Ancestral Property Claim Time: कोणत्याही व्यक्तीला दोन पद्धतीने संपत्ती किंवा मालमत्ता मिळते. पहिलं म्हणजे स्वकष्टाने कमावलेली असते आणि दुसरा मार्ग म्हणजे वडिलांनी पूर्वजांकडून वारशाने मिळवलेली जमीन. पण तुम्ही तुमच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर किती महिने किंवा वर्षात दावा करू शकता? लोकांना याबद्दल फारशी माहिती नाही तर, चला पाहूया याबाबत कायदा काय सांगतो
वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीवर किती वर्षे दावा करू शकता? उशीर केल्यास गमवाल मालमत्ता(फोटो- ET Online)
मुंबई : मालमत्तेशी संबंधित नियम आणि कायद्यांबद्दल लोकांना अनेकदा माहिती नसते. या संबंधित प्रश्नांमध्ये गोंधळून जातात. मालमत्तेशी संबंधित वाद सहसा माहितीच्या अभावामुळे होतात. अशा परिस्थितीत, लोकांना मालमत्तेशी संबंधित नियम आणि कायद्यांची सामान्य समज असणे महत्वाचे आहे. असाच एक मुद्दा म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता.
वडिलोपार्जित मालमत्ता, जी एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीला वारशाने मिळते आणि अधिकृतपणे विभागली गेलेली नसते. एखाद्या कुटुंबात पणजोबांची मालमत्ता आजोबा, नंतर वडील आणि नंतर मुलाला वारशाने मिळाली असेल, तर ती वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणतील. अशा परिस्थितीत, मुलांना जन्मापासूनच या मालमत्तेवर अधिकार मिळतात आणि वडील त्यांच्या परवानगीशिवाय वाटू शकत नाहीत.
भारतीय कायद्यानुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा दाखल करण्यासाठी एक विशिष्ट कालावधी असतो. भारतीय मर्यादा कायदा, 1963 अंतर्गत 12 वर्षाच्या आत वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करणे अनिवार्य आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील आपला हक्क गमावला किंवा त्यापासून वंचित ठेवले तर त्याला 12 वर्षांच्या आत दावा करावा लागेल आणि हा कालावधी चुकला तर कायदेशीररित्या मालमत्तेवर दावा करणे कठीण होऊ शकते.
अपवादात्मक परिस्थितीत वाढतो का कालावधी?
काही परिस्थितींमध्ये न्यायालये 12 वर्षांच्या कालावधीच्या पलीकडेही दावा स्वीकारू शकतात. व्यक्तीने ठोस कायदेशीर कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले तर युक्तिवाद ऐकला जातो. फसवणूक, मानसिक त्रास, चुकीची माहिती किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार यासारख्या कारणांमुळे विलंब झाल्यास न्यायालय विशेष प्रकरणे स्वीकारू शकते.
वडिलोपार्जित मालमत्तेचा अधिकार काढून घेता येईल का?
नाही, असे करणे सोपे नाही. पालक आपल्या मुलांना फक्त त्यांनी स्वकष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेतूनच बेदखल करू शकतात. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये जिथे न्यायालयाने मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेतून बेदखल करण्याची परवानगी दिली आहे. लक्षात घ्या की असं फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत होतं आणि त्यासाठी न्यायालयाचे अनेक धक्के खावे लागतील. मात्र तरीही न्यायालयाचा निर्णय पालकांच्या बाजूने जाईल याची 100% खात्री नाही.