इंडिगोची बेफिकिरी, चलाखी आणि डीजीसीएचा निव्वळ अजागळपणा यांची मोठी किंमत आजही प्रवाशांना मोजावी लागत आहे…
इंडिगोची बेफिकिरी, चलाखी आणि डीजीसीएचा निव्वळ अजागळपणा यांची मोठी किंमत प्रवाशांना मोजावी लागत आहे (संग्रहित छायाचित्र)
…नियामकांचे अशा प्रकारे अस्तित्वशून्य असणे हे येथील व्यवस्थेचे अपयशसातत्य…
भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात जो अभूतपूर्व गोंधळ आणि अनास्थेचा खेळ गेले पाच दिवस सुरू आहे, त्याबद्दल या घोळातील मुख्य खलपात्र इंडिगो एअरलाइन्स यांना जबाबदार धरणे रास्तच. दररोज शेकड्यांनी उड्डाणे रद्द होत आहेत. हजारोंनी प्रवासी विविध विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. कित्येकांचा खोळंबा सामानच परत मिळाले नसल्यामुळे सुरू आहे. हा गोंधळ गेल्या सप्ताहाच्या सुरुवातीस सुरू झाला, त्या वेळी कारणे अनेक होती नि अनेक कंपन्यांच्या विमानसेवा विस्कळीत होत्या. पण जसजसे दिवस सरकले, तशा बाकीच्या विमानसेवा सुरळीत झाल्या, इंडिगोची सेवा मात्र रखडलेलीच राहिली. अद्यापही ती पूर्वपदावर आलेली नाही. या हवाई हालांचे पडसाद अखेर संसदेत उमटू लागले आहेत. इंडिगोच्या उच्चतम व्यवस्थापनास संसदीय समितीसमोर जावे लागेल अशी चिन्हे आहेत. ते ठीक. पण इंडिगोचे पाप हे की वैमानिकांच्या कामाच्या तासांबाबत नवीन नियम अमलात येईपर्यंत ही कंपनी ढिम्म हलली नाही. हे नियम कधी अमलात येतील, किती टप्प्यांमध्ये लागू होतील याविषयी चर्चा गेल्या वर्षी सुरू झाली होती. या वर्षी एक जुलै आणि एक नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी होईल, यावरही जवळपास मतैक्य होते. कामाचे तास कमी होणार पण पसारा विस्तारणार, कारण सुट्ट्यांच्या काळात अधिक उड्डाणे नियोजित असतात. सबब वैमानिकांचा, इतर महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवणार नि तसे झाल्यास उड्डाणेच रद्द करावी लागतील हे कळण्यासाठी फार बुद्धीचीही गरज नाही. इंडिगो व्यवस्थापनाच्या उच्चविद्याविभूषित आणि परदेशीबहुल व्यवस्थापनाकडे तिचा अभाव दिसून यावा हे अद्भुतच. वैमानिकांची संख्या वाढवणे म्हणजे नवीन नियुक्त्या करणे आले. यातून नफ्याचे ‘मार्जिन’ घटणार या भावनेतून त्याबाबतीत अक्षम्य टाळाटाळ झाली. वैमानिकांचे विश्रांती तास वाढवणे, मध्यरात्र ते पहाट या सर्वाधिक जोखमीच्या कालावधीतील त्यांची उड्डाणसंख्या घटवणे यांविषयी आंतरराष्ट्रीय निकष ठरलेले आहेत. वैमानिक आणि प्रवासी यांच्या सुरक्षिततेशी ते थेट निगडित आहेत. तेव्हा त्याबाबतीत तडजोड करता येणार नाही हे इंडिगो व्यवस्थापनास पुरेसे ज्ञात होते. तेव्हा ही कंपनी गाफील राहिली हा निष्कर्ष वस्तुस्थितीस धरून नाही. उलट नवीन नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार नाही, या सोयीस्कर भ्रमात ही मंडळी राहिली. या भ्रमास नियामकांविषयीच्या देशातील सार्वत्रिक आणि प्रचलित समजुतीचे अधिष्ठान आहे. ते कसे हे समजून घेणे प्रस्तुत परिस्थितीत आवश्यक.
या क्षेत्रातील नियामक म्हणजे नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (डिरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन- यापुढे ‘डीजीसीए’) आपले काही वाकडे करू शकणार नाही, हा इंडिगोचा उन्मादवजा अंदाज असावा. पण का असू नये? जानेवारी २०२४ मध्ये फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स (एफडीटीएल) या मथळ्याखाली वैमानिकांच्या कामाच्या तासांचे नियम निश्चित झाले. त्याची अंमलबजावणी १ जून २०२४ पासून होणार होती. अखेरीस तीस १ जुलै २०२५ आणि १ नोव्हेंबर २०२५चे मुहूर्त मिळाले, तेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधी डीजीसीए आणि सरकारकडे विचारणा केल्यानंतर. अंमलबजावणीची जबाबदारी जितकी विमान कंपन्यांची, तितकीच ती डीजीसीएचीदेखील होती. इंडिगोने दरम्यानच्या काळात नेमके केले काय, अशी पृच्छा आज जो तो करू लागला आहे. पण या काळात डीजीसीए काय करत होते, हा प्रश्न अनेकांच्या दृष्टीने गैरसोयीचा ठरणार असल्यामुळे बहुधा विचारला जात नसावा! भारताच्या प्रवासी विमानवाहतूक बाजारपेठेत ज्या कंपनीचा ६० टक्के हिस्सा आहे त्या कंपनीची किमान १० टक्के विमाने जरी कोणत्याही कारणास्तव जमिनीवर राहिली, तर काय हाहाकार उडेल याचा अंदाज डीजीसीएला यायलाच हवा होता. विमान कंपन्या आणि त्यातही इंडिगोकडून नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत चालढकल सुरू असल्याचा सुगावा लागल्यानंतर त्यासंबंधी वेळोवेळी डीजीसीएकडून पृच्छा आणि इशारे मिळणे अपेक्षित होते. नोव्हेंबर महिन्यात म्हणजे या नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करताना इंडिगोची दमछाक होऊ लागली, तोपर्यंत उशीर झाला होता. त्याही वेळी काही विमाने परदेशातून ‘वेट लीज’वर म्हणजे वैमानिक-कर्मचाऱ्यांसह भाडेपट्टीवर मिळवता येतील का याविषयी चाचपणी आवश्यक होती. इंडिगो या परीक्षेत नापास झालेच. पण आपल्याकडे शून्य निकाल लागलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांचीही झाडाझडती होते, तसे यंदा डीजीसीएबाबतही घडले. नियमन आणि नियंत्रणाच्या परीक्षेत डीजीसीएही सपशेल अनुत्तीर्ण ठरले. इंडिगोकडून दिसली ती बेफिकिरी आणि कदाचित चलाखी. डीजीसीएकडून दिसला तो निव्वळ अजागळपणा. त्याची मोठी किंमत आजही प्रवाशांना मोजावी लागत आहे. पाणी नाकापर्यंत आल्यानंतर कारणे दाखवा नोटीस, चार सदस्यीय चौकशी समिती वगैरे प्रशासकीय सोपस्कार यांच्याकडून पार पडले. त्यातून ना प्रवाशांना फायदा झाला, ना इंडिगोला शासन घडले. आठवडाअखेर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून भाडेमर्यादा आणि तिकीटमूल्य परताव्याचे आदेश देणे हे डीजीसीएचे लख्ख अपयश.
आणि नियामकांचे अशा प्रकारे अस्तित्वशून्य असणे हे येथील व्यवस्थेचे अपयशसातत्य. नियामक हे नियमन आणि नियंत्रणासाठी असतात. आपल्याकडील शासकांमध्ये त्याबाबत गोंधळाची स्थिती दिसते. एकीकडे ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट’ म्हणायचे आणि दिसेल त्या क्षेत्रात सरकारी घुसखोरी करायची. दुसरीकडे ‘मॅक्सिसम गव्हर्नन्स’ मिरवायचे नि ‘गव्हर्नन्स’चे भारवाहक असलेल्या प्रशासक, नियामकांना दिशाहीन आणि वचकशून्य बनवायचे, हे येथे अनादिकाळापासून चालत आले आहे. अनेक उदाहरणे देता येतील. एन्रॉनला ऊर्जानिार्मिती क्षेत्रात प्रवेश मिळाला त्याच्या बऱ्याच नंतर या क्षेत्रातील खासगी पुरवठादारांचेही नियमन करणारा इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट अस्तित्वात आला. खासगी दूरसंचार कंपन्यांना कवाडे खुली केल्यानंतर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’ची निर्मिती झाली. खासगी विमा कंपन्यांसाठी पायघड्या पसरल्यानंतर काही काळाने येथे विमा नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’ जन्माला आले. खासगी कंपन्यांना मोकळीक हे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे एक सर्वमान्य लक्षण. पण मोकळीक म्हणजे मोकळे रान नव्हे आणि या कंपन्या बेबंद होऊ नयेत यासाठी नियामकांची निर्मिती आणि त्यांचे सक्षमीकरण अनिवार्य ठरते. इंडिगो हाहाकार पर्वातील एक महत्त्वाचे प्रकरण डीजीसीएचे अपयश हे आहे. जगात कुठेही विमान कंपन्या चालवणे अत्यंत जोखमीचे असते. ‘यशस्वी’ म्हणवणाऱ्या प्रत्येक विमान कंपनीच्या व्यवसायप्रारूपाकडे भिंग लावूनच पाहिले गेले पाहिजे. भारतासारख्या देशात तर यशस्वी म्हणवणाऱ्या किंगफिशर, एअर डेक्कन , जेट एअरवेज या कंपन्या कशा रसातळाला गेल्या हा काळ तर इतिहास म्हणावा इतकाही जुना नाही. ‘एफडीटीएल’ नियम लागू करण्याविषयी सूचना आल्यानंतर दोन वेळा इंडिगोने वार्षिक ताळेबंद जाहीर केला. त्यात वाढीव वैमानिकांच्या गरजेसाठी भरती प्रक्रिया कधी सुरू करणार याविषयी चकार शब्दही नव्हता. त्याच वेळी डीजीसीएने सावध व्हायला हवे होते आणि याविषयी कंपनीकडे विचारणा करायला हवी होती. गेल्या पाच दिवसांमध्ये काहींच्या नोकरीच्या मुलाखती हुकल्या असतील, काहींना आजारी आप्तांकडे जाता आले नसेल, काहींचे लग्नसोहळे रद्द करावे लागले असतील. विमानतळांवर अडकलेल्यांना दोन-दोन दिवस त्यांचे सामान मिळत नव्हते. औषधे, पाण्याच्या बाटल्या, सॅनिटरी पॅडसारख्या मूलभूत सुविधांची काही विमानतळांवर वानवा होती. या सगळ्यांच्या हालाकडे आपले नियामक मख्खपणे बघत होते. आता झाडून सारे मंत्री नि राजकारणी याविषयी आवाज उठवू लागले आहेत. पण त्यांचे लक्ष्य सोपे आणि स्वाभाविक आहे. त्याबरोबरीने संसद आणि सरकारने, हे संकट गहिरे होईपर्यंत नाकर्तेपणाच दाखवणाऱ्या डीजीसीएसारख्या नियामकांनाही जाब विचारणे आवश्यक.
aniltikotekar4sme.com 