अग्रलेख : तुघलकाचा तोरा!
ट्रम्प यांस आपलाच निर्णय बदलण्यात कसलाही कमीपणा वाटत नाही. याहीबाबत तसे होणारच नाही असे नाही. त्यासाठी दम धरावा लागेल, किंमत मोजावी लागेल; पण ट्रम्प यांच्या समोर झुकण्यात शहाणपण नाही…
अग्रलेख : तुघलकाचा तोरा! (प्रातिनिधीक छायाचित्र)
ट्रम्प यांना जी ‘व्यापारतूट’ भासते, त्या कथित रकमेच्या दुप्पट निर्यात अमेरिकेतील सेवांमार्गे अन्य देशांत होते; त्यामुळे त्यांच्या आयात शुल्कवाढीचा आधारच अज्ञानमूलक!
शहाणपण शून्यतेच्या पायावर उभी असलेली व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी आरूढ झाली की काय होते ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ‘व्यापारतूट’ या काल्पनिक मुद्द्यावर वास्तवात करत असलेल्या दंडेलीमुळे त्यांच्यासाठी होमहवन करणाऱ्यांच्या आता तरी लक्षात येईल. त्यांची ताजी दंडेली भारताविरोधात आहे. त्यातून त्यांनी भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयात शुल्क अधिक रशियाशी व्यवहार करतो म्हणून दंड आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला. पुढील २४ तासांत काही वेगळे घडले नाही तर १ ऑगस्टपासून आपली ही ट्रम्प-शिक्षा अमलात येईल. ट्रम्प यांची ही कृती निश्चितच संतापजनक आहे.
पण ती करताना त्यांची भाषा ही अधिक अपमानास्पद आहे. ट्रम्प यांच्या कृतीचा, वर्तनाचा निषेध करण्याची हिंमत आपण दाखवू/ न दाखवू. पण त्यांच्या शब्दप्रयोगांबाबत तरी आपल्या राज्यकर्त्यांनी ट्रम्प यांचा धिक्कार करायला हवा. ट्रम्प यांनी याआधी केलेल्या भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधी घोषणेप्रमाणे आताचा आयात शुल्काचा निर्णयही त्यांनी असाच परस्पर जाहीर केला. हे त्यांच्या हडेलहप्पी वर्तनास साजेसे असले तरी त्यांच्या शस्त्रसंधीच्या घोषणेवर आपण त्यांस लगेच खडसावले असते तर आता परत ती वेळ येती ना. असो. जे झाले ते चिवडण्यात अर्थ नाही.
तूर्त त्यांच्या या आयात शुल्क निर्णयामुळे आपणासमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानावर भाष्य करणे आवश्यक. यावर काही अर्धवटराव ‘‘अमेरिकेलाही या निर्णयाचा फटका बसेल तेव्हा त्यांना आपली किंमत कळेल’’ अशा छापाच्या काहीबाही प्रतिक्रिया देतील. या मंडळींनी भान येण्यासाठी ट्रम्प यांच्या वेडाचारानंतरही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या गतीची ताजी आकडेवारी लक्षात घ्यावी. साधारण ३० लाख कोटी डॉलर्स- म्हणजे आपल्यापेक्षा दहापट मोठी- इतकी गगनभेदी अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीन टक्के इतक्या गतीने वाढत असल्याचा तपशील नुकताच प्रसृत झाला. ही तफावत लक्षात घेतल्यास अमेरिकेस ट्रम्प यांच्यामुळे किती फटका बसणार यापेक्षा आपल्यावर किती परिणाम होणार याचा विचार करणे अधिक शहाणपणाचे.
कारण मुदलात ‘व्यापारतूट’ हा ट्रम्प यांचा दावा हाच अज्ञानमूलक आणि म्हणून भ्रामक आहे. अमेरिका जगभरात जितकी निर्यात करते त्यापेक्षा किती तरी अधिक आयात जगातील अनेक देशांतून अमेरिकेत होत असते. यातील तफावत गतसाली एक लाख २० हजार कोटी डॉलर्स (१.२ ट्रिलियन) इतकी नोंदली गेली. ट्रम्प यांच्या समजुतीप्रमाणे ही व्यापारतूट. ती भरून काढणे म्हणजे अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या अन्य देश निर्मित आयात वस्तूंवर अधिक कर लावणे, हा त्यांचा समज. किमान सभ्य शब्दांत वर्णायचे तर तो शुद्ध मूर्खपणाचा आहे.
‘लोकसत्ता’ संपादकीयाने याआधी स्पष्ट करून सांगितले त्याप्रमाणे ट्रम्प यांच्या या समजुतीची तुलना एखादा गवळी गावच्या धनाढ्याकडे दररोज दुधाचा रतीब घालत असेल तर त्या धनाढ्याने त्या दुग्धव्यावसायिकास ‘‘आम्ही तुझे उत्पादन घेतो, तू आमचे काही खरेदी करत नाहीस’’ असे खडसावत त्यावर कर लावण्याच्या मूर्खपणाशी होईल. कारण या कथित व्यापारतुटीच्या रकमेच्या किमान दुप्पट निर्यात अमेरिकेतील सेवांमार्गे (सर्व्हिसेस) अन्य देशांत होते. या सर्व देशांस अमेरिकी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सेवांचे, अमेरिकी विद्यापीठांतून अन्य देशीय विद्यार्थी मोजतात ते मूल्य यापेक्षा कित्येक पट अधिक आहे. त्यामुळे मुदलात ट्रम्प यांचा आयात कराचा युक्तिवादच मुळात पोकळ आहे. तथापि सत्ताधीशांचा वेडाचार, त्यांचे अज्ञानाधारित निर्णय सर्वांस गोड मानून घ्यावे लागतात. त्यात ट्रम्प पडले जगातील एकमेव महासत्तेचे प्रमुख. त्यामुळे हा वेडाचार अधिक वेदनादायी.
या वेदनांपासून आपणास काही प्रमाणात तरी मुक्ती मिळावी यासाठी आपण गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेकडून ‘एफ-३५’ विमाने, अन्य विमानांसाठी ‘जीई ४१४’ इंजिने, स्ट्रायकर युद्ध वाहने, प्रीडेटर ड्रोन्स, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत वायू, लहान अणुभट्ट्या, रोबोट आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससाठी आवश्यक सामग्री, संरक्षणसिद्धतेसाठी महत्त्वाचे सोर्सकोडविरहित तंत्रज्ञान, क्वाण्टम/ बायोटेक/ सेमीकंडक्टर्स तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक घटक इत्यादी सारे खरेदी करण्याचे मान्य केले. इतकेच नाही तर ट्रम्प यांच्या आग्रहासमोर मान तुकवत अमेरिकी बर्बन व्हिस्की आणि वाइन्सवर करकपात केली आणि पुढील काळासाठी ‘ट्रस्ट’ (ट्रान्सफॉर्मिंग रिलेशनशिप युटिलायझिंग स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजीज) हा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला. का? तर ट्रम्प यांच्या मते अमेरिका आणि भारत यांच्यातील दहा हजार कोटी डॉलर्सची (१०० बिलियन) व्यापारतूट कमी व्हावी म्हणून.
आपण जितक्या रकमेच्या वस्तू अमेरिकेकडून खरेदी करतो त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या वस्तू अमेरिका आपल्याकडून खरेदी करते. त्यामुळे भारताचे अधिक भले होते. ट्रम्प यात बरोबरी आणू पाहतात. त्याची सुरुवात म्हणून ही व्यापारतूट ३५०० कोटी डॉलर्सने कमी करण्याचे आश्वासन आपण दिले. इतके करूनही ट्रम्प यांचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच. उभय देशांतील व्यापार कराराची चर्चा सुरू असताना ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतीय बनावटीच्या वस्तूंवर सरसकट २५ टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला. तेवढ्याने आपली सुटका नाही. आपण ट्रम्प यांचा विरोध असतानाही रशियाकडून खनिज तेल आणि शस्त्रास्त्रे खरेदी करतो, इराणशी व्यापारी संबंध ठेवतो या ‘पापां’साठीही ट्रम्प आपल्यावर दंड लादू पाहतात. तो किती असेल हे स्पष्ट झाले नसले तरी तो व्यापार कराराच्या ५०० टक्के इतकाही असू शकतो. ही दुहेरी वेदना. पाकिस्तानची भलामण करून आणि भारताविषयी अनुदार उद्गार काढून ट्रम्प या वेदनेवर तिखट-मीठ चोळू पाहतात. हे कमालीचे क्लेशदायक ठरते. या सगळ्यामुळे ट्रम्प यांचा निषेध करायला हवा वगैरे ठीक. ती वेळही निघून गेलेली आहे. तूर्त आपल्यासमोर प्रश्न आहे तो आर्थिक.
कारण अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा निर्यातशोषक देश आहे. गतसाली भारतातून सुमारे ८,६५१ कोटी डॉलर्सची (८६.५१ बिलियन) निर्यात एकट्या अमेरिकेत झाली. त्यातील कृषी उत्पादने, दुग्धजन्य उत्पादने आदींवर आतापर्यंत अमेरिका शून्य कर आकारत होती. त्यावरील कर १ ऑगस्टपासून २५ टक्के इतका होऊ शकेल आणि ही उत्पादने अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत महाग ठरतील. परिणामी त्यांची मागणी कमी होऊन आपणास फटका बसेल. आपली मत्स्य उत्पादने, बासमती तांदूळ, चहा आदींस याचा फटका बसणार. आधीच मुळात आपली निर्यात तुलनेने क्षुल्लक. त्यात आपला सगळ्यात मोठा खरेदीदार आपल्याशी असे वागू लागला तर परिस्थिती तशी नाजूकच होणार. खनिज तेल कंपन्यांवर तर ट्रम्प यांच्यामुळे अस्तित्वाचेच संकट उभे राहील. आपल्या ‘नायरा’ या एका तेलकंपनीत रशियन कंपनीचा काही मालकीअंश आहे म्हणून आताच किती गदारोळ उडालेला आहे. त्यात जर ट्रम्प यांचा दंड रट्टा प्रत्यक्षात खरोखरच बसला तर तेल कंपन्यांसमोर गंभीर संकट उभे राहील, हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही.
सबब अमेरिकेशी लवकरात लवकर द्विदेशीय करार करणे हा एक उपाय आपणासमोर राहतो. गेले काही माहिने यावर वाटाघाटी सुरू आहेत. त्या शेवटाकडे नेणे आवश्यक. तसे करताना स्वहित न पाहणे आपणास शक्य नाही. त्यामुळे भारतीय कृषी, दुग्धव्यवसाय आदींबाबत अमेरिकेस हव्या असलेल्या सवलती आपण अजिबात देऊन चालणार नाही. येथील तोळामासा कृषी क्षेत्र त्यामुळे कोलमडून जाईल. तेव्हा स्वहिताचा आग्रह धरतानाच ट्रम्प यांचा हा झटका दूर होण्याची वाट पाहणे अटळ. ट्रम्प यांस आपलाच निर्णय बदलण्यात कसलाही कमीपणा वाटत नाही. याहीबाबत तसे होणारच नाही असे नाही. अर्थात त्यासाठी दम धरावा लागेल. तो धरावा. किंमत मोजावी लागेल; पण ट्रम्प यांच्या समोर झुकण्यात शहाणपण नाही. एकदा झुकले की काय होते, ते आपण अनुभवतोच आहोत. देश, प्रदेश कोणताही असो. तुघलकांचा तोरा उतरवायलाच हवा.
aniltikotekar4sme.com 