समिती अन् पदाधिकारीच गृहनिर्माण संस्थेचे सर्वेसर्वा? अध्यक्ष आणि सभासदांचे अधिकार तुम्हाला माहित्येय का?

समिती अन् पदाधिकारीच गृहनिर्माण संस्थेचे सर्वेसर्वा? अध्यक्ष आणि सभासदांचे अधिकार तुम्हाला माहित्येय का?

Rights of Chairman and Members of Housing Societies; समिती अन् पदाधिकारीच गृहनिर्माण संस्थेचे सर्वेसर्वा? अध्यक्ष आणि सभासदांचे अधिकार तुम्हाला माहित्येय का? | Maharashtra Times

https://maharashtratimes.com/business/real-estate-news/property-rules-in-india-rights-of-chairman-and-members-of-a-housing-society-residents-should-know/articleshow/128741161.cms

महाराष्ट्रात तब्बल 1.25 लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत ज्यांचे सदस्य 2 कोटींहून अधिक आहेत आणि यापैकी जवळजवळ 70% संस्था मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजे MMR क्षेत्रात आहेत. अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कार्यकारी समिती आणि पदाधिकारी म्हणजेच संस्थेचे सर्वेसर्वा आहेत असा सभासदांमध्ये गैरसमज असतो पण तसं नाही.

मुंबईसह महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या करोडो लोकांमध्ये नियम आणि कायद्यांबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. यापैकी महत्त्वाचा म्हणजे की कार्यकारी समिती आणि पदाधिकारी म्हणजेच संस्थेचे सर्वेसर्वा असतात असा अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सभासदांचा समज असतो. अशा परिस्थितीत, लोकांमधील माहितीच्या अभावाचा फायदा घेत काही ठिकाणी अध्यक्ष, सचिव किंवा समिती सदस्य मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत सोसायटीचा कारभार हाताळतात. पण, देशातील कायद्याने गृहनिर्माण संस्थेच्या कारभारावर स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत आणि अधिकारांची चौकात निश्चित केली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यासाठी वेळ मर्यादा आणि किमान सूचना कालावधी
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या आदर्श उपनियमांनुसार, सर्व गृहनिर्माण संस्थांना दरवर्षी 30 सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा म्हणजे एजीएम घेणं अनिवार्य आहे. त्याआधी एजीएमची निर्धारित वेळेत आयोजित करणे ही गृहनिर्माण सोसायटी समितीची जबाबदारी असते. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेवर सोसायटीच्या सचिवांची स्वाक्षरी असणे अनिवार्य असून सदस्यांना 14 दिवसांची सूचना दिल्याशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेता येत नाही

नोटीस जारी केल्याची तारीख आणि बैठक आयोजित करण्याची तारीख 14 दिवसांची गणना करताना मोजली जाणार नाही. एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावली की, जोपर्यंत सहकारी न्यायालयाने सभा रद्द घोषित करण्याच्या आदेशाशिवाय, त्याला अवैध घोषित करता येत नाही.

सोसायटीतील कार्यकारी समिती काय करते?
संस्थेच्या दैनंदिन कारभाराची पाहणी करणे कार्यकारी समितीची जबाबदारी असते जे अधिनियम, नियमावली आणि उपविधी यांच्या अधीन राहूनच करावे लागते. सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या निर्देशांनुसारच समितीने निर्णय घ्यायचे असतात आणि समिती कोणताही एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही.

निर्णयात बहुमत आवश्यक
समितीचे सर्व निर्णय बैठकीत बहुमताने मान्य होणे आवश्यक आहे आणि प्रत्येक सदस्याला मतदानाचा अधिकार असतो. मात्र, समान मते पडल्यास अध्यक्षाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, जो नियमांच्या चौकटीत राहूनच घेतला गेला पाहिजे.

सामूहिक आणि वैयक्तिक जबाबदारी
समितीने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी संपूर्ण समितीची असते. संस्थेच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतल्यास, चुकीची कृती केल्यास किंवा आर्थिक नुकसान झाल्यास समितीच्या सर्व सदस्यांना जबाबदार धरले जाईल तर काही प्रकरणात वैयक्तिक जबाबदारीही घ्यावी लागते.

अध्यक्षांचे अधिकार आणि मर्यादा
संस्थेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, नियंत्रण करणे आणि समितीला मार्गदर्शन करायचे काम अध्यक्षांचे असते. आपत्कालीन परिस्थितीत अध्यक्ष समितीच्या काही अधिकारांचा वापर करू शकतो, पण अशा निर्णयाची कारणमीमांसा लेखी स्वरूपात नोंदवणे आणि पुढील समिती बैठकीत मान्य करून घेणं अध्यक्षाला बंधनकारक असते.

पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार काय?
हाऊसिंग सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव किंवा खजिनदार (ट्रेजरर) वैयक्तिकरीत्या स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही, तर फक्त समितीच्या सामूहिक निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. नियमबाह्य पद्धत किंवा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय कारभार केल्यास याला कायदेभंग मानले जाईल

हाऊसिंग सोसायटीच्या सदस्यांचे अधिकार काय?
दुसरीकडे, सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, प्रश्न समजून घेतले पाहिजे आणि चुकीच्या निर्णयांना विरोध केला पाहिजे. समिती आणि पदाधिकाऱ्यांनी कायद्यांतर्गत कारभार करणे हीच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची खरी लोकशाही आणि शिस्त आहे.