Tax on Sale of Ancestral Land in India: वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीतून एका माणसाला 8 कोटी रुपये मिळाले आणि त्याला आयकर विभागाची टॅक्स चोरीबाबत नोटीस मिळाली. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने त्याच्या बाजूने निकाल दिला ज्यामध्ये इन्कम टॅक्स विभागाला दणका बसला आणि करदात्याला एक रुपयाही टॅक्स भरण्यासाठी दिलासा मिळाला, असं कसं झालं?
8 कोटींची प्रॉपर्टी विकल्यानंतर झिरो कॅपिटल टॅक्स, आयकर विभागाला असं चकवलं(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
Tax on Sale of Property: अलीकडेच भारताच्या इन्कम टॅक्स नियमांत अनेक बदल झाले आहेत, विशेषतः वित्त कलम 2, मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीवर लक्षणीय परिणाम करू शकतो. तुमच्या आजी-आजोबा म्हणजे पूर्वजांच्या मालमत्तेच्या विक्रीवर तुम्हाला शून्य भांडवली नफा असला तरीही तुम्हाला कर भरावा लागू शकतो. पण अलीकडेच समोर आलेल्या एका प्रकरणाने सर्वांचं आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो.
एका माणसाने कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीतून 8 कोटी कमावले पण, आपल्या वैयक्तिक ITR मध्ये नमूद केले नाही. परिणामी आयकर विभागाने नोटीस जारी केली, ज्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. तरीही, त्या माणसाने शेवटी केस जिंकली.
वडिलोपार्जित मालमत्ता विकून कोटींचा फायदा
आयकर विभागाने सर्वप्रथम कलम 148 अंतर्गत नोटीस जारी केली. त्यानंतरही जेव्हा व्यक्तीने रिटर्न दाखल केले नाही, तेव्हा कलम 142(1) अंतर्गत दोन स्वतंत्र नोटीस जारी करण्यात आल्या पण दुसऱ्या सूचनेनंतर व्यक्तीने 11 फेब्रुवारी 2015 रोजी रिटर्न दाखल केले. त्यानंतर AO म्हणजे कर निर्धारण अधिकारी यांनी कलम 143(2) अंतर्गत एक प्रश्नावली पाठवली आणि 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी कलम 143(3)/147 अंतर्गत कर निर्धारण आदेश जारी केला.
प्रकरण दिल्लीतील ITAT मध्ये पोहोचले
हा फायदा त्या व्यक्तीला त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेने मिळाल्याचा करनिर्धारण अधिकाऱ्याचा विश्वास होता. त्याने व्यक्तीच्या खात्यात अंदाजे 8.89 कोटी रुपये दीर्घकालीन भांडवली नफा किंवा LTCG उत्पन्न आणि 75,000 कृषी उत्पन्न जोडले, जे अघोषित मानले. व्यक्तीने या आदेशाविरुद्ध अपील केले पण आयकर आयुक्त (अपील) यांनी 17 फेब्रुवारी 2016 रोजी अपील फेटाळून लावले.
त्यानंतर हा खटला दिल्ली खंडपीठातील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ITAT, येथे पोहोचला, जिथे 18 ऑगस्ट 2025 रोजी त्या व्यक्तीने खटला जिंकला. वडिलोपार्जित जमीन प्रत्यक्षात हिंदू अविभाजित कुटुंब म्हणजे HUF च्या मालकीची होती, व्यक्तीची नसल्याचे न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले.
सोप्या शब्दात बोलायचे तर ही जमीन पिढ्यांपासून कुटुंबाकडे होती आणि हिंदू कायद्यानुसार, जोपर्यंत ती स्वतंत्रपणे विभागली जात नाही तोपर्यंत, मालमत्ता ‘HUF’ ची मानली जाते. अशा स्थितीत, विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न HUF च्या आर्थिक नोंदींमध्ये प्रतिबिंबित झाले होते आणि व्यक्तीने संपूर्ण रक्कम वैयक्तिकरित्या वापरली असल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता. म्हणून, ITAT ने उत्पन्न HUF चे आहे, व्यक्तीचे नसल्याचा निकाल दिला.
प्रथम HUF च्या हातात आणि नंतर एखाद्या व्यक्तीच्या हातात त्याच व्यवहारावर कर लावणे म्हणजे दुहेरी कर आकारणी आहे, जी कायदेशीररित्या अयोग्य आहे. म्हणून, ITAT ने व्यक्तीच्या हातात कर लादण्याचा आदेश चुकीचा असल्याचे म्हटले. मात्र शेती उत्पन्नाचा 75000 रुपयांचा भाग जो अघोषित मानला गेला तो नाकारण्यात आला नाही कारण त्या व्यक्तीने त्या वाट्याचा पुरेसा पुरावा दिला नाही.
aniltikotekar4sme.com 