Hindi Language Compulsion : मराठी आणि इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांत पहिलीपासून तिसरी भाषा (म्हणजेच हिंदी) शिकविण्याच्या धोरणाबाबत चर्चेअंती निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका स्वागतार्ह म्हणता येईल. पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या धोरणाला राज्यातून सर्व स्तरांतून कडाडून विरोध झाला. हा विरोध केवळ हिंदीच्या द्वेषातून किंवा मराठी भाषेची अस्मिता धारदार करण्यातून झाला नव्हता; तर शिक्षणशास्त्राच्या आणि बालमानसशास्त्राच्या दृष्टिकोनातूनही होता.
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
मराठी आणि इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांत पहिलीपासून तिसरी भाषा (म्हणजेच हिंदी) शिकविण्याच्या धोरणाबाबत चर्चेअंती निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका स्वागतार्ह म्हणता येईल. पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबविण्यामागून सरकार एक पाऊल मागे हटल्याचे यातून दिसते. मात्र, तसे ठोसपणे म्हणता येणार नाही; कारण गेल्या वर्षभरापासून धोरणात्मक स्तरावर असलेल्या या मुद्द्यावरून विरोधानंतरही सरकार पूर्णपणे मागे हटलेले नाही. पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या धोरणाला राज्यातून सर्व स्तरांतून कडाडून विरोध झाला. हा विरोध केवळ हिंदीच्या द्वेषातून किंवा मराठी भाषेची अस्मिता धारदार करण्यातून झाला नव्हता; तर शिक्षणशास्त्राच्या आणि बालमानसशास्त्राच्या दृष्टिकोनातूनही होता. लहान वयात मुले अनेक भाषा शिकतात हे खरे असले, तरी औपचारिक पद्धतीने त्यांच्यावर तीन भाषा शिकण्याचे ओझे लादणे शिक्षणशास्त्राला धरून नाही. मात्र, यानंतरही सरकार त्रिभाषा सूत्रावर ठाम राहिले. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच का, हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर अन्य भाषांचा पर्याय देण्याचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याची अंमलबजावणी झाली; परंतु अन्य भाषा निवडण्यासाठी वीस विद्यार्थी एकत्र असण्याची अट घातली गेली. अनेक ठिकाणी हे शक्य नसल्याने एक प्रकारे हिंदीची सक्ती कायम ठेवली गेली. त्याला पुन्हा एकदा जोरदार विरोध होऊ लागल्यावर सुरुवातीला हिंदी लादली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले गेले. हा मुद्दा ताणला जात असल्याचा आरोपही केला गेला. मात्र, विरोधाला धार चढताना दिसल्यावर सोमवारी अखेर बैठक घेतली गेली आणि चर्चेअंती निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
अशा महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणे केव्हाही स्वागतार्ह. मात्र, चर्चेसाठी सरकार कोणाला बोलावणार हा प्रश्न आहे. पहिलीपासून त्रिभाषा राबविण्याच्या धोरणाला अनुकूल असणाऱ्यांनाच चर्चेला बोलाविल्यास वेगळा निर्णय होण्याची शक्यता कमी होते. फार तर हिंदीला पर्यायी भाषेसाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येची अट शिथिल होऊ शकते. मात्र, यामुळे पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र कायम राहील. या धोरणाचा खऱ्या अर्थाने फेरविचार करायचा असेल, तर सर्व संबंधित घटकांच्या प्रतिनिधींशी म्हणजेच भाषाअभ्यासक, शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक, बालमानसशास्त्रज्ञ, पालकांचे प्रतिनिधी आदी सर्वांशी चर्चा व्हायला हवी. त्याचबरोबर पहिलीपासून तीन भाषा शिकविणे खरोखरीच गरजेचे आहे काय, यावरही विचार व्हायला हवा. राज्यात मराठी आणि इंग्लिश ही माध्यमे सोडून अन्य माध्यमांतील म्हणजे उर्दू, हिंदी, कन्नड, गुजराती आदी माध्यमांतील विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून त्यांच्या माध्यमाची भाषा, इंग्लिश आणि मराठी या तीन भाषा शिकायला मिळतात हे खरे. मात्र, मराठी आणि इंग्लिश माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. नव्वद टक्के विद्यार्थी या दोन माध्यमांमधील आहेत. त्यामुळे अन्य माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक (क्रेडिट पॉइंट्स) वाढतील आणि मराठी व इंग्लिश माध्यमांची मुले श्रेयांकाच्या बाबतीत मागे पडतील, या युक्तिवादाला फार अर्थ नाही. प्राथमिक स्तरावर अनौपचारिक शिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामधील उपक्रमांचे श्रेयांकात रूपांतर करण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते. नवीन शैक्षणिक धोरणात (एनईपी) त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख असला, तरी ते माध्यमिक स्तरापासून राबविण्याची शिफारस आहे; शिवाय त्यात हिंदीचा उल्लेखही नाही. ‘एनईपी’ची राज्यात अंमलबजावणी करताना त्यात बदल अपेक्षित असले, तरी त्रिभाषा सूत्राच्या बाबतीत बदल न करणेच योग्य ठरेल. मराठी आणि इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते पाचवी या इयत्तांत फक्त मराठी आणि इंग्लिश याच दोन भाषा शिकवाव्यात. सहावीनंतर तिसरी भाषा कोणती घ्यायची याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिले जावे.
aniltikotekar4sme.com 