अमेरिकेत J-1 व्हिसाचा गैरवापर करून अनेकांचे शोषण, हजारो परदेशी विद्यार्थी सापडले अडचणीत? कारण काय? – Marathi News | How American Misused The J 1 Visa And Exploited Foreign Labour Students Rac 97 – Latest Explained News at Loksatta.com

https://www.loksatta.com/explained/how-american-misused-the-j-1-visa-and-exploited-foreign-labour-students-rac-97-5601787/

Clipped from: https://www.loksatta.com/explained/how-american-misused-the-j-1-visa-and-exploited-foreign-labour-students-rac-97-5601787/

J-1 visa work programs अमेरिकेत J-1 व्हिसाचा वापर करून अनेक परदेशी नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. अमेरिकेचा सांस्कृतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी J-1 व्हिसाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हा मूळ उद्देश पुसट होत गेल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

अमेरिकेत J-1 व्हिसाचा वापर करून अनेक परदेशी नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. (छायाचित्र-एआय जनरेटेड)

J-1 visa exploitation सध्या H1B व्हिसा नियम बदलल्याने अमेरिकेतील अनेक भारतीय अडचणीत सापडले आहेत. मुख्य म्हणजे अमेरिकेत जाऊ इच्छिणारे भारतीयदेखील आता पुनर्विचार करत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी स्थलांतर धोरणही अधिक कडक केले आहेत, ज्यामुळे अनेकांना हद्दपारीची भीती आहे. अशात आणखी एक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येत आहे. अमेरिकेत J-1 व्हिसाचा वापर करून अनेक परदेशी नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे.

अमेरिकेचा सांस्कृतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी J-1 व्हिसाची निर्मिती करण्यात आली होती. जगभरातील तरुणांना अमेरिकेत येऊन राहण्याची, थोडा काळ काम करण्याची आणि अमेरिका म्हणजे संधी, न्याय आणि शिक्षणाची भूमी आहे, हा विचार आत्मसात करण्याची संधी देणारी ही एक ‘सांस्कृतिक देवाणघेवाण’ होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हा मूळ उद्देश पुसट होत गेल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या एका तपासातून हे समोर आले आहे की, अमेरिकन मूल्यांचे दर्शन घडवण्यासाठी तयार केलेला हा कार्यक्रम नफा कमावणाऱ्या एका व्यवस्थेत बदलला गेला. यामुळे हजारो परदेशी विद्यार्थी आणि प्रशिक्षणार्थी संकटात सापडले आहेत. काय आहे नेमके प्रकरण? J-1 व्हिसा काय आहे? हजारो विद्यार्थी अडचणीत कसे सापडले? जाणून घेऊयात…

J-1 व्हिसाचा मूळ उद्देश काय होता?

J-1 व्हिसा परदेशी विद्यार्थ्यांना आणि प्रशिक्षणार्थींना ‘समर वर्क ट्रॅव्हल’, इंटर्नशिप आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसारख्या श्रेणींखाली अमेरिकेत तात्पुरते काम करण्याची परवानगी देतो. हा कार्यक्रम अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या अंतर्गत येतो, परंतु त्याचे दैनंदिन कामकाज शंभरहून अधिक मान्यताप्राप्त ‘स्पॉन्सर’ संस्थांकडे सोपवण्यात आले आहे. हे स्पॉन्सर परदेशातून सहभागींची निवड करतात, त्यांना अमेरिकन कंपन्यांमध्ये कामाला लावतात, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवतात आणि काही समस्या उद्भवल्यास मुख्य संपर्क केंद्र म्हणून काम करतात.

पण प्रत्यक्षात, अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर ज्यांच्याकडे फारसे अधिकार उरत नाहीत अशा तरुणांवर हे स्पॉन्सर प्रचंड सत्ता गाजवतात. या कार्यक्रमातील सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. एकेकाळी छोटा असलेला हा उपक्रम आता दरवर्षी लाखो तरुण कामगारांना अमेरिकेत आणो. यातील बहुतेकांना अशा कमी पगाराच्या क्षेत्रांत पाठवले जाते जिथे अमेरिकेतील स्थानिक कामगार मिळणे कठीण असते.

कार्यक्रमाचे व्यवसायात रूपांतर कसे झाले?

हा बदल एकाएकी झाला नाही. स्पॉन्सर्सना भरती आणि प्लेसमेंट फी आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आणि त्यावर कोणतीही मर्यादा नव्हती. अनेक सहभागींनी अमेरिकेत पाऊल ठेवण्यापूर्वीच हजारो डॉलर्स खर्च केले होते. त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेतले होते किंवा कुटुंबाची आयुष्यभराची पुंजी खर्च केली होती. ते अमेरिकेत पोहोचेपर्यंत आर्थिक विळख्यात अडकले होते.

ज्या कामाच्या जाहिराती दिल्या गेल्या होत्या, प्रत्यक्षात मिळणारे काम त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते. व्यावसायिक अनुभवाऐवजी या तरुणांना शेतात, कारखान्यांत किंवा हॉटेलमध्ये शारीरिक कष्टाची आणि कंटाळवाणी कामे करावी लागली. तिथे कामाचे तास जास्त होते आणि देखरेख नावालाच होती. त्याच वेळी, स्पॉन्सर संस्था व्यावसायिक कंपन्यांप्रमाणे वागू लागल्या.

त्यांचे अधिकारी स्वतःला मोठे पगार देऊ लागले, कुटुंबातील सदस्यांना पेरोलवर घेतले गेले. काही स्पॉन्सर्सनी तर सहभागींना स्वतःच्या बोर्ड मेंबर्सच्या किंवा नातेवाईकांच्या व्यवसायांत कामाला लावले. काहींनी विमा कंपन्यांसारखे व्यवसाय सुरू केले आणि व्हिसा धारकांना त्या सेवा घेणे सक्तीचे केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील कशानेही लिखित नियमांचे उल्लंघन होत नव्हते.

सहभागी तरुण विरोध का करू शकले नाही?

या व्यवस्थेने कामगारांना पूर्णपणे स्पॉन्सर्सवर अवलंबून ठेवले. J-1 व्हिसा एखाद्या विशिष्ट स्पॉन्सरशी जोडलेला असतो. जर एखाद्या ठिकाणी शोषण किंवा असुरक्षितता असेल, तर त्या तरुणाला दुसरीकडे हलवायचे की त्याचा देशात राहण्याचा कालावधी संपवायचा, याचा निर्णय तो स्पॉन्सर घेतो. तक्रार केली तर नोकरी जाण्याची भीती असते आणि नोकरी गेली तर देशाबाहेर काढले जाण्याची भीती असते. अनेक सहभागींनी दुखापत, छळ आणि असुरक्षित परिस्थितीबद्दल तक्रारी केल्या.

जेव्हा त्यांनी मदत मागितली, तेव्हा स्पॉन्सर्सनी ठोस कारवाई करण्याऐवजी मालकांशी तडजोड करण्यास प्राधान्य दिले. कारण- मालक हे त्यांचे कायमचे ग्राहक आहेत, तर सहभागी तरुण हे तात्पुरते आणि सहज बदलता येण्यासारखे आहेत. अमेरिकेतील इतर कामगार कार्यक्रमांप्रमाणे J-1 व्यवस्थेत भरती फीवर बंदी नाही.

देखरेख यंत्रणेचे अपयश

हे सर्व प्रशासनाला माहित नव्हते असे नाही. गेल्या अनेक दशकांतील अंतर्गत अहवालांनी नफेखोरी, कमकुवत देखरेख याकडे लक्ष वेधले होते. वकिलांनी शुल्कावर मर्यादा आणण्यासाठी आणि नियंत्रण कडक करण्यासाठी सुधारणांचा विचार केला होता, पण ते प्रयत्न थंडावले. स्पॉन्सर संस्थांनी आक्रमकपणे लॉबिंग केले आणि असा इशारा दिला की, शुल्क आकारल्याशिवाय हा कार्यक्रम टिकू शकणार नाही. त्यामुळे ती जुनीच रचना कायम राहिली आणि काळाबरोबर ती अधिक मोठी आणि फायदेशीर तरत गेली. आजही स्पॉन्सर्सना त्यांचे शुल्क सरकारला कळवणे बंधनकारक आहे, मात्र ती माहिती अर्ज करणाऱ्या तरुणांना सहज उपलब्ध होत नाही.

हे प्रकरण महत्त्वाचे का आहे?

J-1 व्हिसाचा वापर करून होणारी फसवणूक आधुनिक इमिग्रेशन सिस्टीमबद्दल एक अस्वस्थ करणारे सत्य समोर आणते. शोषण नेहमीच बेकायदामार्गांनी होते असे नाही. जेव्हा देखरेख कमकुवत असते आणि नफ्याच्या हव्यासावर नियंत्रण नसते, तेव्हा कायदेशीर चौकटीतही शोषण होऊ शकते. अमेरिकेचे स्वप्न उराशी बाळगून आलेल्या अनेक तरुणांनी या परिस्थितीचा सामना केला आहे. अनेक तरुणांची अजूनही फसवणूक होत आहे.