त्रिभाषासूत्र राहू द्या, आधी मूलभूत सुविधांचे सूत्र निश्चित करा!
गळक्या छताखाली, मोडक्या बाकांवर, दिवे वा वीज नसल्याने अंधारात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, कुठे शिक्षकाअभावी तर कुठे विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडणाऱ्या शाळांना प्राथमिक स्तरापासून तिसऱ्या भाषेचे ओझे झेपेल, असे सरकारला कशाच्या जोरावर वाटते?
त्रिभाषासूत्र राहू द्या, आधी मूलभूत सुविधांचे सूत्र निश्चित करा! (image credit – pixabay/representational image)
महाराष्ट्रात शिक्षण पद्धतीबाबत अधिक गांभीर्याने विचार आधी करायला हवा मग त्रिभाषा पंचाभाषा किंवा दशभाषा सूत्रांचा. खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा यात जो मूलभूत फरक आहे तो आधी दूर करायला हवा. सध्या राज्यातील शिक्षण पद्धतीचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण एक लाख नऊ हजार ९८९ शाळा आहेत. त्यापैकी अनेक शाळा गळक्या छतांच्या आणि जर्जर अवस्थेत आहेत. शाळा आहे तर दरवाजे खिडक्या नाहीत, दरवाजे खिडक्या असल्या तर फळे नाहीत, फळे असले तर खडू नाहीत, खडू आहेत, तर पंखे नाहीत, पंखे आहेत तिथे दिवे नाहीत, कुठे शिक्षक नाहीत, तर कुठे विद्यार्थीही नाहीत. अशा अवस्थेत अध्ययन अध्यापनासाठी धडपडणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये शासनाच्या एका निर्णयाने हिंदी हा विषय सक्तीचा होईल. या धोरणाचा विचार करण्याआधी शाळांची दुरवस्था सुधारण्याच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता सांगत आहेत. यातून त्यांचा समंजसपणा दिसून येतो, पण यापेक्षा शालेय विभागाच्या सुसूत्रीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे हे कदाचित त्यांना जाणवले असावे. म्हणूनच त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी एक बैठक घेण्यात आली. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर सादरीकरण आणि सल्लामसलत करण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत.
त्रिभाषेचे सूत्र आणि इतिहास
aniltikotekar4sme.com 