जीएसटी — नोटीस बजावण्यासाठी सरकारकडे बरेच पर्याय असले तरी जेव्हा बाब नैसर्गिक न्याय या निकषावर येऊन पोचते तेव्हा अजून एक संधी दिली जाण्याची शक्यता असते.  अर्थात –करदात्या कडून योग्य ती काळजी घेतली तर बाब इथपर्यंत येणारच नाही– सौजन्य सकाळ