via RBI needs to build capacity for NPA resolution | Business Standard Column
Author: Anil R Tikotekar
मी यापूर्वी बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून काम करत होतो. मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व लातूर येथे काम करण्याचा अनुभव आहे . १६ वर्षे मनेजर म्हणूनही काम केले आहे तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील ट्रेनिंग कॉलेज मध्ये शिकवण्याचा देखील अनुभव आहे. माझा इमेल aniltikotekar@gmail.com असा आहे. माझी website अजून चांगली कशी होईल याबाबत सूचनांचे स्वागतच आहे. कोणत्याही आर्थिक फायदा मिळवावा अशा हेतूने ही website सुरु केलीली नाही याची नोंद वाचकांनी घेणे गरजेचे आहे. तसेच या संकेतस्थळावर दिला गेलेला सल्लाअमलात आणण्याआधी आपल्या आर्थिक बाबी माहित असण्याऱ्या व्यक्तींचा [ जसे की CA ] सल्ला घ्यावा. समाजातील काही घटनांना थोडीशी जरी मदत झाली तरी हा प्रयत्न थोडाफार तरी यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
चलनविषयक धोरण ठरवण्यात अडचणी काय आहेत व त्यावर उपाय काय ? सविस्तर माहितीसाठी बिज़नेस लाइन [ The Hindu ] मधील बातमी वाचावी. १४-०६-२०१७
The data they get is all contradictory or blurred. One set of factors argues for a cut while another may argue for a hike in
जीसटी –प्रश्न व उत्तरे –सविस्तर माहितीसाठी बिज़नेस लाइन [ The Hindu ] मधील सदर वाचावे १३-०६-२०१७
What is GST? Who collects and administers it? GST is a tax on economic activity like manufacturing, services or trading. It would be levied on
जीसटी : लहान व मध्यम उद्योग / व्यावसायिक —यांना दिलेली वचने व येणारे संभाव्य अडथळे–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी १३-०६-२०१७
लहान उद्योजक / व्यावसायिक — सरकारने उलाढाल मर्यादा २० लाख ते ५० लाख वरून २० लाख ते ७५ लाख केली आहे [ जिथे इनपुट क्रेडीट
जीएसटी १ जुलै पासून अमलात आणण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत –अंमलबजवणी पुढे ढकलावी —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील लेख वाचावा १३-०६-२०१७
बँका, करदाते व निरनिराळे उद्योग –१ जुलै पासून जीसटी सहजतेने अमलात येईल अशा मताचे नाहीत. काहींच्या मते VAT पेक्षा जीसटी किचकट आहे. जीसटीमध्ये सतत online माहिती
शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचा खरा मार्ग कोणता —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील अग्रलेख वाचावा -१३-०६-२०१७
नुकतीच महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज माफी झाली त्याची एकूण रक्कम १.३४ लाख कोटी होईल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकार मदत करणार नाही. राज्य सरकारला यापुढे
जीसटी –E-way bill –गोंधळाचे वातावरण –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
ज्या मालाची किंमत ५०००० पेक्षा जास्त आहे त्यांना इ-वे बिल घ्यावे लागेल GSTN कडून हे इ-वे बिल मालासोबत घेऊन जावे लागेल हे इ-वे बिल काही
जीसटी —अवास्तव नफेगिरीला आला घालता येणार आहे का ? सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
जेंव्हा एखादी तक्रार दाखल होईल तेंव्हा ती स्थायी समिती कडे [standing committee ] पाठवली जाईल त्यानंतर अशी समिती चौकशी करावयाची की नाही ते ठरवेल हा चौकशी
आयकर विवरणपत्र [ आयटीआर ] FY २०१६-१७ साठीचा कसा दाखल करावा–व त्यासाठी सरकारच्या कोणत्या संकेतस्थळाचा वापरा करावा ?-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
आयकर विवरणपत्र फार्म —बऱ्याचशा श्रेणीसाठी –बदलले गेले आहेत. खालील लिंक्स आपणास मदतीच्या होतील. https://incometaxindiaefiling.gov.in/ कृपया खालील स्टेप्स follow कराव्यात. टीडीस प्रमाणपत्र फॉर्म २६AS कराची रक्कम
शेतकरी हेतुतः कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे तालात आहेत —असे बँकांचे म्हणणे आहे —-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
कर्ज माफी होणार या अपेक्षेने शेतकरी कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे टाळत आहेत. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जत भरच पडत आहे. एकूण शेती कर्ज १० लाख कोटी
दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड (IBC) प्रक्रिया—-रिझर्व बँक –ज्यांनी कर्जे फेडली नाहीत अशांची— यादी तयार करत आहे –त्यानंतर अशा कर्जदाराविरुद्ध दिवाळखोरी कायदा वापरला जाईल —अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे प्रतिपादन सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे वाईट कर्जे ३०-५० ख्यात्यात एकवटली आहेत. एकूण ८१ केसेस आतापर्यंत दाखल केल्या गेल्या आहेत. [ Insolvency and Bankruptcy Code
जीसटी : आयात किंवा निर्यातीच्या वेळी व्यापाऱ्यांना फक्त ओळख क्रमांक घोषित करावा लागेल — [ GSTIN ] –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
जीसटी ची अमलबजावणी झाल्यानंतर GSTIN चा वापर आयात व निर्यात होणाऱ्या मालाबाबत होईल व कर आकारणी / परतावा सोपा होईल. GSTIN हा १५ आकडी नंबर
जीसटी चे यशस्वी संक्रमण होण्यासाठी सरकार सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे. — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी १३-०७-२०१७
GSK [ जीसटी सुविधा केंद्रे ] सर्व तऱ्हेच्या अडचणी सोडवण्याचे केंद्र ठरणार आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नामुळे एकूण करदात्या पैकी ८२.७४% एवढे करदाते जीसटी
उपभोक्ता महागाई दर गेल्या पांच वर्षातील सर्वात कमी –त्यामुळे व्याज दर कमी होण्याची अशा आहे —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
किरकोळ महागाई दर २.१% एवढा आहे औद्योगिक वाढ ३.१% एवढी आहे रिझर्व बँकेची व्याज दराबाबतची मीटिंग ऑगस्ट महिन्यात आहे FICCI [ फिकी ] चे म्हणणे
दूरसंचार क्षेत्र –गंभीर परिस्थितीचे डोळे उघडणारे चित्रण — सविस्तर माहितीसाठी लोकसत्ता मधील अग्रलेख वाचावा –१२-०६-२०१७
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायक नसताना दूरसंचार कंपन्यांचे दारिद्रय़ सरकारची डोकेदुखी वाढवणारेच ठरणार आहे.. मुद्दल, व्याज असे मिळून साधारण ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, ते
शेती व शेतकरी — सविस्तर माहितीसाठी लोकमत मधील श्री विजय दर्डा यांचा लेख वाचावा –१२-०६-२०१७
देशात सध्या शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. देशाच्या अन्नदात्याने रस्त्यावर उतरण्यासारखी परिस्थिती का बरं निर्माण झाली? याचे उत्तर सरळ आहे आणि ते हे की, या
ठोस तयारीची गरज –जीसटी अमलात येण्यापूर्वी —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
The GST reform brings substantial value for all participating stakeholders – corporates, governments and consumers. While corporates benefit from the simplified framework, GST gives central
जीसटी –संधी प्रचंड प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय [NSSO] च्या माहितीनुसार भारतात ५७.७ दशलक्ष नोंदणीकृत लहान व मध्यम उद्योजक आहेत. त्याशिवाय कमीतकमी १५ दशलक्ष किरकोळ विक्रेते आहेत. त्याशिवाय ऑफ़लाइन और
जीसटी बाबत काही महत्वाचे प्रश्न व त्याची उत्तरे–अवश्य वाचा –सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील लेख वाचवा. १२-०६-२०१७
While the GST (goods and services tax) is exempt for those with annual turnover below Rs 20 lakh, what is included/ excluded when calculating the
आयकर विभागाने नोटीस पाठवली तर काळजी करू नका –त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही –माहिती अपलोड करण्यासाठी एक सुविधा निर्माण केली जात आहे –घरून / ऑफिस मधून माहीत / उत्तर पाठवू शकाल—सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७
तसेच एसएमएस सुविधा सुरु केली जात आहे. त्यामुळे आयकर विभागास करदात्या बरोबर नोटीस बाबत संवाद साधणे सोपे जाणार आहे. एकूण PAN धारक २९ कोटी आहेत.
aniltikotekar4sme.com 