
ॲड. प्रतिभा देवी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती दर दोन महिन्यांनी पतधोरण जाहीर करते, तेव्हा सर्वांचे लक्ष रेपोदराकडे लागलेले असते.
पतधोरणात रेपोदर वाढणार, कमी होणार की स्थिर राहणार… यावर कर्जदारांचा मासिक कर्जहप्ता कमी होणार, वाढणार की आहे तोच राहणार, हे ठरते. त्याचप्रमाणे रिव्हर्स रेपोदर, सीआरआर हे शब्दही यावेळी कानावर पडतात.
मात्र, अनेकांना त्याचा अर्थ आणि त्यामुळे आपल्या जीवनावर होणारा परिणाम यातील संबंध माहित नसतो. रेपोदर आणि रिव्हर्स रेपोदर याचा अर्थ आणि त्यातील बदलाचे परिणाम जाणून घेणे सर्वांसाठीच महत्त्वाचे आहे.
ग्राहक जेव्हा बँकेकडून कर्ज घेतात, तेव्हा बँकांना त्या व्यवहारात मूळ कर्जाच्या रकमेवर व्याज मिळते. याला कर्जाची किंमत म्हणून संबोधले जाते. त्याचप्रमाणे, बँकादेखील रोखीच्या संकटाच्या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) पैसे घेतात, त्यावर त्यांना व्याज द्यावे लागते.
या व्याजाच्या दराला ‘रेपोदर’ म्हणतात. तांत्रिकदृष्ट्या, रेपो म्हणजे ‘पुनर्खरेदी पर्याय’ किंवा ‘पुनर्खरेदी करार’. हा एक करार आहे, ज्यामध्ये बँका कर्ज घेताना ‘आरबीआय’ला ट्रेझरी बिलासारख्या पात्र सिक्युरिटीज प्रदान करतात.
पूर्वनिर्धारित किंमतीवर त्यांची पुनर्खरेदी करण्याचा करारदेखील केला जातो, त्यामुळे बँकेला रोख रक्कम आणि ‘आरबीआय’ला सुरक्षा मिळते. सध्या रेपोदर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर आहे. रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या पतधोरणात सलग नवव्यांदा रेपोदर स्थिर ठेवला होता. आता येत्या आॅक्टोबरमधील बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो, याची उत्सुकता आहे.