शेतकऱ्या मधील नाराजी / अस्वस्थपणा व त्यातून उद्भवणारे दंगे याचे विश्लेषण कसे करायचे ? काहींच्या मते आता हे लोण महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश बरोबर भारतातील
Author: Anil R Tikotekar
जीसटी हा सरकारने लावलेला मोठा कर आहे का ? —-सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
जीसटी हा सरळ व सोपा कर आहे असे समजले जात आहे तसेच पूर्ततेचा फारसा त्रास किंवा खर्च नाही असे समजले जात आहे. तसेच भारत देश
india inc falters
The results for the January-March 2017 quarter may appear impressive at first glance — corporate India’s revenues grew 10 per cent and net profit was
सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र—सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे आलेख मंदावत आहे याच्या काही कारणापैकी एक कारण — सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र मागणी कमी —व मंदगतीने होत असण्याऱ्या सुधारणा –या मुळे उर्जा क्षेत्राला
indira
Indira Gandhi was a relative greenhorn in the matter of how to control the media. She used blunt instruments like limiting access to newsprint and
रिझर्व बँक अति सुरक्षित दृष्टीकोन अंगीकारत आहे का ? सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
The Reserve Bank of India (RBI) seems to have taken an over-cautious stand by opting for a status quo on interest rates. In its first
शेती व शेतकरी व त्यांचे गंभीर होत जात असलेले प्रश्न—-सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील अग्रलेख वाचावा .
एकीकडे शेतीची उत्पादनक्षमता वाढत आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. हा विरोधाभास नाही काय ? जे काही आंदोलन चालले आहे —-मध्य प्रदेशातील आंदोलन तर
दूरसंचार उद्योग —-उशिरा का होईना—सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत –सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
मंत्री गट नेमला आहे जो आता नेटवर्क च्या प्रतिनिधीना भेटेल . त्यांचे प्रश्न समजून घेईल. याचबरोबर दूरसंचार मंत्री श्री सिंन्हा मालक व कंपन्यांचे मुख्य अधिकारी
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अडचणीतून बाहेर पडण्याचे प्लान–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ला कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना [ restructuring ] करण्याचे ठरत आहे. या योजनेमुळे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ला ४५००० कोटी रुपये कर्जासाठी ७ महिने
एमटेक ऑटो [ Amtek ] चा तोटा २५३३ कोटी रुपये झाला आहे. सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
कर्जबाजारी ऑटो कंपोनेंट कंपनीचा एकूण तोटा २५३३ कोटी इतका झाला आहे. [ ३१ मार्च २०१७ ] महसूल १९६६ कोटी रुपये मुख्य कारण — ज्यादा वित्त
ऍमेझॉनने —त्यांच्या संकेत स्थळावरून –विक्री करणाऱ्याना — कर्जाऊ रकमा देणे सुरु केले आहे सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
आतापर्यंत गेल्या १२ महिन्यात अशी अनेक लहान कर्जे वाटली आहेत. त्यांची रक्कम आहे १ अब्ज डॉलर हून अधिक —- याआधी २०११ ते २०१५ या चार
gst
ShutterstockThe GST Council has set up 18 sectoral groups to interact with the sectors like telecom, banking and export and sort out their issues in
आयटीआर साठी आधार आवश्यकच —–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स —१ जुलै २०१७ पासून आयटीआर साठी आधार आवश्यक आहे – जर आपणास पण काढावयाचे असेल — १ जुलै पासून –तरीदेखील
gst
With three weeks to go before the country moves to big bang tax reform, Goods and Services Tax (GST) Suvidha Providers — key links between
आधार बाबतचे समज –गैरसमज –युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय)–कडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पांडे यांचाकडून सविस्तर खुलासा — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
व्यक्तिगत माहिती कोणत्याही परिस्थितीत लिक होणार नाही. असे करणाऱ्याला तीन वर्षापर्यंत शिक्षा आहे. आधार नंबर हा गुप्त नंबर नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की
जीसटी –लघु उद्योजकाला एकूण ३७ statements दाखल करावी लागणार आहेत —सध्या त्यांना १३ statements दाखल करावी लागत आहेत. –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
ज्या लघु उद्योजकांनी एकाच राज्यात व्यवहार करणार असे घोषित केले आहे त्यांना आता ३७ returns दाखल करावी लागणार आहेत. सध्या त्यांना १३ returns दाखल करावी
शेतकरी का दंगे करत आहेत याचे कारण स्वच्छ आहे. —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.
महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश मधील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे व काही ठिकाणी दंगे घडून येत आहेत. काहींच्या मते ही नाराजी भारतातील इतर राज्यामध्ये देखील पसरण्याची शक्यता
For a calibrated approach to reforms—सविस्तर माहितीसाठी Business Line [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी.
The inexplicable delays in policy formulation and implementation make it seem that the bureaucracy is the biggest stumbling block for policy-driven progress. It is indeed
आधार उपयोगीच व आवश्यकच परंतु सध्या ज्यांनी ते काढले नाही त्यांना सक्ती नाही –घटनापिठाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत pan चालणार —सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मधील बातमी वाचावी.
कलम १३९ अ अ –IT Act वैध ठरवले गेले आहे. त्यामुळे ज्यांनी आधार क्रमांक घेतला आहे त्यांना त्याचा IT Return मध्ये उल्लेख करावाच लागेल. ज्यांना
नोटा बंदीमुळे रोख व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत. हा सर्वात मोठा फायदा आहे असे अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे. सविस्तर माहितीसाठी Financial Express मधील बातमी वाचावी.
नोटाबंदी चा निर्णय घेताना सरकारला संभाव्य अडचणीची कल्पना होती परंतु सरकारने दूरगामी अपेक्षित व फायदेशीर परिणाम पाहून हा निर्णय घेतला होता. मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार