महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहताना अनेक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात; पण तूर्तास आपल्या वैविध्यपूर्ण देशात परदेशी पर्यटकांचीही संख्या घटते आहे ती का, याचाही विचार गांभीर्याने व्हावा…
गतिक क्रमवारीत झेप, पण परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय रोख्यांकडून माघार
आपली अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर आली असतानाही भारत सरकारचे रोखे विकण्याकडे परदेशी गुंतवणूकदारांचा कल वाढणे हे गंभीरच…
नव्या वर्षाची सुरुवात होत असताना भारताची अर्थव्यवस्था जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकावर गेल्याचे वृत्त २०२५ च्या अखेरच्या दिवशी येणे आणि आज एक जानेवारी २०२६ या नववर्षदिनी प्रसृत होणे ही अत्यानंदाची बाब. वर्षअखेरीस आपल्या अर्थव्यवस्थेने चार लाख १८ हजार कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठला. एकेकाळी आपल्यावर राज्य करणाऱ्या इंग्लंडला तर आपण कधीच मागे टाकले आहे. आज आपण जपानच्या पुढे गेलो. म्हणजे आता आपल्यापुढे फक्त तीन देश तेवढे राहिले. तिसऱ्या क्रमांकावरचा जर्मनी, दुसऱ्यावरून पहिल्यावर जाऊ पाहणारा चीन आणि कित्येक दशकांपासून पहिल्या क्रमांकावर प्रतिष्ठापित एकमेवाद्वितीय अमेरिका. या तीन देशांस एकदा का मागे सारले की झाले.
आपण झालोच महासत्ता. वास्तविक यातील जर्मनी तर आपल्या महाराष्ट्राइतकाही नाही. लोकसंख्या आणि आकार या दोन्ही आघाड्यांवर खरे तर एकट्या महाराष्ट्राने त्यास मागे टाकायला हवे. आणि उत्तर प्रदेशची तुलना तर समग्र युरोपशीच व्हायला हवी. विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्याच्या मार्गावर असताना तेही होईल. त्यामुळे आपण जर्मनीची चिंता करण्याचे कारण नाही. म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकावर आपण विराजमान होणे फार दूर नसेल. आपण चार लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडत असताना तिसऱ्या क्रमांकावरचा जर्मनी आपल्यापेक्षा फक्त लाख-सव्वा लाख कोटी डॉलरने काय तो पुढे आहे. ही दरी आपण सहज ओलांडू. त्यानंतरच्या चीनची १९ लाख कोटी डॉलर्सची तर अमेरिकेची ३१ लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहे.
या क्रमांकांच्या आनंदास बाधा आणू शकणारा कुजकट तपशील असा की ज्या जपानला आपण मागे टाकले त्या देशात तेथील नागरिकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न साधारण ४० हजार डॉलर्स इतके आहे, ज्या जर्मनीस आपण मागे टाकू पाहतो त्या देशातील नागरिक वर्षाला ६० हजार डॉलर्स कमावतात, सर्वसाधारण चिनी वर्षाला १४ हजार डॉलर्स कमावतो, अमेरिकी नागरिकाचे वर्षाचे उत्पन्न असते ८९ हजार डॉलर्स इतके आणि या स्पर्धेत आघाडी घेणाऱ्या भारतातील नागरिकांची वर्षाची सरासरी कमाई आहे २७०० डॉलर्स.
शालेय वर्गात जेव्हा आईन्स्टाईनच्या बुद्धिमत्तेचा विद्यार्थी जेव्हा पहिला क्रमांक पटकावतो तेव्हाही दुसऱ्या क्रमांकावर कोणी ना कोणी असतेच. तथापि आईन्स्टाईन पहिला आणि मी दुसरा असे त्याने मिरवावे किंवा काय, इतकाच काय तो प्रश्न. नववर्षाच्या आनंदावर या प्रश्नाच्या उत्तराने पाणी ओतले जाणार असल्याने तो टाळून अन्य दोन महत्त्वाच्या घटनांची दखल यानिमित्ताने घ्यायला हवी.
भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय कपात आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांकडून भारत सरकारचे रोखे विकून टाकण्याचा सुरू असलेला झपाटा या त्या दोन घटना. वास्तविक देश आर्थिक प्रगतीबाबत चौथ्या क्रमांकावर मुसंडी मारत असताना या दोन बातम्याही आल्या नसत्या तर नववर्ष दिनाच्या बासुंदीत मिठाचा खडा पडता ना. पण सगळ्याच संख्या-तपशिलांवर नाही नियंत्रण ठेवता येत. अशा संख्यानोंदी करणाऱ्या सगळ्या यंत्रणा काही निवडणूक आयोग नसतात वा जनगणनेप्रमाणे त्यांना दूर ठेवताही येत नाही. या वास्तवामुळे एकाच वेळी भारताच्या आर्थिक प्रगतीची झेपावणारी बातमी आणि त्याच वेळी हे विरस करणारे सत्य समोर आले. त्यामुळे त्याचीही दखल घ्यावी लागणार. त्यास इलाज नाही.
पहिला मुद्दा आहे तो भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या गळतीबाबत. गतवर्षाच्या तुलनेत या वर्षी भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांत साधारण १२ टक्क्यांनी घट झाली. त्यातही विशेषत: आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत परदेशी पर्यटकांचे पाठ फिरवणे अधिक क्लेशदायी. पहिल्या तिमाहीत २६ लाख परदेशी पर्यटकांनी भारत दर्शन केले. दुसऱ्या तिमाहीत ही संख्या १६ लाख इतकी गडगडली. तिसऱ्यात वाढ झाली नाही म्हणायला. पण किंचितशीच.
या तिमाहीत १९ लाख परदेशी पर्यटकांनी भारतात पायधूळ झाडली. परंतु तरीही ही संख्या आपली निराशा करणारीच ठरते. आपण याबाबत करोना-पूर्व काळापेक्षा मागे आहोत ही बाब खेद वाटावा अशी. यावर काही स्वदेशाभिमानींस परदेशी पर्यटक न आल्याने आपले काहीही अडत नाही, असे वाटणारच नाही, असे नाही.
देशी पर्यटक आपल्या पर्यटन क्षेत्रास उभारी देण्यास पुरेसे आहेत हे खरे. पण परदेशी पर्यटक डॉलर्समध्ये खर्च करतात आणि त्यामुळे विमान ते हॉटेल कंपन्या अशांचा फायदा होत असतो. तेव्हा परदेशी पर्यटक हे अर्थव्यवस्थेच्या आकार- विस्तारासाठी नितांत गरजेचे ठरतात. त्यांची संख्या वाढावी यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न होत असले तरी त्यास म्हणावे तसे यश अद्याप तरी आलेले नाही. इतक्या मोठ्या आपल्या खंडप्राय देशात वर्षभरात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या जेमतेम एक कोटभर भरते. या पार्श्वभूमीवर दुबईसारख्या एक शहरी देशात वर्षभरात भारताच्या जवळपास दुप्पट परदेशी पर्यटक येतात हे सत्य आपल्या रस्त्यांवरील खाचखळग्यांमुळे बसतो तसा धक्का देते. तेव्हा अधिकाधिक पर्यटक आपण आकृष्ट कसे करून घेऊ यासाठी आपणास अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
दुसरा मुद्दा आहे तो भारतीय रोख्यांतील गुंतवणूक काढून घेण्याचा परदेशस्थ गुंतवणूकदारांचा वाढता कल. बुधवारी संपलेल्या २०२५ सालच्या डिसेंबर या एकाच महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी १६० कोटी डॉलर्स इतक्या अवाढव्य रकमेचे भारत सरकारचे रोखे बाजारात फुंकले. यात भारतीय बाजारातून गुंतवणूक काढून घेणाऱ्या परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा समावेश नाही. ही १६० कोटी डॉलर्स रक्कम आहे ती फक्त भारत सरकारतर्फे विकल्या गेलेल्या रोख्यांतील गुंतवणूक काढून घेतली गेली त्याची. या अशा रोख्यांस सार्वभौम हमी (सॉव्हरिन गॅरंटी) असते हे लक्षात घेतल्यास हे रोखे फुंकले जाण्याची दखल घेणे महत्त्वाचे का, हे कळेल. ही बाब इतक्यापुरतीच मर्यादित नाही.
भारत सरकारच्या रोख्यांतील गुंतवणूक एवढ्या प्रचंड संख्येने काढून घेतली जाण्याचा हा २०२० पासूनचा उच्चांक आहे. म्हणजे एकाच वेळी करोनोत्तर पर्यटक संख्येत घट होणे आणि करोनोत्तर रोखे विक्री वाढणे या दोन्ही घटना घडत असतील त्या गांभीर्याने घेणे गरजेचे ठरते. भारत सरकारचे रोखे ठेवण्यापेक्षा विकण्याकडे गुंतवणूकदारांचा अधिक कल आहे यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या रुपयाचे कमालीच्या वेगाने ढासळत चाललेले मूल्य. आज एक अमेरिकी डॉलर विकत घ्यावयाचा तर साधारण ९१ रु., सिंगापुरी डॉलरसाठी ७० रु. वा इंग्लंडच्या पौंडासाठी तर १२१ रुपयांच्या आसपास किंमत द्यावी लागते.
ज्या इंग्लंडला आपण अर्थव्यवस्थेच्या आकारात मागे टाकल्याचा आनंद मिरवतो त्याच इंग्लंडच्या चलनाची किंमत भारतीय रुपयाची शब्दश: लाज काढते. अर्थव्यवस्था आकाराबाबत आपल्यापेक्षा कित्येक पट लहान असलेल्या देशांच्या रोख्यांत गुंतवणूक करणे परदेशस्थ गुंतवणूकदारांस अधिक फायदेशीर वाटते. कारण त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार लहान असला तरी त्यांच्या बाजारपेठा सशक्त आहेत, त्यांच्या चलनास चांगले मोल आहे आणि त्यांच्या सरकारांची धोरणे पारदर्शी आहेत.
तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर झेप घेत असताना त्यामागील या वास्तवाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेचे लहानमोठेपण एकाच घटकावर अवलंबून नसते. त्यासाठी सर्व घटकांचा सम्यक विचार लागतो. तेव्हा अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर गेल्याने चवथीचा चंद्र उगवत असला तरी त्या चंद्रकोरीच्या दुरून दिसणाऱ्या चतकोरावरच सुख मानायचे का, याचा विचार व्हावा हे बरे.
aniltikotekar4sme.com 