जुलमी शासकांना अद्दल घडवल्याच्या आविर्भावात राजवटी उलथवण्याचे अमेरिकेचे यापूर्वीचे प्रयोग कसे फसले हे पाहाता, मादुरोंना हटवणेही अमेरिकेस महागात पडू शकते…
अमेरिकेची ही लोकशाही संवर्धन योजना चीन/ रशिया सोडाच; तेलसमृद्ध सौदी अरेबियासारख्या देशांनाही लागू नाही…
व्हेनेझुएलातील अक्षय तेलसाठे आणि उदंड दुर्मीळ संयुगांकडे लक्ष ठेवून, या देशाची सातत्याने कोंडी करत येनकेनप्रकारेण या समृद्ध संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचे विद्यामान अमेरिकेचे मनसुबे त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कधीच लपवून ठेवले नव्हते. तरीदेखील ज्या झपाट्याने व शिताफीने अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना त्यांच्या अध्यक्षीय प्रासादातून सपत्नीक ‘उचलून’ अमेरिकेत आणले, ते धक्कादायक. त्याहीपेक्षा धक्कादायक ठरतात, मादुरोंना अमेरिकेत आणण्याबद्दल ट्रम्प यांनी दिलेली कारणे. अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवाद (नार्कोटेररिझम), अमेरिकेत अमली पदार्थ ‘पाठवणे’, मशीनगन नि तत्सम ‘घातक’ शस्त्रास्त्रांचा वापर अमेरिकेविरोधात करणे वगैरे वगैरे. कहर म्हणजे ट्रम्प हे व्हेनेझुएलाच्या भवितव्याविषयी कार्यक्रम जाहीर करतात. हा अधिकार त्यांना दिला कोणी? मादुरो हे हुकूमशहा होते, म्हणून त्यांना हटवून व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांची मुक्तता केली आणि त्या देशाच्या घटनेनुसार अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत त्या देशाच्या प्रभारी असलेल्या डेल्सी रॉड्रिगेझ यांच्या हाती सर्व सत्तासूत्रे दिली. या रॉड्रिगेझ आम्ही सांगू त्यानुसार कारभार करतील आणि व्हेनेझुएलाला पुन्हा महान बनवण्याच्या मोहिमेत हातभार लावतील असा ट्रम्प यांचा दावा. तो खुद्द रॉड्रिगेझ यांनी खोडून काढला आणि मादुरो यांच्या मुक्ततेची मागणी केली. मादुरो यांच्या विरोधात सन २०२४मध्ये अध्यक्षीय निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या मारिया कोरिना मच्याडो यांना पुरेसा जनाधारच नाही असाही ट्रम्प यांचा दावा. वेळ पडल्यास व्हेनेझुएलात सैनिक पाठवू, पण सध्या डेल्सी रॉड्रिगेझ यांच्या माध्यमातून कारभार चालेल, असे ते परस्परच जाहीर करतात. म्हणजे व्हेनेझुएलात लोकशाही वगैरे तर सोडाच, पण तेथील कोणतेच सरकार स्थानिक जनतेकडून चालवले जाणार नाही असे ट्रम्प यांचे मनसुबे आहेत. पण व्हेनेझुएलाच का? या प्रश्नाची दोन तर्कसंगत उत्तरे आढळतात.
पहिले उत्तर व्हेनेझुएलाकडील खनिज तेल आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या समृद्ध साठ्यांमध्ये सापडू शकते. व्हेनेझुएला हा तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा (ओपेक) एक संस्थापक सदस्य. पृथ्वीतलावरील एकूण खनिज तेलसाठ्यापैकी जवळपास २० टक्के साठे व्हेनेझुएलात असावेत असा अंदाज आहे. एका अंदाजानुसार सौदी अरेबिया वा इराक या इतर बड्या तेल उत्पादक देशांपेक्षा ते कितीतरी अधिक असावेत. अदमासे ३०३ अब्ज पिंपे इतके हे तेल असू शकते. पण तरी जागतिक खनिज तेल उत्पादनात व्हेनेझुएलाचा वाटा एक टक्क्याहूनही कमी आहे. याचे कारण गेली अनेक वर्षे तेथे पुरेशा क्षमतेने तेल उत्पादन झालेले नाही. तेल उत्पादन व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याने एग्झॉन मोबिलसारख्या बड्या अमेरिकी कंपन्यांनी काही वर्षांपूर्वीच व्हेनेझुएलातून गाशा गुंडाळला. तेव्हापासूनच अमेरिकेचा त्या देशावर राग आहे. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अमेरिकी तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण हेच कारण इराकमधील सद्दाम हुसेन याची राजवट उलथून पाडण्यामागे होते. ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’ वगैरे बकवास. इराकप्रमाणे व्हेनेझुएलातील तेलसाठ्यांचा ताबा घेणे ही अमेरिकेसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक. पाच ते सात वर्षे तेथे स्थैर्य नांदले, तर ट्रम्प यांच्या मर्जीतील कंपन्या तेथे बस्तान मांडतील आणि तेल उत्पादन वाढवतील. त्यातून जागतिक तेल उत्पादनावर नियंत्रण मिळवण्याची ट्रम्प यांची दीर्घकालीन योजना सुफळ ठरू शकेल. या सगळ्या खेळामध्ये अनेक ठळक ‘जर-तर’चे अडथळे आहेत. पण असल्या अडथळ्यांची फिकीर ट्रम्प यांनी कधीच केली नाही. ट्रम्प प्रशासनाकडून झालेले मादुरो यांचे अपहरण बहुतेक सर्व आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संकेतांचा भंग करणारे ठरते. मुळात ही कारवाई युद्धसदृश असेल, तर तीस अमेरिकी काँग्रेसची मंजुरी मिळणे अनिवार्य असल्याचे त्या अमेरिकी राज्यघटनेत नमूद आहे. हे घडलेले नाही. मादुरो यांच्या अनुपस्थितीत त्या देशात स्थैर्य नांदेलच याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. अमेरिकेतील बड्या कंपन्या – यात तेल कंपन्याही आल्या – आजही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची भीड बाळगणाऱ्या आहेत. किमान तसे मानले जाते. या कंपन्या डागाळलेल्या व्हेनेझुएला योजनेत तेल उत्पादनासाठी कोट्यवधी डॉलर ओततील का, हा प्रश्न तूर्त अनुत्तरित आहे. व्हेनेझुएला केवळ तेलसमृद्ध नाही. इतरही नैसर्गिक साधनसंपत्ती या देशात मुबलक आढळून येते. जगातील सहाव्या क्रमांकाचे नैसर्गिक वायूचे साठे येथे सापडतात. सोने, लोह, बॉक्साइट आणि हिरे आढळतात. याशिवाय आधुनिक युगात कळीच्या ठरलेल्या दुर्मीळ मूलद्रव्ये आणि संयुगांपैकी काही – थोरियम, कोल्टन, चुंबकीय गुणधर्म असलेली रासायनिक संयुगे – या देशात मोठ्या प्रमाणात आढळून आली आहेत. इतके कमी म्हणून की काय, जैवविविधता आणि जलस्राोत मुबलक, शिवाय कॅरेबियन समुद्र आणि अटलांटिक महासागरातील मोक्याच्या व्यापारी मार्गांसाठी अनुकूल असे भौगोलिक स्थान. दिवंगत माजी अध्यक्ष ह्युगो चावेझ नि आता त्यांचे शिष्य मादुरो यांनी कालबाह्य समाजवादी आर्थिक धोरणांच्या नादाला येथील जनतेस लावून प्रत्यक्षात व्यक्तिकेंद्री भ्रष्ट व्यवस्था राबवली नसती, तर एव्हाना व्हेनेझुएला हा अमेरिका वा काही युरोपीय देशांच्या तोडीची समृद्धी अनुभवता.
ट्रम्प यांना म्हणूनच व्हेनेझुएलावर नियंत्रण हवे आहे. पण अशी मनीषा बाळगणारे ट्रम्प पहिलेच अमेरिकी अध्यक्ष नाहीत. व्हेनेझुएला हा देश सातत्याने अमेरिकेस वाकुल्या दाखवत आलेला आहे म्हणून हा देश आणि आसपासचा दक्षिण अमेरिका यांचे रूपांतर अमेरिका ‘पश्चिम आशिया’त करू पाहात आहे. या धोरणात्मक बदलाच्या मुळाशी आहे ट्रम्प यांचे आणखी एक खूळ – मन्रो डॉक्ट्रिन किंवा मन्रो जाहीरनामा. सध्या त्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाशी सुसंगत ‘डॉन्रो डॉक्ट्रिन’ असे संबोधले जाते. उद्देश तोच. व्हेनेझुएलावरील प्रस्तुत कारवाईमागील दुसरे कारण हे. वसाहतवाद स्थिरावण्याच्या काळात- १८२३ मध्ये तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी पश्चिम गोलार्धातून युरोपीय वसाहतवादी सत्तांनी बाहेर पडावे अशी सूचना केली. त्या बदल्यात पूर्व गोलार्धातील युरोपीय हितसंबंधांमध्ये अमेरिका ढवळाढवळ करणार नाही अशी हमी दिली. पश्चिम गोलार्ध म्हणजे प्राधान्याने उत्तर व दक्षिण अमेरिका आणि कॅरेबियन बेटे. तेव्हा दक्षिण अमेरिका खंडातील देशांनी अमेरिकेचे अंकित राहावे असे स्वप्न बाळगणारे ट्रम्प हे पहिले अध्यक्ष नव्हेत. आजपासून बरोबर ३६ वर्षांपूर्वी थोरले जॉर्ज बुश- तेही रिपब्लिकन- यांच्या प्रशासनाने पनामात मॅन्युएल नोरिएगा यांना अटक करून तेथील राजवट संपवली होती. निकाराग्वात काँट्रा बंडखोरांस हाताशी धरून सरकार ताब्यात घेऊ पाहणारे रोनाल्ड रेगन हेही रिपब्लिकन. त्याआधी ६० वर्षांपूर्वी फिडेल कॅस्ट्रोंच्या क्युबाविरुद्ध केनेडी- जॉन्सन- निक्सन यांच्या प्रशासनांनीही कुरापती काढल्या, पण कॅस्ट्रो या सर्वांना पुरून उरले. दक्षिण अमेरिकेतील डाव्या वा डावीकडे कललेल्या राजवटींना अस्थिर करायचे (क्युबा, निकाराग्वा, व्हेनेझुएला), त्यांना व्हेनेझुएलाच्या तेलापासून तोडायचे नि आता या टापूत स्थिरावू पाहणाऱ्या चीन,रशिया या महासत्तांना माघारी पाठवायचे ही ट्रम्प प्रशासनाची घोषित योजना. तिचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे व्हेनेझुएलावरील कारवाई.
इतिहासापासून काही न शिकणे हा इतिहासाचा सर्वांत मोठा धडा, हे सत्य ट्रम्प यांना ठाऊक असण्याचे कारण नाही. जुलमी शासकांना अद्दल घडवल्याच्या आविर्भावात राजवटी उलथवण्याचे अमेरिकेचे आधीचे बहुतेक प्रयोग एकतर सपशेल फसले (उदा. क्युबा, व्हिएतनाम) किंवा अपेक्षित यश साधू शकले नाहीत (उदा. इराक, अफगाणिस्तान). व्हिएतनाम युद्ध किंवा दुसऱ्या इराक आक्रमणापश्चात घडलेला ९/११ हल्ला यांनी तर अमेरिकेचेही अतोनात नुकसान केले. व्हेनेझुएलातील या अमेरिकी वांडपणाचे दुष्परिणाम होणार नाहीत असे नाही. त्या देशातील जनतेला मादुरोंपेक्षाही ट्रम्प यांनी लादलेला अंमल अधिक नकोसा वाटेल. तेथे बळाचा वापर करायचा त्यासाठी सैनिक पाठवायचे ठरवले, तर ‘सततच्या युद्धांविरोधा’त ट्रम्प यांच्या ‘मागा’ चळवळीने घेतलेल्या भूमिकेशी ती प्रतारणा ठरेल. इतिहासाच्या अनेक टप्प्यांवर लोकशाही संवर्धनाची अमेरिकेची भूमिका हितसंबंधकेंद्री आणि म्हणून बोगस ठरली. ही लोकशाही संवर्धन योजना सौदी अरेबियासारख्या देशांना लागू नाही. चीन, रशियासारख्या देशांत ती राबवण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे कधी क्युबा,व्हिएतनाम, कधी इराण, कधी इराक, कधी अफगाणिस्तान आता व्हेनेझुएला अशा देशांविरुद्धच यांची मुजोरी.
दुसरे असे की व्हेनेझुएलात अशी घुसखोरी करणारे ट्रम्प हे रशियाच्या पुतिन यांच्या युक्रेनमधील घुसखोरीस- किंवा तैवानवर चीनने हल्ला केल्यास त्यासही- विरोध कसा करणार? युरोपातील आइसलँड ताब्यात घेण्याचा मनसुबा त्यांनी बोलून दाखवलेला आहेच. या असल्या वावदुका हातून व्हेनेझुएला सोडवण्यासाठी जागतिक प्रयत्न हवेत. अन्यथा ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे जे केले ते उद्या अन्य देशांबाबतही होऊ शकते.
aniltikotekar4sme.com 