https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/loksatta-editorial-on-rupee-getting-weaker-day-by-day-against-the-dollar-zws-70-4791536/

Clipped from: https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/loksatta-editorial-on-rupee-getting-weaker-day-by-day-against-the-dollar-zws-70-4791536/

अग्रलेख : बबड्या रुपया, कारटा डॉलर

‘डॉलरपुढे जगातील अन्य चलनांइतका रुपया शरण गेलेला नाही,’ असा याचा अर्थ काढला जाईल; पण ही फुशारकीची गोष्ट खचितच नाही. उलट अनेक नवे पेचप्रसंग यातून पुढे उभे राहतील…

प्रातिनिधिक फोटो image source :reuters

रुपयाचा ‘वास्तविक प्रभावी विनिमय दर’ चढत गेला तर निर्यात महाग होऊन तिला पाचर बसेल. रुपयाच्या मूल्यासह व्यापारतोलही ढासळेल…

वर्तमानाचा विचारकरताना देशाची संपत्ती, साधनसामग्री, उपभोग आणि व्यवहार यांची सुसंगत मांडणी अपरिहार्यच. त्यातून उरणारा प्रश्न एवढाच की, आपल्या घरची अर्थव्यवस्था ही चिंताकारक बनली आहे, हे पटते आहे काय? अगदी विपन्नावस्था नव्हे, पण ओढगस्त फार दूर नाही हे वर्तमानाचे सूचित नक्कीच. डॉलरपुढे दिवसेंदिवस ठुसका ठरत असलेला रुपया हेच सांगतो. दोन-अडीच महिन्यांत मोठ्या गतीने त्याने डॉलरमागे पंच्याऐंशीच्या भावनिक पातळीलाही भेदले. हे पाहता स्थिती आटोक्यात येण्यापलीकडे गेली इतके निश्चितच. तरीही चलाखपणात हार मानायची नाही असे काहींनी ठरविलेच आहे. त्यांचे म्हणणे रुपया पडतो असे नव्हे तर जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे चलन असलेला डॉलर पुष्ट बनत चालल्याचा हा परिणाम आहे. शिवाय रुपया घसरला तर घसरला, त्यायोगे जगाच्या बाजारात आपल्या मालाला मोठी किंमत मिळविता येते. म्हणजेच निर्यातीतून आपले उत्पन्न वाढते. हे काही कमी नाही, असे राज्यशकट चालवणाऱ्यांनाही वाटते. त्यांचे हे वाटणे अपरिपक्व असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने याआधीही म्हटलेच आहे. आता तर त्यावर देशाचा दुसरा धोरण-ध्रुव असलेल्या रिझर्व्ह बँकेनेही शिक्कामोर्तब केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून प्रसृत ताजी आकडेवारी आणि तिची उकल या संदर्भात क्रमप्राप्त ठरते. रिझर्व्ह बँक म्हणते की, रुपयाचे हलकेपण हे डॉलरच्या बदल्यात सुरू आहेच. पण त्यापेक्षा भीषण गोष्ट अशी की, भारताकडून व्यापार सुरू असलेल्या जगातील अन्य राष्ट्रांच्या चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्यवर्धन सुरू आहे. एकुणात रुपयाची पटलावरील सार्वकालिक उतरंड आपल्या डोळ्यादेखत सुरू आहेच. हे अधिक भीतीदायी म्हणावे की डॉलरव्यतिरिक्त अन्य चलनांच्या तुलनेत त्याची सशक्तता भयंकर मानावी, हे पाहावे लागेल. ते नेमके सांगणारा निर्देशांक म्हणजे रुपयाचा ‘वास्तविक प्रभावी विनिमय दर’. हा दर अर्थात ‘रिअल इफेक्टिव्ह एक्स्चेंज रेट (रीअर)’ हा द्विपक्षीय व्यापारात कोणाचे पारडे जड हे मापणारा एक सर्वमान्य निर्देशांक आहे. सर्वमान्य म्हणजे जगभरात मान्यता पावलेला असल्याने त्याला नाकारण्याची आपल्या धोरणकर्त्यांनाही संधी नाही, हे मुद्दाम स्पष्ट केले पाहिजे. हा निर्देशांक गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये शंभराखाली- म्हणजे ९९.०३ अंशावर होता. तेथून तो यंदाच्या नोव्हेंबरअखेर १०८.१४ अंशांचा उच्चांक गाठेपर्यंत चढला आहे. सरलेल्या ऑक्टोबरमधील १०७.२० या पातळीवरून अवघ्या महिनाभरात जवळपास एका अंशाची त्यात भर पडली आहे. या निर्देशांकाचा पारा खाली उतरतो तेव्हा भारताच्या निर्यातीला अधिक बरकत येते. परंतु सध्यासारखा पारा चढत जाणे हे भारताच्या द्विपक्षीय निर्यात व्यापाराला मारक ठरते. हे असे का घडते, ते उलगडून पाहूच. त्याआधी रुपयाचे पडणे निर्यातीसाठी फायदेशीर म्हणणाऱ्यांचे बुद्धिवैभव अगाधच आहे, हे कळू द्यावे.

रुपयाचे हे एकीकडे झडणे आणि दुसरीकडे बळावणे असे विचित्र विचलन सध्या सुरू आहे. अमेरिकी चलन म्हणजेच डॉलरचे सबंध जगभरच्या चलनांबाबत बिघडलेले वर्तन हेच यामागील पक्के कारण, हे खरे. तेथे राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमनाने डॉलरचे भलतेच फावले आहे. या सामर्थ्यातून त्या चलनाची ही उद्दाम दांडगाई सुरू आहे हेही खरेच. ट्रम्प आणि त्यांच्या संभाव्य धोरण धुडगुसाची अवघ्या जगाने धास्ती घेतली आहे. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेत दाखल होणाऱ्या आयात मालावरील सीमाशुल्क सरसकट वाढविल्यास केवळ चीनलाच नव्हे तर कुणासही ते जाचकच ठरेल. तसे झाले तर अमेरिकेतील आताशी काबूत येत असल्याचे दिसलेल्या चलनवाढीलाही ते फुंकर घालणारे ठरेल. हे लक्षात घेऊनच तेथील मध्यवर्ती बँकेने – ‘फेड’ने – सुरू केलेले व्याजदर कपातीचे चक्र यापुढे थांबेल असे म्हटले नसले, तरी त्याची गती कमी होईल असे संकेत दिले आहेत. अर्थात कदम आस्ते आस्ते करत थांबणार. हे ताडूनच अमेरिकी रोख्यांच्या परतावा दराने मोठी उचल खाल्ली आहे. गुंतवणूकदारांना मायदेशात चांगला लाभ मिळत असेल तर भारतासारख्या उभरत्या राष्ट्रात तो गुंतवण्याची जोखीम ते घेणारच नाहीत. म्हणूनच परकीय गुंतवणूकदार संस्थांच्या गुंतलेल्या पैशाचे पाय भारतासह, अनेक उभरत्या बाजारपेठांतून वेगाने माघारी फिरत आहेत. भारताबाहेर तो पैसा डॉलररूपाने जात असल्याने, त्यांच्यासाठी डॉलर पुरवता पुरवता रुपयाची पुरेवाट सुरू आहे. हे असे चक्र सुरू असताना, रुपयाचे पडणे हे डॉलरने अन्य चलनांच्या तुलनेत कमावलेल्या सशक्ततेच्या मात्रेइतके नाही, असे ताजा ‘रीअर निर्देशांका’चा पारा सुचवतो.

दांडग्या डॉलरपुढे जगातील अन्य चलनांइतका रुपया शरण गेलेला नाही, असा याचा दुसऱ्या शब्दांत अर्थ सांगता येईल. प्राप्त स्थितीत ही फुशारकीची गोष्ट खचितच नाही. उलट अनेक नवे पेचप्रसंग यातून पुढे उभे राहतील. दीर्घावधीत रुपयाचे मूल्य सर्व चलनांच्या बाबतीत ढेपाळलेच आहे, हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. सन २०२२ च्या सुरुवातीपासून डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७४.३० वरून ८५.२० असा गडगडला आहे. म्हणजेच प्रत्येक डॉलर मूल्याच्या आयातीसाठी भारतीय आयातदाराला आता ८५.२० रुपये मोजावे लागतील. हेच प्रमाण या काळात युरोबाबत ८४.०४ वरून ८८.५६ पर्यंत, तर ब्रिटिश पौंडाबाबत १००.३० वरून १०६.७९ पर्यंत वाढले आहे. डॉलरबाबतीत दिसलेले अवमूल्यन हे पौंड, युरोच्या तुलनेत कमी आहे, ही समाधानाची गोष्ट नाही हेच ताजे आकडे सांगतात. याचा पहिला वाईट परिणाम गेल्या महिन्यातील भारताच्या आयात-निर्यातीच्या आकड्यांतून दिसून येतो. आयात-निर्यात या दोहोंतील तफावत अर्थात व्यापार तूट फुगून नोव्हेंबरमध्ये ३,७४८ कोटी डॉलरवर जाणे हे अधिकच गंभीर. ही तूट वाढली कारण त्या महिन्यात निर्यात घटली, तर आयात प्रचंड वाढली. यातील केवळ सोन्याची आयात ही महिनाभरात दुपटीने वाढून विक्रमी १,४८० कोटी डॉलरवर गेली. वजनाने महिन्याला सरासरी ६८ टनांच्या घरात असलेली सोने आयात नोव्हेंबरमध्ये थेट २०० टनांपुढे गेली. हाच सध्याच्या क्षणाला सर्वात मोठा धोका आहे. रुपयाचा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर चढत गेला तर निर्यात महाग होऊन तिला पाचर बसेल. त्याउलट आयात स्वस्त बनेल. ज्यायोगे सोन्यासारख्या खरे तर उपद्रवी चीजवस्तूंची मागणी बोकाळत जाईल. रुपयाचे मूल्यच नव्हे, तर व्यापारतोलात बिघाडासाठी हा मोठा हातभारच.

धष्टपुष्ट डॉलर हे तर एक जागतिक संकटच, त्याला आपण तरी काय करणार? हीच यावर प्रतिक्रिया आणि हताश निष्क्रियता हेच उत्तर असावे काय? सरकार, रिझर्व्ह बँकेला करता येण्यासारखा उपाय काहीच नाही काय? भारतातील उत्पादकतेला चालना मिळेल, ते जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक ठरेल, हे शासनकर्त्यांच्या हाती निश्चितच आहे. त्यासाठी उत्पादकांना कच्चा माल स्वस्तात मिळेल, देशाच्या कृषी क्षेत्राची उत्पादकता प्रभावी ठरेल हे पाहायला हवे. याला बाह्य जगाची आडकाठी असण्याचे कारणच नाही. भलते स्वप्नरंजन टाळून, धरातलावरील बदलांवर लक्ष देणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. त्याउलट देशाच्या माजी अर्थसल्लागारांसह, अनेक अर्थविश्लेषक वेगळे पर्याय सुचवीतही आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडे रग्गड विदेशी चलन गंगागळी आहे, एरवी रुपयाची बळकटीसुद्धा जर डोकेदुखीच ठरत असेल तर तो पडलेलाच बेहत्तर, असे काहींचे म्हणणे आहे. अलीकडे रुपया ज्या वेगाने आपटला, ते या सूचक निष्क्रियतेचा प्रत्यय देणारे आहे. तसे झाले तर पोरक्या रुपयाला कोणीच वाली उरणार नाही. धोरणकर्त्यांनाही मग लेकुरवाळे होऊन, आपला तो बबड्या रुपया, दुसऱ्याचा ते कारटा डॉलर असे उमाळे काढण्यावाचून गत्यंतर नसेल.