
USA-Interest Rate–Economic Times–15-06-2017
via Federal Reserve: Fed unveils plan to trim $4.5 trillion balance sheet: 5 takeaways
US Interest Rates–Economic Times–15-06-2017-
via US Fed increases rate by 25 bps; unveils plan to trim balance sheet
व्याज दराबाबतचा सरकार चा विचार व रिझर्व बँकेचे विचार यात मोठी तफावत आहे. –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७
The six-member Monetary Policy Committee (MPC) headed by him declined the government’s request for a meeting before the review, thereby setting the stage for yet
रिझर्व बँकेची –एनपीए वसुलीसाठी कारवाई सुरु –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी—१४-०६-२०१७
The Reserve Bank of India (RBI) Tuesday sought to address potentially about a fourth of the Rs 10 lakh-crore non-performing assets (NPAs) on the books
तीन वर्षात सरकारने ४.१३ लाख कोटी रुपयांचे प्रोजेक्ट्स –शहरासाठी –मंजूर केले आहेत — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७
The Narendra Modi government has pumped in three and half times more investments than the previous UPA government to improve basic urban infrastructure, urban development
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
Looking beyond inflation-fighting for setting policy rates In the Indian context, estimating CPI and measuring the impact of policy interest rates on CPI can be
एनपीए मुळे बाधित झालेल्या बँका– सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७
via NPAs: A look at the troubled state of banks – The Economic Times
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
Let competition set fair prices under GST Chief Economic Advisor Arvind Subramanian’s reported suggestion to have a ‘sunset clause’ in the anti-profiteering rule under the
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
Risks involved in buying medicines online Anusha had returned to work following the birth of her first child. A working single parent, she had not
लघु उद्योजकानी स्वतःचे संकेतस्थळ [ website ] काढावे म्हणून गुगल ने मदत देऊ केली आहे. सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७
In a move to help small and medium enterprises (SMEs) leverage the power of internet, Google on Tuesday rolled out “Website With Google My Business“,
सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
Maintaining law and order has become quite costly for the exchequer. In the past decade, the fastest growing element of the government’s expenditure has been
सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
Google India aims to bring some 41 million Small and Medium Businesses under its umbrella, those which are still alienated from the digital world through
Financial creditors have expertise to resolve RBI-referred NPA cases: Sahoo–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
M S Sahoo, chairperson, Insolvency & Bankruptcy Board of India As an RBI-constituted committee identified 12 high-ticket non-performing assets of banks to be resolved under
टीडीएस –नियम काय आहेत–भाडेकरू बाबतीत –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१४.०६.२०१७
The Central Board of Direct Taxes’ (CBDT’s) latest salvo targets people who claim significant amounts as house rent allowance (HRA), sometimes with the help of
ई-कॉमर्स व्यवसाय–आपल्या व्यवसायाचे संकेतस्थळ तसेच पेमेंट गेटवे निर्माण करा—सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी. निर्माण
Today, it has become imperative for everyone to have an online presence If a small business doesn’t develop an online presence, it will remain confined
रिझर्व बँकेने एनपीए कमी करण्यासाठी काय करावयास हवे ? -सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१४-०६-२०१७
prime role is to ensure stability in the system and, thereby, the economy. RBI –has been given an additional responsibility by the government —it came
RBI needs to build capacity for NPA resolution–
Financial services regulators, worldwide and particularly in India, are known for their long memories about industry and company conduct. Their prime role is to ensure
aniltikotekar4sme.com 